नेप्सेमा वैदेशिक रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाव

नेपाल स्टक एकसचेञ्ज (नेप्से) को संरचनात्मक सुधारका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन आवश्यक देखिएको छ।

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले गठन गरेको मुद्रा तथा पूँजी बजार अध्ययन उप समितिले नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि पूँजी र प्रविधि सहितको वैदेशिक रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको हो।

रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उप–समितिको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेप्सेको स्वामित्वमा ख्याती प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय स्टक एक्सचेञ्जलाई भित्र्याई धितोपत्र बजार विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउन आवश्यक छ।

स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीलाई आकर्षित गर्न र प्रविधि हस्तान्तरण भई आधुनिकीकरण गर्न सहज हुने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारी स्वामित्व भएको नेप्सेका कारणले पनि पूँजी बजारको विकास हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। लामो समयदेखि नेप्सेका वैदेशिक रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तथा निजी क्षेत्रको अर्को प्रतिस्पर्धी स्टक एक्सचेञ्जको स्थापना गर्नुपर्ने विषयलाई लगानीकर्ताहरुले उठाउँदै आएका छन्।

निजी क्षत्रेको स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डले आवेदन समेत मागेको भएपनि त्यो आवेदनमा नै सीमित रहेको छ।

“नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गरी प्रविधिक, भौतिक, व्यवस्थापकीय, वित्तीय र मानव स्रोतको क्षमता विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रुपमा विकास गर्नका लागि पूँजी र प्रविधि सहितको ख्याती प्राप्त विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याई संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ,” अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि रणनीतिक साझेदर सहित सञ्चालनमा आएका स्टक एक्सचेञ्जहरुले बजार विकासमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेको प्रतिवेदन रहेको छ।

नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले यसअघि नै विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने गरी नेप्सेको पूर्नसंरचना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। केही वर्षअघि दक्षिण कोरियाली स्टक एक्सचेञ्जलाई रणनीति साझेदारको रुपमा भित्र्याउने भन्दै सम्झौता गरिएको भएपनि त्यो प्रक्रिया बीचमै रोकिएको छ।

पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा रहेको शेयर निजी क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीहरुले खरीद गरेको अवस्था छ। तर, अझै पनि केन्द्रीय बैंकको नेप्सेमा रहेको ३४.६० प्रतिशत शेयर पूरा बिक्री भएको छैन। नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंकको २० प्रतिशत शेयर कर्मचारी सञ्चय कोषले १० प्रतिशत, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकले ५(५ प्रतिशत खरिद गरेका हुन्।