बैंकलाई ‘ब्रोकर लाइसेन्स’ दिनुअघि समाधान गर्नैपर्ने दर्जन समस्या

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने बारेमा दुई महिना भित्र सुझाब दिनेगरी गठित अध्ययन समितिले ११ महिनापछि दर्जन समस्या देखाउँदै लाइसेन्स दिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले पूँजी तथा मुद्रा बजारका विषयमा अध्ययन गर्न गठित उप–समितिले बजारका समस्या समाधान भन्दा पनि जिज्ञासाहरुको चाङ लगाएपछि यो बिषय झनै अन्योलग्रस्त हुने देखिएको छ । तीन देशको विदेश यात्रासहित ११ महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको समितिले ठोस निर्णय सहितको प्रतिवदेन नदिदा तत्काल वाािणज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुले धितोपत्र दलाल अनुमतिपत्र नपाउने आँकलन सजिलै गर्न सकिन्छ ।

रामकुमारी झाक्री संयोजक रहेको उपसमितिले मंगलबार अर्थ समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिदाँ ११ प्रश्नको उत्तर खोजेर मात्र दिन उपयुक्त हुने सुझाब दिएको छ ।

बाणीज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलालको लाइसेन्स दिँदा सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीबीचको अन्तर सम्बन्ध र शेयर कारोबारको सीमा के हुने भन्ने अन्योलता कायमै रहेको उपसिमितको भनाई छ ।

भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न कानूनी व्यवस्था पर्याप्त भए नभएको बारेमा पनि समितिले एकिन गर्न सकेको देखिदैन् । त्यस्तो कारोबार पहिचान गर्न बोर्ड र नेप्सेले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था भए नभएको ? वास्तविक समय अनुगमन गर्न आवश्यक संयन्त्र भए नभएको ? जिज्ञासा उपसमितिको छ ।

धितोपत्र बजार वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा कति प्रतिशत हुनुपर्ने ? वाणिज्य बैंकका शाखाले सहायक कम्पनीको काम गर्ने वा सहायक कम्पनीका अलग शाखा देशव्यापी रुपमा सञ्चालन हुने ? भन्नेमा पनि स्पष्ट्र व्यवस्था हुन नसकेको समितिले बताएको छ।

यस्तै ओपन इन्ट्री पोलिसी अनुरुप लाइसेन्स दिँदा के हुन्छ ? पूर्ण स्वचालितमा जाँदा ब्रोकरको संखया घटाउनु वा बढाउनु के गर्नुपर्ने हो ? सेल साइड र बाइ साइड इन्फरमेशनको आधारमा दुवै तर्फका काम एउटै दलाल व्यवसायीले गर्ने वा नगर्ने र गर्ने भएमा त्यसको लागि फायर बालको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ तर कुनै जवाफ दिएको छैन् । वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र बोर्ड दुवै हुने भएकाले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रश्न समितिको छ ।

हालका धितोपत्र व्यवसायीले तोकिएको परीक्षा दिई उत्र्तीण भएको आधारमा ब्रोकर लाइसेन्स पाउने व्यवस्था रहेकामा बैंकमा सहायक कम्पनीलाई यो व्यवस्था कसरी लागू गर्ने लगायतका दर्ज प्रश्नहरु उब्जाएको छ । उप समितिले उठाएका दर्जन प्रश्नहरुको समाधानपछि मात्र बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाइ धितोपत्र दलालको अनुमती दिन सकिने उपसमितिको ठहर छ ।

यस्तै उपसमितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पूँजी र प्राविधिक सहयोग सहितको अन्तराष्ट्रिय रणनीतिक साझेदार भित्राउनु पर्ने, ५० करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै ऋण लिएका कम्पनी अनिवार्य रुपमा धितोपत्र बजारमा जानु पर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाएको छ ।

उपसमितिले एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले धितोपत्र दलाल कम्पनीको कार्याक्षेत्र विस्तार गर्ने तथा संघिय संरचना अनुसार दलाल कम्पनीका कार्यालय स्थापन गर्नु आवश्यक रहेको औल्याएको छ ।

धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई लगानी परामर्शदाता, स्टक डिलर तथा रिटेल मार्केट डिलरको काम समेत दिन अधययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । त्यसैगरी धितोपत्र दलालको चुक्ता पुँजी १० करोड बनाउनु पर्ने तथा सहुलियतसहीतको मर्जरको व्यवस्था गरीनु पर्ने समेत प्रतिवेदनमा उललेख गरेको छ ।

मंगलबार उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन माथि आगामी शुक्रबार अर्थसमितिमा छलफल हुनेछ । अर्थसमितिले उक्त प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर अन्तिम रुप दिएपछि कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत निकायमा पठाइने अर्थ समितिले जनाएको छ।