वित्तीय संस्था बिनै अनलाइन कर्जा लिने/दिने व्यवस्थाको तयारीमा राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिता विना कर्जा लिनदिन सकिने अनलाइन प्लेटफर्मको तयारीमा जुटेको छ । केन्द्रीय बैंकले पहिलो चरणमा ‘पियर टु पियर (पिटुपी) ल्यान्डिङ’ र ‘क्राउड फण्डीङ’ को लागि प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक अध्ययन सकेर छलफल अघि बढाउन थालेको हो । 

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय मध्यस्थतामा लाग्ने खर्च कटौती गर्ने तथा प्रविधिमा आधारित विश्वको पछिल्लो अभ्यासलाई अनुसरण गर्न खोजेको हो । यसमा केन्द्रीय बैंकले पिटुपी र क्राउड फण्डीङ का लागि छुट्टै प्लेटफर्म तयार गर्नेछ । उक्त अनलाई प्लेटफर्म मार्फत लगानी गर्न चाहने र लगानी लिन चाहने बिचको समझदारी भई लेनदेन हुनेछ । यसरी हुने लेनदेन के कस्तो उद्देश्यका लागि गर्न सकिने भन्ने विषमा केन्द्रीय बैंकले तोक्नेछ । त्यसका साथै पिटुपी र क्राउड फण्डीङका मोडेलहरू समेत तय गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिता विना लगानी जुटाउने वैकल्पिक वित्तीय मध्यस्थता विकास गर्न खोजेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । उक्त प्लेटफर्म मार्फत इक्विटी लगानी, कर्जा तथा अनुदान सङ्कलनको काम गर्न सकिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पिटुपी ल्यान्डिङ नेपालका लागि नयाँ हो । यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन र बलियो सुपरीवेक्षणको आवश्यकता हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा उक्त अनलाइन प्लेटफर्मबाट कर्जा लिन चाहने व्यक्तिको सूचना पर्याप्त उपलब्ध नहुने हुँदा जोखिम हुन सक्ने केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । 

यस्तो वित्तीय मध्यस्थता सञ्चालनका लागि नियमन ढाँचा तयार गर्नु पर्ने अध्ययनले औँल्याएको छ । साथै यस्तो खालको वित्तीय कारोबारमा ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिम पनि उत्तिकै हुने भएकाले नियामक चनाखो हुनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि नियामकले लगानीकर्ताका लागि र ऋणीका लागि सीमा तोक्ुन पर्ने हुन्छ भने पुँजी आवश्यकताको विषयमा निर्देशन दिनु पर्ने हुन्छ । 

लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र केन्द्रीय हुनु पर्ने अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि पनि यो अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने अध्ययनको ठहर छ । लगानीकर्तालाई वैकल्पिक लगानीका स्रोत व्यवस्थापन गर्न तथा प्रतिस्पर्धा बनाउनका लागि पनि यस्तो प्लेटफर्मको विकास हुनु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले पनि वित्तीय मध्यस्थताको नयाँ स्वरुपलाई पनि आत्मसाथ गर्नु पर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । 
उक्त प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी ब्यवस्था गर्न केही ऐन नियमहरूलाई संशोधन गर्नु पर्ने अध्ययनले औँल्याएको छ । त्यसैगरी पिटुपीको लाइसेन्सीङ पोलिसीको पनि विकास गर्नु पर्छ । वित्तीय पूर्वाधारहरूको पनि विकास गर्नु अति नै आवश्यक रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ । पिटुपीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि युनिक आइडेन्टिटी सहितको क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । 

तत्कालका लागि केन्द्रीय बैंकले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर केही अपरेटरलाई अनुमति दिन सक्नेछ । त्यसमा पनि कर्जा लिने दिने सीमा निकै सानो राखेर अनुमति दिन सक्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । उपयुक्त सफ्टवेयरको प्रयोग मार्फत उक्त अनलाई प्लेटफर्म सुरु गरेको खण्डमा थप वित्तीय पहुँच विस्तार हुने तथा बैंक वित्तीय संस्थालाई दिनु पर्ने खर्च जोगिने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा। प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताए । “नेपालको सन्दर्भमा नयाँ भएपनि धेरै देशहरूले सुरु गरिसकेका छन,” उनले भने,“अन्यको तुलनामा यस्तो प्लेटफर्म मार्फतका कारोबार जोखिम पूर्ण पनि हुने गर्छ ।” नेपालको सन्दर्भमा यसलाई सुरु गर्नका लागि उक्त प्लेटफर्ममा सहभागी हुनेको विवरण बुझ्नका लागि क्रेडिट स्कोरीङ कर्जा, लोन एकाउन्ट, आम्दानी, क्रेडिट हिस्ट्री लगायतका सूचनाहरू उपलब्ध हुने संयन्त्रको विकास गर्नु पर्ने श्रेष्ठले बताए । साथै यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न कतिवटा लाइसेन्स दिने तथा कारोबारको सीमा कति कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था नियामकले थप अध्ययन गरेर निर्णय गर्नु पर्ने उनले बताए । 

केन्द्रीय बैंकले सुरुवाती चरणमा सानो आकारको कारोबारलाई अनुमति दिने र पछि पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रस्ताव अध्ययनले गरेको छ । यस्तो सेवा सुरु गरेको खण्डमा वित्तीय पहुँच भन्दा बाहिर रहेका एक तिहाइ नेपालीलाई समेट्न सकिने सम्भावना रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ । तर, यो उच्च स्तरको प्रविधिमा आधारित हुने भएकाले वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि भूमिका खेल्ने सक्ने नसक्ने निश्चित गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो प्लेटफर्म लगानीलाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिन् पर्ने समेत अध्ययनले सुझाएको छ । वैकल्पिक वित्तीय मध्यस्थतामा कर्जा दिनेले लिनेलाई चिन्छ भने ब्याजदरको विषयमा समेत दुबै पक्षबीच सहमतिमा कायम हुन सक्छ । यस्तो सेवाले विना धितो कर्जा नपाएर उद्यम व्यवसाय गर्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई लगानी जुटाउन सहज हुनेछ । पिटुपी अन्तर्गत लघु साना तथा मझौला उद्योगलाई नै लक्षित गरेर सञ्चालन गरिनु पर्ने अध्ययनले सुझाएको छ । 

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।