छुट तथा सहुलियत दिने सन्दर्भमा ऋणीलाई हामीले चिनेका छौं : बैंकर्स एसोशिएसन अध्यक्ष दाहाल

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्फत छुट तथा सहुलियतको सन्दर्भमा बैंकहरुलाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्ने बैंकरहरुले माग राखेका छन् ।

नेपाल बैंकर्स एसोशिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै उक्त धारणा राखेका हुन्। 

संघका अध्यक्ष दाहाले बैंकिङ्ग क्षेत्रपनि कोरोनाका कारण प्रभावित भएको बताए ।

उनले बैंकहरुले कोरोना संक्रमण फैलनु अघि नै बैंकहरुको लगानीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्वीटी) घट्दो क्रममा रहेको बताए ।

कोरोना कारण अर्थतन्त्र तै अस्तव्यस्त रहेको अवस्थामा बैकिङ्ग क्षेत्रमा पनि प्रभावित भएको उनको तर्क छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कुन ऋणीलाइ कति छुट तथा सहुलियत दिने भन्ने निर्णयको अधिकार बैंकलाई नै दिनु उचित हुन्छ।

दाहालले भने, “बरोअरलाई हामी राम्रोसँग चिन्छौं, त्यसैले यो निर्णय गर्ने जिम्मा सम्बन्धित संस्थालाई दिनुपर्छ ।”

प्रतिस्पर्धाका कारण बैंकहरुको आम्दानी घट्दो क्रममा नै रहेको बताउँदै उनले बैंकहरुले बेस रेट घटाएर ब्याजदर घटाउने तयारीमा रहेको उल्लेख गरे।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले स्प्रेडदर निर्धारणको जिम्मा बैंकहरुलाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। बैंकहरुको नाफामा धेरै नभएको बताउँदै उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा प्रोभजिनिङ्ग बढ्ने सम्भावना छ। प्राईसिङसँग सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार बैंकहरुलाई नै दिएको खण्डमा धेरै राम्रो हुनेछ।”

बैंकिङ्ग कसुरसँग सम्बन्धित कानुनले गलत नगर्ने कर्मचारीलाई जेल जानुपर्ने बाध्यताले यो क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ती त्रासमा रहेको अवस्था छ । गलत गरेको कर्मचारीलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताउँदै दाहालले भने, “अहिलेको कानूनी व्यवस्थाले कर्मचारीहरु हस्ताक्षर गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छ। बैकिङ्ग कसुर ऐन संशोधन गर्नु अति नै आवश्यक छ ।” बैंकिङ्ग कसुर ऐन संशोधन नभएको खण्डमा दक्ष तथा अन्ुभवी जनशक्ती यो क्षेत्रबाट बाहिरिन सक्ने जोखिम रहेको समेत उनले बताए ।