आर्थिक अस्थिरताले अराजकताको बाटो लिँदै गर्दा सरकार किन निन्द्रामा ?

सत्ता गठबन्धन गरेका दुई ठूला राजनितिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीबीच पछिल्ला दिनमा सत्ता समीकरणको बागडोर सम्हाल्ने प्रतिष्पर्धा चुलिँदै गएको छ । अर्कातिर विगत वर्षदेखि नै विभिन्न बहानामा आक्रमणको शिकार हुँदै आएको अर्थतन्त्रको अस्थिरता पनि अहिले नै उत्कर्षमा पुगेको छ ।

एकातिर सत्ता टिकाउने खेलले राजनितिक अस्थिरता उत्कर्षमा पुगेको छ भने भने त्यसैको आडमा आर्थिक क्षेत्रमा हुने आक्रमण र अराजकताका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । नतिजा स्वरुप राजनितिक र आर्थिक अस्थिरता अराजकतातिर धकेलिएको छ ।

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको अभिव्यक्ति दिन कहिल्यै नथाकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पछिल्ला दिनमा आफ्नो पदलाई लम्बाउने रणनीतिमा केन्द्रित छन् । अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको गलत प्रचार गर्दै आफ्नो पद जोगाउने दौडमा लाग्दै गर्दा केही अराजक समुहबाट बैंक वित्तीय क्षेत्र माथिको आक्रमण पनि बढ्दै गइरहेको छ । वित्तीय प्रणालीमा भएको आक्रमण समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर गरिरहेको विषयमा भने प्रधानमन्त्री मौन छन ।

व्यक्ति केन्द्रित राजनितिमा रमाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफु र आफ्ना नजिकका पात्र र प्रवृत्तिलाई बचाउन नियोजित रुपमा लागि परेको आरोप सडक देखि सदनसम्म लाग्ने गरेको छ । आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबी लामिछानेले विधिको शासनबाट बाहिर गएर सरकारले गलत काम गर्ने राजनितिज्ञको संरक्षण गर्दै अरुलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने अभियानमा सरकार र प्रधानमन्त्री अघि बढेको आरोप लगाउँदै जवाफ मागेका थिए ।

पछिल्ला केही सातादेखि विभिन्न प्रकरणका मुद्धामा सरकारले केही व्यक्ति, उद्योगी, व्यवसायी लगायतलाई गिरफ्तारदेखि कारावाससम्मको सजाय दिलाएको छ । तर तिनै प्रकरणमा जोडिएका उच्च ओहोदाका राजनितिज्ञहरुले भने सफाई पाइरहेको विषयलाई केन्द्रमा राखेर लामिछानेले प्रश्न गरेका हुन । कुनै पनि प्रकरणको फाइल खोल्दा आफु नजिक नभएका व्यक्तिलाई ठीक पार्ने अस्त्रको रुपमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको जिकिर उनको थियो ।

अहिलेको गठबन्धन सरकारले नियोजित रुपमा राजनतिज्ञलाई मुक्ती दिदै कर्मचारी, उद्योगी व्यापारी लगायतलाई मात्रै दोषी करार गर्दा आम सर्वसाधारणमा समेत अविश्वासको बातावरण विकास गरेको छ । यता सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्ता गठबन्धनको सम्झौतालाई लत्याउन राजनीतिक तथा आर्थिक बातावरण धमिल बनाउने खेलमा सक्रिय देखिन्छन् । सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेस अहिले अस्तित्वमा छ कि छैन खोजेर हेर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेका बेला राजनितिक र आर्थिक अस्थिरतालाई उत्कर्षमा पुर्याउने अभियानमा माओवादी लागेको भान राजनितिक तथा आर्थिक क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुले गर्न थालेका छन ।

केही महिना पहिले एकाएक लघुवित्तका साथै बैंक वित्तीय संस्था बिरुद्धको अभियान मुलुकभर फैलियो । अदृष्य रुपमा वर्ष दिन पहिलेदेखि नै केही उद्योगी व्यवसायीहरुले नै त्यसको नेतृत्व लिएका थिए । समय वित्दै जाँदा उक्त अभियानले शसक्त रुप लिँदा एक पात्र मात्रै देखिए । उनी हुन मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ । आम सर्वसाधारणलाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा आएका प्रसाईले सबै राजनितिक दलसँगको विगतको निकटताका कारण अभियानलाई तिब्र बनाए । यस दौरान उनले राजनीति तथा अर्थतन्त्रका हरेक पक्षमा प्रहार गरे । जसका कारण अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने चिन्ता उद्योगी, व्यवसायी, राजनितिक दल र नेतामा पर्यो । तर, दलका नेताहरु बाहिर चिन्तित देखिए पनि भित्र आगो ताप्ने काममा तल्लिन रहे ।

