ओली सरकारको सफल ‘मेगा प्रोजेक्ट’, पाइपलाइनमा पेट्रोलियम पदार्थ

सुरेन्द्र थापा ।

नेपालमा पहिलो पटक मोटर गाडि भित्रिएको वि.स १९५८ मा हो । मकवानपुरको भिमफेदीबाट थुप्रै मानिसहरुले काठमाडौंको थानकोटसम्म मोटर गाडि बोकेरै भित्राएका थिए ।

नेपालमा मोटर भित्रिएकै समयमा पेट्रोलियम पदार्थ पनि भित्रिएको मान्न सकिन्छ । किनकी मोटर चल्न पेट्रोलियम पदार्थ चाहिन्थ्यो । तर त्यसबेला इन्धन बोतलमा, जर्किनमा अनि ड्रममा भित्रिन्थ्यो ।त्यसबेला मात्र होइन, धेरैपछि सम्म पनि इन्धन त्यसैगरि नेपाल भित्रिन्थ्यो ।

पछि त्रिपुरेश्वर र कालिमाटी क्षेत्रमा केही पेट्रोल पम्प खुले । तिनले ट्याङकरको सहयोगमा भारतीय कम्पनीबाट नेपालमा इन्धन आपूर्ति गर्थे । नेपालमा इन्धनको माग यसरी नै धानिएको थियो ।

आयल निगमको स्थापना

जब २०२७ साल पौष २६ मा नेपाल आयल निगमको स्थापना भयो । त्यसपछि मात्र अहिले जस्तो व्यवस्थित रुपमा पेट्रोल पम्पमा इन्धन पाइन थाल्यो । त्यसपछिका समयमा अपवाद बाहेक जर्किन र बोतलमा इन्धन आपूर्ति हुन छोड्यो । आयल निगमको उपस्थितिले क्रमश निजीस्तरमा इन्धनको आपूर्ति नै बन्द भयो । निगमको निर्देशनमा यस्ता ट्याङकरहरुले इन्धन आपूर्तिको जिम्मा लिए र अहिले यी ट्याङकर पनि प्रतिस्थापन गर्दै पाइपलाइन इन्धन आउने अवस्था आएको छ ।

जर्किनबाट ट्याङकर र ट्याङकरबाट एकैपटक पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति हुनुलाई ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ मानिएको छ । र यो त्यही उर्जा क्रान्तिको कथा हो ।

पाइपलाइनको सपना र सुरुवात

पाइपलाइन सपना, करिब ३० वर्ष पुरानो थियो । सन् १९९० को मे मा पहिलो पटक निगमका महाप्रवन्धक दिपक थापाले रक्सौल अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएका थिए ।

कुल ४० किलोमिटरको पाइपलाइन निर्माण गर्न तत्तकालिन मूल्यमा करिब ६५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पछि सन् १९९५ मा इण्डियन ओयल कर्पाेरेसन (आइओसी)ले क्रस बोर्डर पाइपलाईन निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । त्यतिबेला नेपालको कुल इन्धन खपत वार्षिक पाँच लाख ५० हजार किलोलिटर रहेको थियो ।

१९९६ मा निगम र आइओसीबीच जुनियर तहमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको थियो । २००९ मा परियोजनाको ‘डिएफआर’ तयार गरियो । ४१ किलोमिटर दुरीमा निर्माण हुने पाइपलाइनको लागत खर्च हालको मूल्यमा झण्डै एक अर्व ३५ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरियो । पछि यो डिफएआरमा पनि धेरै परिवर्तन गरियो। 

२४ अगस्त २०१५ मा नेपाल र भारतबीच जिटुजी मोडलमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो । हस्ताक्षर गर्नेमा नेपालबाट आपूर्ती तथा वाणिज्य मन्त्री सुनिल बहादुर थापा थिए भने, भारतबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान ।
थापा आपूर्ती मन्त्री हुनुअघि नेपाल आयल निगम ३६ अर्व ५० करोड रुपैयाँको घाटामा थियो । र निगमसँग पुँजी जम्मा ९ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । जबकी नेपालले गर्ने सबैभन्दा ठूलो व्यापार नै इन्धनको व्यापार हो । तथ्यांक अनुसार, नेपालले एक वर्षमा दुई खर्व रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गर्छ ।

यस्तो अवस्थामा पनि परियोजनाका लागि नेपालले अग्रसरता देखायो । कुल ४ अर्व २० करोड रुपैयाँको परियोजनामा करिब १ अर्व २० करोड रुपैयाँ नेपालले लगानी गर्ने भयो । इण्डियन ओयल कर्पाेरेसनले करिब ३ अर्व रुपैयाँ लगानी गर्ने भयो ।

