अरुण तेस्रोले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएको गुनासो, निर्माणको काम ३०% सम्पन्न

निमार्णाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा काम गर्ने सङ्खुवासभाका स्थानीय निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । अरुण तेस्रो परियाजनाको मकालु गाउँपालिकामा ड्यामसाइट (बाँधस्थल) र चिचिला गाउँपालिकामा विद्युत्गृहको काम चलिरहेको छ । परियोजनामा काम गर्ने अधिकांश स्थानीय निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा मारमा परेको बताएका छन् ।

परियोजना निर्माणको काम भारतको सतलज जलविद्युत् निगमले गरिरहेको छ । एसजेभिएनले पावरहाउसतर्फको काम गर्ने जिम्मा पटेल इञ्जीनियरिङ कम्पनी र बाँधस्थलतर्र्पmको काम जयप्रकाश एशोसिएट निर्माण कम्पनीलाई दिइएको छ । यी दुई ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय नेपाली निर्माण कम्पनीलाई पूर्वाधार विकासको काम पेटी ठेक्कामा दिए पनि कामअनुसार रकम भुक्तानी समयमा नदिँदा नेपाली निर्माण व्यवसायी निरुत्साहित बनेका हुन् । आयोजनाको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माणको काम भइसकेको छ ।

परियोजनामा रौता कन्स्ट्रक्शन प्रालिले गत असारमा सडकको कजवे निर्माणको काम सके पनि हालसम्म पनि सम्झौताअनुसारको रकम पाउन नसकेको प्रालिका प्रतिनिधि भीम थापा थापाले बताए। रौताले १४ वटा कजवेसहित सडक मर्मतको काम एक वर्ष पहिले नै सम्पन्न गरे पनि नौ वटा कजवे निर्माण गरेको रकम पटेल इञ्जीनियरिङ कम्पनीले हालसम्म भुक्तानी नगरेको थापाको भनाइ छ ।

पटेल कम्पनीले रौतालाई दुई करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । कार्यसम्पन्न भएको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि कार्य मूल्याङ्कनसमेत गरेको थापाले गुनासो गरे । रौताले मकालु गाउँपालिकाको आम्राङबाट अडिट–२ (सोलाखनी) सडकखण्डमा कजवे र पर्खाल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । रौता कम्पनीमार्फत स्थानीय निर्माण व्यवसायी निमा लामा, इन्द्र कटुवाल, दुर्गा पराजुली, धनकुमार राई, नवराज थापालगायतलाई ठूलो रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

परियोजनाले दर्जनभन्दा बढी नेपाली निर्माण कम्पनीहरुलाई कामको जिम्मेवारी दिए पनि समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा उनीहरु मारमा पर्ने गरेका हुन् । निर्माणको जिम्मा लिएर एकपटक काम गरेका कम्पनीले पुनः अर्को निर्माणकार्यको जिम्मेवारी लिन नसक्ने अवस्था रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा स्थानीय कामदार र व्यापारीसमेत मारमा पर्ने गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले स्थानीय हार्डवेयर व्यापारीलाई समेत लाखौँ तिर्न बाँकी छ ।

परियोजनाको काम शुरु भएसँगै स्थानीयस्तरमा दुई दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी कम्पनी खोलिए पनि उनीहरुले परियोजनामा काम पाएका छैनन् । काम पाएका निर्माण कम्पनी पनि समयमा रकम भुक्तानी नपाएपछि काम नगर्ने पक्षमा छन् । काम सम्पन्न भएको महिनौँसम्म रकम भुक्तानी नहुँदा थोरै पूँजी भएका व्यवसायीले कामदार र निर्माण सामग्रीको रकम भुक्तानी गर्नसमेत नसकेको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीले रकम नपाउँदा कामदार र व्यापारीसमेत मारमा पर्ने गरेका छन् ।

परियोजनामा सात हजार नेपाली कामदरलाई रोजगारी दिने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा उल्लेख छ । अहिलेसम्म पनि परियोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय कामदार न्यून छन् । लामो समयदेखि अल्झिएको अरुण तेस्रो परियोजना सरकारले विसं २०७१ मङ्सिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० गरेको हो । परियोजनाको नेपाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७५ वैशाखमा काठमाडौँको द्वारिका होटलबाट स्वीच थिचेर उद्घाटन गरेका थिए ।

निर्माण कम्पनी सतलजले अबको पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने जनाएको छ । परियोजनाले करिब एक अर्ब २९ करोड मुआब्जा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई बाँडिसकेको छ । दुई सय ६५ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरेको परियोजनाले जनाएको छ । परियोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा कूल तीन खर्ब ६२ अर्ब प्राप्त गर्नेछ । सो रकममध्ये रोयल्टीबापत एक खर्ब १६ अर्ब र आयकरवापत ८० अर्ब पाउनेछ ।

नेपालले एक खर्ब ६६ अर्बबराबरको निःशुल्क विद्युत् पनि पाउनेछ । स्थानीयवासीलाई ३० युनिट र नेपाललाई परियोजनाले उत्पादनको २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भए १९७ दशमलव एक मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिनेछ । बिजुली उत्पादन शुरु भएको २५ वर्षपछि सतलज कम्पनीले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।