अब प्रश्न उठ्छ, दुर्गा प्रसाईको ठाउँमा अर्को कोही सामान्य व्यक्ति भएको भए के आज ऊ बाँचेको हुन्थ्यो ? यदी ऊ जिवित नै हुन्थ्यो भने कुन अस्तित्व र धरातलमा हुन्थ्यो ? अब जोडिन्छ राजनितिक भन्दा पनि आर्थिक अस्थिरतामा प्रसाइ किन केन्द्रित छन् भन्ने विषय । सत्ता गठबन्धनको समय अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिनु पर्ने समय नजिकिँदै जाँदा पुष्पकमल दाहाल आफु बाच्ने खेलमा सक्रिय छन् । उनको संरक्षणमा नै प्रसाई उदाएका र चौतर्फी रुपमा अस्थिरताले बढावा पाएको आम सर्वसाधारणको बुझाई छ । अर्कातिर राजावादीहरु पनि सलबलाईरहेका बेला प्रसाईले त्यताको ध्यान पनि आफुमा तानिरहेका छन् । राजनीतिक र आर्थिक संगै धार्मिक अस्थिरता पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ । त्यसैलाइ आधार बनाएर प्रसाइले आफ्नो स्पेस विस्तार गर्दै आएका छन् ।

सत्तामा आफू नरहने अवस्थामा राजनीतिक, आर्थिक र धार्मिक अस्थिरताका घटना बढाएर सत्ता टिकाउने योजनामा प्रधानमन्त्री रहेको र स्थिरताका लागि आफु नै नेतृत्वमा रहनु पर्ने सन्देश दिन खोजिरहेको आम मानिसको बुझाइ छ । दोस्रो ठूलो प्रतिपक्षी दल एमाले पनि यस्तै अस्थिरताबाट फाइदा लिन चाहन्छ । अरुलाई कमजोर सावित गराउँदै आफ्नो उदयको अपेक्षामा रहेको एमाललेले सबै किसिमका अस्थिरताबाट आनन्द लिनु स्वभाविक हो । तर, यसले मुलुकको असहज अवस्थाप्रति एमाले कति चिन्तत छ र त्यो वास्तविक हो वा कृतिम भन्ने मुख्य विषय हो ।

सत्ता समीकरण गरेको काँग्रेसको मौनताले अस्थिरताका घटनाहरु एकपछि अर्को गर्दै बढेको त होइन भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसले तेस्रो ठूलो दललाई अग्रपंक्तिमा राखेर आफ्नै अस्तित्वलाई कमजोर बनाइरहेको छ । यदि यस्तो नहुने हो भने ठूलो दलका आधारमा उसले प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला कदममा अंकुश लगाउने वा आफ्नो अस्तित्व देखाउने पहल गर्न सक्थ्यो । अहिले काँग्रेस सभापति देउवा निरीह अवस्थामा रहेको कुरालाई घटनाक्रमले छर्लङ्ग पारेको छ । उनी अहिले सत्ता साझेदारीको सहमति अनुसार आफु प्रधानमन्त्री बन्ने दिन गनेर बसिरहेका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाहेक अहिलेको राजनितिक र आर्थिक अस्थिरताको विषयमा जानकारी नै छैन भने पनि फरक पर्दैन ।