समयमै सकिएको पहिलो नेपाली ‘मेगा प्रोजेक्ट’

२०१५ मा जी टु जी तहको एमओयूमा हस्ताक्षर भयो । २०१६ को जुनमा निगम र आइओसीबीच पहिलो बैठक बस्यो भने, २०१८ को अप्रिल ७ बाट पाइप गाढ्ने कामको सुरुवात भयो ।

२०१९ को जुन १८ मा निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा भएर सफल परिक्षण गरियो। २०१९ कै जुलाई १८ मा पहिलो पटक पाइपलाइन मार्फत भारतको मोतिहारी डिपोबाट पठाइएको डिजेल नेपालको अमलेखगञ्ज डिपो आइपुग्यो ।

पाइपलाइनको कुल लम्बाइ ६९.९ किलोमिटर छ । जसमध्ये ३६.२ किलोमिटर नेपालतर्फ पर्छ भने ३३.७ किलोमिटर भारतीय भूमीतर्फ पर्छ । नेपालतर्फ विच्छाइएको पाइपको आउटर डायमिटर १०.७५ इन्च रहेको छ । भारततर्फ भने १२ इन्चको आउटर डायमिटर भएको पाइप विच्छाइएको छ ।

प्रति घण्टा दुई सय ९४ किलोलिटर इन्धन आपूर्ति हुने क्षमता भएपनि, हाल सुरुवाती चरण भएकाले प्रतिघण्टा दुई सय ५० किलोलिटर डिजेल मात्र आपूर्ति भइरहेको छ।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ मानिएको यस पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पाइपलाइन समेत हो ।

करिब १५ महिनाको अवधीमा निर्माण सम्पन्न भएर इन्धन आपूर्ति नै भएको यस मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना समयमै सकिएको पहिलो नेपाली ‘मेगा प्रोजेक्ट’ पनि हो ।

वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बचत

पाइपलाइनले निगमको वार्षिक करिब दुई अर्व रुपैयाँको खर्च जोगाउने भएको छ । यसबाहेक पाइपलाइनबाट आउँदा साविकको मुल्य भन्दा डिजेल प्रति लिटर १.५ रुपैयाँ सस्तो भएको छ ।

पूर्ण क्षमतामा आयात गर्न हो भने, यस परियोजनाले वार्षिक विस लाख टन इन्धन आयात गर्न सक्छ । तर भण्डारणको अभावका कारण तत्काल दैनिक तीन हजार पाँच सय किलोलिटर डिजेलमात्र आयात गर्ने गरिएको छ ।जबकी दैनिक ६ हजार किलोलिटर इन्धन आयात गर्न सकिन्छ ।
करिब चार अर्वको लगानी र १५ वर्षको सम्झौता रहेको यस पाइपलाइन परियोजनाको पे ब्याक टाइम अर्थात् लगानी उठ्ने समय जम्मा दुई वर्षको रहेको छ । ट्याङकर मार्फत ढुवानी गर्दा हुने खर्च, भारतीय रेलवेलाई दिइने ‘रेलवे भाँडा’ र अन्य खर्च गरेर निगमको वार्षिक करिब दुई अर्व रुपैयाँ खर्च भइरहेको थियो ।

तर पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति भएसँगै अब रेलवे भाँडा तिर्नु नपर्ने भएको छ भने, ट्याङकरबाट ढुवानी गर्दा भइरहेको खर्च समेत जोगिएको छ । कुनै समय ३८ अर्व घाटामा रहेको निगम अबको दुई वर्षमा पाइपलाइनको लगानी सबै उठाएर वार्षिक दुई अर्व नाफामा जाने भएको छ ।

पाइपलाइनका अनेक विशेषता

मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइनलाई यति महत्वका साथ हेरिनुमा अनेक विशेषता छन् । सबैभन्दा मुख्य कुरा त यो दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन हो ।

दोस्रो, क्रस कन्ट्री पाइपलाइनमा यो संसारकै सबैभन्दा छोटो पाइपलाइन हो । तेस्रो, यस पाइपलाइनबाट सबैभन्दा छोटो दुरीमा सबैभन्दा धेरै मात्रामा इन्धन आपूर्ति हुन सक्छ । यसका अलावा यसका आर्थिक र इन्जिनियरिङ विशेषता पनि छँदै छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘हरेक दिन एक कदम अगाडि’ भन्ने समृद्धिको सपना र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘नेबर फस्र्ट’ पोलिसीको असर यस परियोजनामा देखापरेको छ । त्यसैले त पहिलो पटक नेपालमा कुनै मेगा प्रोजेक्ट समयमै सकियो र भारतीय लगानीको प्रोजेक्टले पूर्णता पायो ।