कर्जाको माग नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रियो, गभर्नर भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउने मौद्रिक नीति’   

पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग न्यून रहेको छ । बैंकहरूमा कर्जाको ब्याजदर घटिरहँदा पनि कर्जाको माग नहुँदा ठूलो रकम सस्तो ब्याजदरमै राष्ट्र बैंकमा थुप्रिन थालेका छन् ।

अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको र बैंकहरुले कर्जा लगानीमा भन्दा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ‘रिकभरी’ मा जोड दिने भएकाले पनि कर्जा लगानी सुस्त भएको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारी खर्च बढेसंगै बैंकहरु समेत कर्जा असुलीमा केन्द्रित हुँदा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या गहिरिँदै गएको हो । बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न नसक्ने, सरकारी खर्च बढ्ने तथा रेमिट्यान्स आप्रबाहमा देखिएको निरन्तरको सुधारले अधिक तरलताको समस्या पेचिलो बनेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण कर्जा लगानी बढाउन नसक्दा केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राख्ने क्रमलाई तीब्रता थालेका छन् । कर्जा लगानी विस्तार हुन नसक्दा बढेको तरलतालाई बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राखी अल्पकालीन आम्दानीमा केन्द्रित भएका हुन् । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा माग अपेक्षा गरे अनुसार हुन सकेन । साथै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको निरन्तर सुधारले वित्तीय प्रणालीको निक्षेप बढ्न मद्दत पुग्यो । त्यसले गर्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या देखिएको हो ।

निक्षेपमा वृद्धि हुने र तुलनात्मक रुपमा कर्जाको मागमा कमी आउँदा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर पनि घटाउँदै लगेका छन् । फागुन महिनामा औसत ८.१५ रहेको वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर असार महिनामा आइपुग्दा ६.९६ मा झरेको छ । त्यस्तै, असार २३ गतेसम्मको अन्तरबैंक ब्याजदरपनि २.९५ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारी खर्च, निमार्ण क्षेत्रमा गतिविधि बढेपछि अहिलेको अधिक तरलता प्रयोग हुने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । मंगलबार मात्रै केन्द्रीय बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडिएफ) मार्फत झण्डै २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड निक्षेप राखेका छन् । यसरी निक्षेप राख्दा बैंकहरुले ३ प्रतिशत ब्याजदर पाउँछन् । गत आइतबार मात्रै बैंकरुले २ खर्ब ६८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको यस्तो सुविधा लिएका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक तरलता भएको अवस्थामा आइतबार, मंगलबार र शुक्रबार केन्द्रीय बैंकमा सिधै निक्षेप राख्न सक्छन । यसरी राखेको निक्षेपबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशत ब्याजदर पाउँछन् ।अधिक तरलताले अन्तर बैंक दर घट्छ । अन्तर बैंक दर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल जान नदिने गरी तरलता व्यवस्था गर्ने काम केन्द्रीय बैंकले गर्छ ।

केन्द्रीय बैंकले तरलता खिच्ने र अन्तर बैंक ब्याजदर घट्न नदिन स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडिएफ) मार्फत प्रणालीको पैसा केन्द्रीय बैंकले खिच्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन बढिरहेको छ । निक्षेप बढे अनुसार कर्जा माग नहुँदा बैंकमा तरलता थुप्रिरहेको छ । यसैले केन्द्रीय बैंकले सस्तो ब्याजमा निरन्तर बैंकिङ प्रणाली मार्फत तरलता तानिरहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार आइतबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा सोमबारसम्म एक खर्ब ९ अर्ब ८० करोड ७० लाख लाख अधिक तरलता रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगातार निक्षेप थपिरहने तर कर्जा लगानी हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सीमाभन्दा तल आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी रेसियो ७८.५९ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म पुर्याएर कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, बैंकहरुको कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा सीडी रेसियो राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भन्दा धेरै कम छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ६३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएको छ । कुल निक्षेप मध्ये वाणिज्य बैंकमा मात्रै ५६ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा ७ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । साथै हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल ५१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। जसमा वाणिज्य बैंकले ४५ खर्ब ५७ अर्ब र विकास बैंक तथा फाइनान्सले ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

‘निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउने गरी मौद्रिक नीति आउँछ’ :  गभर्नर अधिकारी

गभर्नर अधिकारीले सरकारले अवलम्बन गरेको वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने र बजारको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउने बताएका छन्  । “सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ५.५ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेका छौँ”, गभर्नर अधिकारीले भने, “अहिले व्यावसायिक मनोबल घटेको छ । यसलाई उकास्न र सकारात्मक नतिजाका लागि केही सुधारात्मक काम गर्नुपर्नेछ ।”

मुलुकको समग्र वित्तीय अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदरमा सङ्कूचन देखिएको बताए । “निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक छ । निर्माण क्षेत्रबाट परेको बहुआयामिक असर व्यवस्थापन गर्नु चुनौती औद्योगिक र मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन्”, उनले भने, “निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भनिरहेका छन् । यो नीतिले हेर्नसक्ने विषय होइन । कालोसूचीमा पर्ने विषय पनि सँगसँगै आइरहेकाले यस समस्या समाधानका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं ।”

कोभिड–१९ महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायन बनाउन नसकिएको, ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा कर्जाको माग बढ्न नसकेको, कर्जा विस्तार भएको रकम पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेकोलगायत समस्या अहिले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा रहेको गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सरोकार भएकासँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

अर्थतन्त्रको शिथिलता ‘रिकभरी’ को लागि सबैको समन्वय आवश्यक 

गभर्नर अधिकारीले बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग न्यून भएको उल्लेख गरे । ‘बैंकहरूमा कर्जाको ब्याजदर घटिरहँदा पनि कर्जाको ठोस डिमाण्ड छैन । माग कतै छ भने पनि उत्पादित क्षेत्रहरूमा कमै छ । अहिले अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीका बीच मौद्रिक नीति बनाउन बसेका छौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो मौद्रिक नीति बनाइसकेका छौं । दक्षिण एशियामा नेपालको पोलिसी रेट कम छ । पाकिस्तानको २० प्रतिशत हुँदा हाम्रो ५–५ प्रतिशत छ ।’

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको भन्दै ‘रिकभरी’ को लागि सबैको समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै दक्षिण एसियामा नेपालको ‘पोलिसी रेट’ कम रहेको पनि बताए । ‘अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ । त्यसको लागि सबैको समन्वय आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याहरू छन् । तिनीहरूलाई चिर्नु छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको छ । बजारमा तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । बजारलाई उद्योगी र व्यापारी वा राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले गुणस्तर कर्जा बढाउनु छ । पैसा दिने हो भने लिने मान्छे जति पनि पाइन्छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्जा बढाउनु छ’ उनले भने ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।