पछिल्लो पटक दुर्गा प्रसाईले कुनै एउटा वाणिज्य डुब्न लागेको कुतर्कलाई चर्चामा पुर्याए । उनको अभिव्यक्ति आफ्नो बचाउका लागि थियो वा आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउन भन्ने धेरैले बुझिसकेको अवस्थामा बैंकलाई धरापमा पार्ने काम हुन पुग्यो । यस सन्र्दभमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यस अघि पनि प्रसाईले नेतादेखि बैंक वित्तीय संस्थाका बिरुद्धमा अभियान चलाउँदा कुनै निकायले उनलाई रोक्ने वा त्यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्ने कदम चाल्न सकेन । अहिले र त्यस बेलाको अवस्था उस्तै हो । प्रसाईको अभिव्यक्तिको आडमा उनलाई बोक्न लागी पर्नेहरुको जमात दिन दुई गूणा रात चौगूणाले बढिरहेका छन् । किनकी उनले उठान गरेको विषयले बैंकिङ प्रणालीमा पर्न सक्ने असरलाई गहन रुपमा बुझने भन्दा पनि क्षणिक फाइदाको पछि लाग्नेको जमात धेरै छ । राज्यको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री दाहाल पनि आफ्नो स्वार्थका लागि प्रसाइको कित्तामा बसिदिँदा खराब पात्र र प्रवृतिहरुले संरक्षण पाए । यदि प्रसाईलाई समयमा नै सम्हाल्न राज्य र राजनितिक दलले पहल गरेको भए अहिले देखिएको अस्थिरता सायदै उत्पन्न हुने थिएन ।

तर, स्थिरता नचाहनेहरुको संरक्षणले नै अहिले एउटा वाणिज्य बैंक ‘बैंक रन’ को अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने अवस्था बनेको छ। यदि त्यसो भएको खण्डमा सबै बैंक वित्तीय संस्था र समग्र प्रणालीमा नै समस्या आउन सक्छ भन्ने विषयमा कोही पनि जानकार नभएको पक्कै होइन । हो त केबल अस्थिरताको राजनितिक, आर्थिक र सामाजिक फाइदा लिने विषय । यदि यस्तो हुन्थेन भने सरकार र सम्बद्ध पक्ष किन गहिरो निन्द्रामा छन् भन्ने प्रश्न उत्तिकै शानदार हुन्छ । प्रसाँइसँग प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका कमजोरी भएको हुनाले पनि उनीहरु मौन बसेका हुन् ? भन्ने प्रश्न आम नागरिकमा छ । अथवा प्रसाईलाई संरक्षण गर्दै अस्थिरतालाई झन उत्कर्षमा पुर्याएर आफ्नो उदय खोजेका हुन भन्ने अर्को विषय हो ।

यता ललिता निवासको जग्गा किर्ते प्रकरणलाई हेर्ने हो भने तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहितका सुप्रिम योजनाकारहरुले सफाई पाए। जो तल्लो तह र तप्काका व्यक्तिहरु थिए, उनीहरुको सिरिखुरी नै खोसिने अवस्था बनिरहेको छ । भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ एक पटक पक्राउ परिसकेपछि फेरी २ वर्षको कारावासको सजाय पाएका छन् । गुरुङ सहित सामान्य आर्थिक अवस्था भएकाहरु अहिले यो काण्डको सजायमा भागेदार बनाइएका छन् । यसले राजनितिको पेशा सबैभन्दा सुरक्षित रहेको सन्देश आम नागरिकले पाएका छन् भने शक्तिको पछि लाग्नै पर्ने रहेछ भन्ने बुझाई स्थापित हुँदै गएको छ।

एउटा बैंकको कर्जा बिग्रएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गराउने सम्बन्धित कर्मचारी कार्वाहीको भागीदार हुन्छ नै, तर बैंक व्यवस्थापनका अन्य व्यक्तिलाई पनि त्यसको भागीदार बनाउने काम यहीँ हुन्छ । व्यस्थापनका उच्च व्यत्तिको समेत सहभागितामा कर्जा अपचलन भएको अवस्थामा सबैले कार्वाहीको भागीदार हुनै पर्छ, तर सबै अवस्थामा सबैको उत्तिकै गलत अभ्यास नभएको हुन सक्छ । जे भए पनि व्यवस्थापन समेत कार्वाहीको भागीदार हुन्छ भने राज्यकोष लुट्ने, किर्ते गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको अपचलन गरेको विषयमा त्यसको जिम्मेवार पदमा रहेको शीर्ष व्यक्ति किन कार्वाहीको भागीदार हुँदैन ? त्यस्तो व्यक्तिको संरक्षणमा सरकारी सम्पत्ति अपचलन हुनै नसक्ने कुरालाई आम नागरिकले बुझेका छैनन् कि ? राजनितिक दलका शीर्षहरुले बुझेका छैनन् कि ? सबैले बुझेका छन् र बाँडीचुँडी खाने परिपाटीमा हुर्किएका नेताहरु भोलि आफु पनि फस्न सक्ने डरले जुनसुकै दलको व्यक्ति भए पनि उसलाई बचाउन प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसको उदाहरण ललिता निवासको जग्गा मात्र नभई ३३ किलो सुन काण्ड, वाइड बडी, टेरामक्स, एमडीएमएस, सेक्युरिटी प्रिण्टिङ प्रेस, भुटानी शरणार्थी, ७० करोड काण्ड, गिरीबन्धु काण्ड, कर फर्छ्यौट आयोग काण्ड, चुनढुङ्गा काण्ड पनि हुन् । यी कुनै काण्डमा कार्वाही कसलाई भयो र कसले उन्मुक्ती पाए भन्ने विषय छर्लङग छ ।

