लघुवित्तका ऋणीलाई आईपीओमा ४० प्रतिशत सेयर आरक्षण

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने ऋणीले अब उक्त कम्पनीले निष्कासन गर्ने कुल सेयरको ४० प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओ) मा आरक्षण पाउने भएका छन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बिहीबार संघीय संसदमा पेस गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ऋणी सदस्यलाई आईपीओमा आरक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

लघुवित्तले साधारण सेयर (आईपीओ) को ४० प्रतिशत संस्थाका ऋणीलाई आरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था बाफियाको दफा ९ को उपदफा (८)मा थप गर्दै लघुवित्तले सर्वसाधारणलाई जारी गर्न छुट्याएको सेयरको ४० प्रतिशत सेयर आफ्ना ऋणी समस्यका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

बाफियाको संशोधन विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि छुट्टयाएको सेयरलाई शतप्रतिशत मानी त्यस्तो सेयरमध्येबाट कम्तीमा ४० प्रतिशतसम्म सेयर आफ्ना ऋणी सदस्यका लागि छुट्टयाउनु पर्नेछ,।’

ऐनमा गरिएको उक्त व्यवस्थाले लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरुलाई सेयर बजारमा महङ्गो मूल्य रहेको लघुवित्तको आईपीओ पाउने हुँदा ऋणीहरुलाई केही राहत मिल्ने विश्वास गरिएको छ । चर्को ब्याज असुली गरेको भन्दै लघुवित्तका ऋणीहरुले काठमाण्डौं केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि केही दिन अघि मात्रै सरकारले लघुवित्त संघर्ष समितिसँग वार्ता गरेको थियो ।

दर्ता भएको विधेयकअनुसार डिजिटल मुद्रालाई समेत मान्यता दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । एकै जना व्यक्ती प्रमुख कार्यकारी र अध्यक्ष हुन नपाउने तथा कार्यकारी प्रमुखलाई पनि कानूनमै राखेर नियमनको व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै विश्वविद्यालयबाट तोकिएबमोजिमका विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेका वा कुनै संगठित संस्थामा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव भएकालाई मात्रै सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत प्रमोटर सेयर भएकालाई पनि ठूला लगानीकर्तामा गणना गरिने भएको छ ।

साथै ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन भन्दै ऋण नतिरेमा जमानी बस्नेको पनि राहदानी रोक्का तथा जफत गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यस्तै सहुलियत पाएको कर्जा दुरुपयोग गरेमा सहुलियतसमेतलाई साँवा कायम गरी ब्याज असुल गरिने व्यवस्था पनि विद्येयकमा राखिएको छ।

संघीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयक सदनमा छलफल भएपछि सम्बन्धित समितिमा पठाइने छ। समितिले दफावार छलफललगायतका काम सकाएपछि विधेयक सदनले पास गर्ने गर्नेर्छ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।