दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाललाई किन पर्यो राजिनामा दिनैपर्ने दवाब ? यस्ता छन् आरोप

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर फर्किएपछि मंगलबार बिहानै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषेत्तम खनालले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई राजिनामा बुझाए । मंगलबार नै मन्त्रीपरिषदको बैठकले खनालको राजिनामा स्वीकृत गर्दै बढीमा ६ महिनाका लागि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई दिने निर्णय पनि गर्यो ।

दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ क अनुसार कुनै कारणले अध्यक्ष पद रिक्त भएमा सरकारले अध्यक्षको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि सदस्य वा प्राधिकरणको कुनै वरिष्ठ निर्देशकलाई बढीमा छ महिनासम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले पेश गरेको राजिनामा स्वीकृत गर्ने र अधिकारीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै रिक्त अध्यक्ष पदमा नयाँ नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएदेखि नै तारो बन्दै आएका खनालको नेतृत्वमा प्राधिकरणमा अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ । सोही आरोपका आडमा प्रधानमन्त्री दाहाल र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले खनाललाई पदबाट राजिनामा दिन दवाब दिँदै आएका थिए । सोमबार प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि खनालले थप केही नसोची सरकारलाई आफु अनुकुल काम गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिने निर्णयमा पुगे ।

एमडीएमएस, टेरामक्स, एनसेल लगायत प्रकरणमा अनियमितताको आरोप खेपिरहेका खनाल तथा प्राधिकरणमाथि अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले खनाललाई अख्तियारबाट छुटकारा दिलाउने आश्वासन दिए लगत्तै आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटलगत्तै खनालले राजिनामा दिनु, सोही दिन राजिनामा स्वीकृत हुनु, अख्तियारबाट बचाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासनको विषय सार्वजनिक हुनु लगायत कारणले खनाल माथि के के आरोप लगोका थिए भन्ने चासो जाग्नु स्वभाविक हो ।

खनालको राजिनामा स्वीकृत हुँदै गर्दा मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर रावतको समेत सरुवा हुनु र नयाँ सचिव ल्याइनु लगायतका घटनाक्रम प्राधिकरण नेतृत्वको कार्यशैलीसँग जोडिएको र सबै विषय र पात्रलाई सरकारले एकै पटक बढारेको देखिन्छ ।

के के छन् त खनाल माथि लागेका आरोप ?

१. ठुलो चलखेलको आशंका एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

२. खनालले टेलिकम्युनिकेसन्स् ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) ९३ अर्ब १२ करोडको परियोजना) मा अनियमितता गरेको आरोप पनि खेपिरहेका छन् ।

३. उनको कार्यकालमा अघि बढेका मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) र टेरामक्सलगायतका प्रणाली खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिमा प्रश्न उठेको छ ।

४. प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उल्लेखित अनियमिततका सम्बन्धमा छानबिन गर्नका लागि पुस ११ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

५. समितिको निर्देशनसँगै अक्तियारले प्राधिकरण र खनालमाथि छानविन गरिरहेको छ ।

६. स्मार्ट सेल खारेजी र एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा प्राधिकरण नेतृत्वले ठोस कदम चाल्न नसकेको आरोप पनि छ ।

७. अवैधानिक हिसाबले सिजी टेलिकमलाई लाइसेंस दिन रोकेको आरोप पनि खनाललाई लाग्दै आएको छ ।

८. विद्युतीय माध्यमबाट विद्युतीय वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने कार्यविधि २०७६ खारेज गरेकोमा पनि खनालले आर्थिक प्रभावबाट प्रभावित भएको आरोप खेप्नुपर्छ परेको थियो ।

९. दूरसञ्चार मा ठुलो भुमिका खेल्दै आएको एनसेलको प्रभावमा परेर अन्य टेलिकम कम्पनी विरूद्धका निर्णय गर्दै आएको आरोप पनि खनालले खेप्दै आएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खनाललाई २०७६ साउन ६ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री रहेका बेला २०७६ साउन ९ गते अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका खनालको कार्यकाल आगामी २०८१ साउन ९ गते सम्म थियो । कार्यकाल सकिनु सात महिना अगावै खनालले स्वैच्छिक राजिनामा दिएको बताएका छन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।