सरकार आफैंले अघि सारेको नारायणहिटी र पशुपति गौशालाको योजनामा उद्यमी आनन्दराज बतास अनाहकमा अफ्ठेरोमा परे । सरकारले गर् भनेको काम गर्दा गर्दै फेरिएको राजनितिक संयन्त्र र राज्य नेतृत्वले उनीमाथि निर्मम प्रहार गर्दै अनियमितताको आरोप लगाइरह्यो । बतासको हकमा सरकारले आफुले जुनसुकै बेला जस्तो पनि कदम चाल्न सक्ने सन्देश राज्यले दिँदा समग्र उद्योग व्यवसाय गर्नेहरु आतंकित हुन पुगे ।

अर्कातिर नेपाली कांग्रेसका नेता एवं मेडिकल व्यवसायी सुनिल शर्मालाई नक्कली सर्टिफिकेट राखेको आरोप लगाइयो । उक्त आरोप प्रमाणित हुन सकेन भने व्यवसाय गर्नका लागि के आवश्यक पर्छ भन्ने विषयले समग्र उद्योग व्यवसायमा लागेकाहरुको मनोबल कमजोर बनाउने काम भयो ।

उद्योगी अरुण चौधरी पनि एकाएक प्रहरीको नियन्त्रणमा परे । रातारात गिरफ्तार भएका उनीमाथिको व्यवहार देश छाडेर भाग्न लागेको वा भनौं आतंककारी नै हो भन्ने किसिमले भएको थियो । केही दिनमा नै उनलाई रिहा गरियो । यसले पनि उद्योग व्यवसाय गर्ने मनोबल माथि आक्रमण भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले एकस्वरमा आवाज उठाउने जमर्को गरे । एकातिर प्रसाई जस्ता पात्रहरु आफ्नो मेडिकल कलेजले अनुबन्धन नपाएको झोंकमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने किसिमले अघि बढिरहँदा राज्य निदाईरहेको छ । यसले मुलुकको अर्थ प्रणालीमा नै असहज अवस्था बनाइरहेको छ भने अर्कातिर आफुअनुकल वा स्वार्थसिद्ध नभएका भरमा एक पछि अर्को गर्दै उद्योगी व्यवसायीमाथि एक पछि अर्को गर्दै राज्यले नै आक्रमण गरिरहेको छ । यसले पनि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ । अर्कातिर राज्यको नेतृत्व गरेकाहरुले नै यस्ता अस्थिरताका घटनाहरुलाई विभिन्न बहानामा संरक्षण गरिरहेका छन् । यसले पनि आर्थिक क्षेत्रलाई नै नकरात्मक असर पारिरहेको छ ।

आर्थिक, औद्योगिक र व्यवसायिक वाताबरण धमिलो बनाउने यस्ता घटनामा सरकार, राजनितिक दल, तिनका नेता र विभिन्न किसिमका छाता संस्थाहरुको भूमिकामा प्रश्नचिन्ह उठिसकेको छ । जसका कारण आम नागरिक अहिले वैकल्पिक शक्तिको पछि लागिको स्पष्ट छ।

यस्तो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठ्ने, दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्ने, कर्पोरेट वारबाट माथि उठ्ने काममा सरकार, राजनितिक दल, नेता र उद्यमी व्यवसायी नै अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था बनिसकेको छ । राजनीतिक र आर्थिक स्थिरताको सुनिश्चितता दिलाउन सबै पक्षले चासो नदिने हो भने अहिले मुलुकमा सञ्चालित उद्योग, व्यवसाय, कलकारखाना बिस्तार हुने नभई बिस्थापित हुने जोखिम उत्तिकै रहन्छ । यसमा नागरिक समाजको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले प्रश्न उठाउने बेला भइसकेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।