सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्साः ‘सिमा विवादलाई मुद्रामा जोडिनु विवेकपूर्ण काम होइन’

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० रुपैयाँको नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा छाप्ने निर्णय गर्यो ।

नेपाल सरकारको यो निर्णय लगत्तै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । विदेशमन्त्री जयशंकरले नक्सा छाप्दैमा धरातलीय यथार्थ परिवर्तन नहुने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “हाम्रो धारणा स्पष्ट छ, नक्सा परिवर्तन भए पनि धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुँदैन ।”

उनले भारतीय पत्रकारहरुसँग नेपाल सरकारको निर्णयबारे विस्तृत जानकारी नभएको बताउँदै सीमाबारे दुई देशबीच स्थापित संयन्त्रमा छलफल भइरहेका बेला नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको बताएका थिए ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका भूभाग समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेला पनि एमाले र माओवादीको एकीकरण पछि बनेको नेकपाको सरकार थियो ।

नक्सा जारी भएको बेला चर्किएको विवाद अहिले नोटमा आएको छ । भूभागका विषयमा विवाद बढिरहेका बेला नोटमा नक्सा छाप्ने कदमले झनै विकराल रुप लिने परराष्ट्र विज्ञहरु बताउँछन् । चुच्चे नक्सालाई नेपाली नोटसँग जोड्नु विवेकपूर्ण काम नभएको भू राजनितिक भारका लेखक एवम् परराष्ट्र मामिला जानकार बाबुराम विश्वकर्मा बताउँछन् ।

नेपालले नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्दा यसले अरु तनाव सिर्जना गर्ने उनी बताउँछन् । कूटनीतिक माध्यममार्फत सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी नोटमा नै नक्सा राख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेकोे उनको तर्क छ ।

नेपालले जारी गर्दैमा चुच्चे नक्सामा भएको जग्गा नेपालले प्राप्त गर्न नसक्ने बताउँदै नेपालले उत्त कदमलाई सच्याएर वार्ता माार्फत समस्याको समाधान खोज्नु पर्ने बताए । “चुच्चे नक्सा समावेश गरिएको नोटलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यता नदिएमा यसको जिम्मा कसले लिने ?” उनले प्रश्न गरे । सस्तो लोकप्रियताको लागि चुच्चे नक्सा नोटमा छापिँदा उक्त नोटलाई अन्तराष्ट्रिय वा भारतले मात्र मान्यता नदिए त्यो मुद्रा नभई कागज हुने उनले बताए ।

नेपालले २०७७ सालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका भूभाग समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा जारी गरे पनि नेपाली भू भाग फिर्ता ल्याउन भारत सरकारसँग छलफल गरेको छैन । बरु कहिले के कहिले के गर्दै भारतलाई जिस्काए जस्तो मात्रै गरिरहेको छ । नेपाली भू भाग फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने यसरी जिस्काइ मात्रै रहनु उचित नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।

नोटमा भू भाग राख्ने वित्तिकै जग्गा फिर्ता नआउने भएकोले समाधान तिर लाग्नु पर्ने परराष्ट्र विज्ञ इन्द्र अधिकारी बताउँछिन् । नोटमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा राख्दैमा नोटको भ्यालु नबढ्ने नराख्दैमा घट्ने नभएकाले कुटनितिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, “अहिलेको बेला भनेको दुई देशको समस्या सुल्झाउने हो, तर फेरी यो नोटको विवादले समस्या सुल्झाउने नभई झनै बल्झाउने काम गर्छ” ।

उच्च स्तरीय भ्रमणका बेला कुनै समस्या सुल्झाउने प्रयास नगरेर विवादित जमिनलाई नोटमा राख्नु भनेको भारतलाई चिढ्याउन खोजेको जस्तो भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ १७ गतेदेखि ४ दिने भारत भ्रमण गरेका थिए । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग ‘वान टु वान’ भेटवार्ता र प्रतिनिधि मण्डलस्तरीय छलफल गरेका थिए ।

भ्रमणकै क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू एवं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता, पारवहन सन्धि नवीकरण, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका विभिन्न सम्झौता एवं समझदारी भए पनि विवादित भू भागको विषयमा भने कुनै छलफल भएको थिएन ।

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लिराम पोख्रेलले राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नोटको साइज र डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्दा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम स्वीकृति लिएको बताए । उनले भने, “नोटको साइज र डिजाइन परिवतर्न गर्नुपर्दा सरकारको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम सरकारको स्वीकृति लिइएको हो ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कासन गर्ने नोटमा १०० रुपैयाँ दरको नोटमा मात्रै नेपालको नक्सा अंकित छ । त्यसै अनुरुप १०० को नोटमा मात्र नयाँ नक्सा छाप्न लागिएको उनको तर्क छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।