शेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको धेरै हिस्सा हुँदा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स चुनौतीपूर्ण

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता बढी भएकाले पनि त्तकाल बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा समस्या हुनसक्ने देखिएको छ ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुभन्दा अघि धितोपत्र बजारमा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुको सहभागिता बढाई बैंक वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा घटेपछि मात्र दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको हो ।

व्यवस्थापिका संस्थाको अर्थसमितिले सरोकारवालाहरुको विभिन्न सुझावलाई समेत समावेश गरेर अन्तिम रुप दिएको पूँजी तथा मुद्रा बजारको अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनले बैंक वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता रहेको पूँजीबजारमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर अनुमति दिँदा भित्री कारोबारको जोखिम रहेको औंल्याएको छ ।

भित्री कारोबारसँगै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुभन्दा अघि अन्य ११ शर्त समेत पूरा गरेर मात्र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स अनुमति दिन उपयुक्त हुने निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको हो।

अध्ययन उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन उपर अर्थ समितिमा छलफल गरी समितिका सदस्यहरुले दिएको सुझावलाई समेत समावेश गरेर परित भएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए ।

उनले भने “समितिले पारित गरेको उक्त प्रतिवेदन बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिन्छौ,” सभापति दाहालले भने, “आगामी केही दिन भित्रमा नै कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाइनेछ।”

नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत शेयर मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । रियल सेक्टरका कम्पनीको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहेको छ । छिमेकी राष्ट्रको पूँजी बजारको सन्दर्भमा श्रीलंका २६, बंगलादेश २६ र भारतमा २३ प्रतिशत हिस्सा वित्तीय क्षेत्रको रहेको देखिन्छ।

यसले गर्दा नेपाली पूँजी बजारमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएको खण्डमा भित्री कारोबार बढ्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्नसक्ने भएकाले यसलाई समाधान गरेर मात्र अनुमति दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले उठाएका ११ सवालहरुको सम्बोधन भई लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षित हुने र पूँजी बजारको अवस्थामा वृद्धि र विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भएपछि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से लगायतका निकायहरुले आवश्यक तयारी गरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्र दिने निर्णय गर्न उचित हुने देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ।

साथै प्रतिवेदनले नियामक निकाय, बैंकर, ब्रोकर, लगानीकर्ता, विज्ञ, सूचीकृत कम्पनी र पूँजी बजारसँग सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमहरुका लागि धितोपत्र कारोबार सम्बन्धि आचारसंहित लागू गरी पालना गराउने व्यवस्था गर्न समेत सुझाएको छ ।

त्यसैगरी प्रतिवेदनले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकका धितोपत्र हेर्ने शाखामा कार्यरत कर्मचारीले सो शाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भन्दा अघि आफुसँग भएको शेयरको घोषणा गर्नुपर्ने र उक्त जिम्मेवारीमा रह्ुन्जेल धितोत्रपको खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न समेत सुझाएको छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनले शेयर कारोबारसँग जोडिएका सरकारी संस्था तथा वित्तीय संस्थाहरुका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई समेत शेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।