खाद्यान्न तथा कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत अग्रीम कर लगाइएको भन्दै व्यवसायीको ध्यानाकर्षण

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले खाद्य सामग्रीमा १० प्रतिशत अग्रीम कर लगाएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

नेपाल चामल, तेल दाना उद्योग संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समग्रमा स्वागतयोग्य भएपनि नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रसोधन गरी बिक्री बितरण हुने दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) को आयातमा १० प्रतिशत अग्रीम कर लगाइएको भन्दै ध्याकर्षण भएको जनाएको हो ।

कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रीम कर थपिँदा आयातित तयारी दाल गेडागुडीले खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र नेपाल सञ्चालित उद्योगहरु बन्द हुने संघको भनाई छ । “अहिले मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागिरहेको छ । योसँगै अतिरिक्त १० प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सारमै बुझाउने ब्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसरी कर माथि कर थपिँदा दाल गेडागुडी महंगो हुने जानकारी गराउन चाहन्छौँ,” संघले भनेको छ ।

नेपालमा करीब ३५ वटा दाल उद्योग संचालनमा रहेको भन्दै संघले दाल उद्योगमा झण्डै ३५ अर्ब लगानी रहेको, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ हजारले रोजगारी पाईरहेको जनाएको छ । “सरकारलाई निरन्तर कर बुझाई राजश्वमा योगदान दिंदै अएको उद्योगलाई १० प्रतिशत अगी्रम आयकर लगाउने सरकारको मनसाय नभएर दाल उद्योगमा त्रुटीपूर्ण अग्रीम आयकर थपिएको हुन सक्छ,” संघले भनेको छ ।

एचएस कोड ०७१३ मा खान हुने बनस्पति र केही जराहरु र गानाहरु भएकोमा आलु प्याजहरु यस्तै हार्मोनिक कोडसँगै भएकोले दालमा पनि त्रुटीपुर्ण तरिकाले त्यही लाईनमा समाबेस भएको संघको बुझाई छ ।

कच्चा दालमा १० प्रतिशत अग्रीम करको नीति उपयुक्त नहुने भन्दै संघले सरकारले खुद नाफामा २० प्रतिशतको सीमा लगाएको अवस्थामा १० प्रतिशत अग्रीम कर लगाउँदा न्युनतम खुद नाफा ५० प्रपतशत कायम गर्न पाउनु पर्ने संघको माग छ । २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा कमाउन नपाउने अवस्थामा उद्योग चलाउन नसकिने संघको ठहर छ ।

कच्चा दालमा १० प्रतिशत अग्रीम आयकर लगाउँदा खुला सिमानाको फाईदा उठाई अबैध आयातले प्रोत्साहन पाउने संघको दाबी छ । साथै अनाधिकृत तबरबाट दाल भित्रिदा सरकारको राजश्व गुम्ने, रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, अरबौको स्वदेशी लगानी डुब्नेतर्फ संघले सरकार र अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्वदेशी दाल उद्योग बन्द हुँदा आयातित दालमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय दाल खान नपाउने साथै अतिरिक्त महसुलले दालको मुल्य बढने हुँदा मुद्रास्फितिमा प्रत्यक्ष असर पर्नेतर्प सचेत हुन पनि संघले आग्रह गरेको छ । उल्लेखित अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कच्चा दालमा लागेको अग्रीम कर खारेज गर्नै पनि संघले आग्रह गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।