बैंकहरूको निक्षेप परिचालन ६.२% ले बढ्दा कर्जा प्रवाह ८.६% ले बढ्यो

0
Shares

निक्षेप परिचालन

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ६.२ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ७.७ प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप १६.३ प्रतिशतले बढेको छ।

२०७६ पुस मसान्तमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको कुल निक्षेपमा क्रमशः ८.५ प्रतिशत, ३१.९ प्रतिशत र ४९.२ प्रतिशत अंश रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो अंश क्रमशः ८.६ प्रतिशत, ३३.३ प्रतिशत र ४७.९ प्रतिशत रहेको थियो ।

६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४५.१ प्रतिशत रहेको छ । २०७५ पुस मसान्तमा पनि यस्तो निक्षेपको अंश ४५.१ प्रतिशत नै रहेको थियो ।

कर्जा प्रवाह

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.६ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १२.७ प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १५.१ प्रतिशतले बढेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २०७६ पुस मसान्तमा लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६४.९ प्रतिशत घरजग्गाको धितोमा र १३.५ प्रतिशत चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु)को धितोमा प्रवाह भएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषि क्षेत्रतर्फ ९.६ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फ ८.७ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रतर्फ ९.४ प्रतिशत, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फ ८.९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रतर्फ १०.६ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ ।

उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा १५.८ प्रतिशत, ओभरड्राफ्ट कर्जा ५.४ प्रतिशत, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा २.४ प्रतिशत, डिमान्ड तथा चालु पँुजी कर्जा १०.१ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ८.० प्रतिशत, हायर पर्चेज कर्जा १.१ प्रतिशत र मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ०.६ प्रतिशतले बढेको छ।

तरलता व्यवस्थापन

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ६ महिनामा खुला बजार कारोबारमार्फत् कुल ५८ अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ। रिपोमार्फत ३९ अर्ब ५२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत ५२ अर्ब ५५ करोड गरी कुल ९२ अर्ब ७ करोड तरलता प्रवाह भएको छ।

समीक्षा अवधिमा यस बैंकले विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंक) बाट अमेरिकी डलर १ अर्ब ७० करोड खुद खरिद गरी १९३ अर्ब ४० करोड तरलता प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर १ अर्ब ४० करोड खुद खरिद गरी १६० अर्ब २९ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलर २ अर्ब बिक्री गरी २२७ अर्ब २८ करोड बराबरको भारतीय रुपैँया खरिद गरिएको छ।

पुनर्कर्जा

उत्पादनशील गतिविधि तथा निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिदै आएको पुनरकर्जा २०७६ पुस मसान्तमा १९ अर्ब ७५ करोड लगानीमा रहेको छ । यस अन्तर्गत साधारण पुनरकर्जा १६ अर्ब ३५ करोड र निर्यात पुनरकर्जा १ अर्ब ४० करोड उपयोग भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

भूकम्पपीडितलाई आवासीय घर निर्माणको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइएको पुनरकर्जाको बक्यौता २०७६ पुस मसान्तमा १ अर्ब ७४ करोड रहेको छ । यस्तो कर्जा १५९२ ऋणीले उपयोग गरेका छन्।

सहुलियतपूर्ण कर्जा

२०७६ पुस मसान्तसम्ममा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत २०,७९१ ऋणीको ४५ अर्ब ८ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ। त्यसैगरी, सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत ३,१८७ ऋणीको १ अर्ब ९३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्रबैंकले तथ्याङ्कले देखाएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ६ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ५.३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ६ महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै बैंकले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय ६.४ प्रतिशतले बढेको बताएको छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ पुस मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १४.५ प्रतिशतले बढेको छ। ६ महिना अवधिमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति २६ अर्ब ६५ करोड (२.७ प्रतिशत) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६३ अर्ब ६८ करोड (६.० प्रतिशत)ले घटेको
थियो।

राष्ट्र बैंकको अनुसार समीक्षा अवधिमा कुल आन्तरिक कर्जा २.२ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा १४.१ प्रतिशतले बढेको हो।

समीक्षा अवधिमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दावी ८.७ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दावी १२.७ प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ पुस मसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १४.९ प्रतिशतले बढेको छ।