विकास निर्माणको रकमबाट १ अर्ब ८७ करोडको सवारी साधन खरिद

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विकास निर्माण काममा खर्च गर्नुपर्ने रकम सुविधा तथा उपभोग सम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५७ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा २९२ स्थानीय तहले १ अर्ब ८७ करोड ८ लाख ८२ हजारको सवारी साधन खरिद गरेको जनाएको छ ।

सवारी साधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले सवारीसाधन भाडामा लिई प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरिद गरेतापनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेकोले विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सुविधा तथा उपभोगसम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका, २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।