आगामी वर्षमा पर्यटन क्षेत्रः बजेट विनियोजन ५ वर्षयताकै कम, आयोजना भने धेरै

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको लागि ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको ५ वर्षयताकै न्यून रकम हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन क्षेत्रको लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि ५ अर्ब कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन भएको थियो ।

त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । आव २०८०/८१ मा ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने आव २०७९/८० मा ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पर्यटन क्षेत्रको लाागि विनियोजन भएको थियो ।

यो सरकारले पनि पर्यटन क्षेत्रमा पहिलेका सरकारहरूले जस्तै घोषणामा मात्र सिमित हुने नीति ल्याएको ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का पूर्व अध्यक्ष निलहरि बास्तोला बताउँछन् ।

‘पर्यटन दशक घोषणामात्र सीमित हुनु भएन,’ उनले भने, ‘यसका लागि व्यवसायीहरूलाई पनि सहुलियत दिनुपर्छ, विस्तृत कार्यक्रम आउनुपर्छ ।’

उनका अनुसार, मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत पर्यटन हो । पर्यटन भन्ने बित्तिकै बाह्य पर्यटक भित्र्याउने बुझिन्छ । तर पर्यटनलाई सरकारले बाह्य पर्यटन भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकलाई जोड दिएको उनको बुझाई छ ।

सिधा हेर्दा बजेट कम भएपछि काम कम हुन्छ भन्ने सोच्छौँ तर पर्यटनमा कम बजेट भएता पनि काम उचित तरिकाले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

पर्यटन क्षेत्रमा बजेट कम हुँनु भन्दापनि विनियोजन भएको बजेटको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने होटल संघका अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । वार्षिक ४० लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्ने गरी पूर्वाधार खडा भइसकेको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार, पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार (होटल) थपिइरहेको र पर्यटकको पर्खाइमा रहेका छन् । तर पर्यटक बढाउन सरकारले उचित नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटनकहरुको संख्या बढे पनि उनीहरुको बसाई कम रहेको छ । पर्यटकहरुको बसाई लम्ब्याउनुपर्छ । ‘बजेट धेरै भएर मात्रै काम हुने होइन, विनियोजन भएको बजेट सदुपयोग गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको योजनाहरु केबल पत्रमा मात्र सीमित हुनुभएन ।’

यस्ता छन् आगामी वर्ष पर्यटन क्षेत्रका लागि कार्यक्रमहरू

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको लागि न्यून बजेट विनियोजन गरेपनि आयोजना भने वृहत समेटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लले विभिन्न क्षेत्रको पर्यटन विकासको लागि चतुर्दिप बनाउने घोषणा गरेका छन् । ऐतिहासिक स्थलहरू तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको बृहत् पूर्वाधार विकास गर्ने । साथै बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको समेत उनले घोषणा गरे ।

त्यसैगरी, जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास र ब्रान्डिङ गर्ने र रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नति गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ । पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पहाडी क्षेत्रमा हिल स्टेसनको प्रवद्र्धन गर्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिने र हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

मुस्ताङ र मनाङ लगायत उच्च हिमाली जिल्लामा रहेका दुईसय वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा पनि दुई दर्जन ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाहरूको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा दाबी गरिएको छ ।

कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाडौंको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउन कार्य अगाडि बढाउने बजेटमा भनिएको छ । यस्तै प्रत्येक प्रदेशका ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरूलाई आपसमा जोड्नको लागि सातै प्रदेशमा चतुर्दिप सडक र पूर्वाधार निर्माण गरिने पनि बजेटमा भनिएको छ । जसअन्तर्गत सुदुरपश्चिमको खप्तड–बडिमालिका–शुक्लाफाँटा, कर्णालीको काँक्रेविहार–पञ्चकोशी–रारा, लुम्बिनीको ठाकुरद्वार–स्वर्गद्वारी–रुरुक्षेत्र, गण्डकीको देवघाट–मुक्तिनाथ–तिलिचो, बागमतीको कालिञ्चोक–जुगल–गोसाइँकुण्ड, मधेशको सखडा–धनुषाधाम–गढीमाई र कोशीको हलेसी–चतरा–पाथिभरा प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोरको प्रवद्र्धन गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

ग्रेट हिमालयन ट्रेल लगायत अन्य पदमार्गलाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गर्ने साथै खप्तड–रामारोशन–बडिमालिका–बुढिनन्दा–रारा–स्वर्गद्वारी–मुक्तिनाथलाई जोड्ने गरी उच्च पहाडी पर्या पर्यटन पदमार्ग (डाँफे रूट) को विकास गर्ने समेत घोषणा गरिएको छ ।

अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस–कहुपुचे–मनाङ, तीनजुरे–पाथिभरा ट्रेकिङ रुट विकास गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । साइकल ट्रेलका लागि उपयुक्त गण्डकी प्रदेशका मध्यपहाडमा परीक्षणका रूपमा कास्की लिपेनी–थुम्सीकोट–भाचोक–लम्तरी (प्रिन्स चाल्र्स रुट हुँदै करापुसम्म) र ब्यास–छाब्दी बाराही–बन्दीपुर–छिम्केश्वरी–लाब्दी–देवघाट रुट निर्माण गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।

आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्राहलयको विस्तार गर्ने र दलित समुदायको परम्परागत मौलिक सीप, कला तथा पेशाको प्रवद्र्धन गर्न मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमूना होमस्टे सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

यसका साथै ६ हजार मिटर भन्दा बढी उचाइ भएका र हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमालहरूको मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि विशिष्ट बजारीकरण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।