ठुला भनिएका अधिकासं रोजगादाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिए

देशका ठुला र रोजगारका लागि अकर्षण मानिएका अधिकासं औधोगिक कम्पनी तथा संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएका छन् । हालसम्म कोषमा चौधरी गु्रप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल लगायत ४ हजार ७ सय ९० रोजगारदाता कम्पनी आवद्ध भएका हुन । नेपालका ठूला व्यावसायिक घरानाको आबद्धताले छुट्टै आशा जगाएको कोषले जनाएको छ ।

कोयामा शिवम सिमेन्ट, युनिलिभर, जिफोरएससहित ११७ आउटसोर्सिङ कम्पनी, नोवल मेडिकल कलेज, मेडिकेयर अस्पताल, गोल्डस्टार सुज सूचीकृत भइसकेका छन् ।

त्यसैगरी त्यस्तै नर्भिक अस्पताल, आम्दा नेपाल, सानीमा हाइड्रो, सोल्टी होटल, मेरियट होटल, साङ्ग्रीला होटल, शंकर गु्रप, यति डिष्टीलरी, ट्रिनटी कलेज, किष्ट कलेज, त्रियोग स्कुल, इन्फोटेक सर्भिसेज (विभिन्न क्षेत्रमा हजारौं प्राविधिक कर्मचारीलाई आउट सोर्सिङ गर्ने कम्पनी), दराज डटकमलगायत हजारौँको सङ्ख्यामा श्रमिक भएका प्रतिष्ठान पनि सूचीकृत भइसकेका कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार उल्लेखित कम्पनीका ५० हजार १४० श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् ।

सूचीकरणका लागि तोकिएको समयसिमा नजिकिँदै गर्दा आबद्ध हुन आउने रोजगारदाता तथा श्रमिकको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै गएको छ । कोषमा ठूला रोजगारदाताले पनि आफूलाई सूचीकृत गराउन थालेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

कोषमा आवद्ध भइसकेका रोजगारदाताले धमाधम आफ्ना श्रमिकलाई सूचीकृत गराउन थालेका कोषले जनाएको छ । सूचीकृत हुने समयावधि असोज मसान्तसम्म रहेको छ । सूचीकरण प्रक्रियालाई सहज गराउन कोषले प्राविधिक सुधार गरेको छ । सम्पूर्ण श्रमिकलाई एकमुष्ठ रुपमा सूचीकृत गराउन सक्ने गरी प्रणालीको विकास गएिको कोषले जनाएको छ ।

कोषले ठूला रोजगारदाताको मै कर्मचारी पठाएर श्रमिक सूचीकरणमा सहयोग गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए । बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउन कोषले बहुपक्षीय छलफललाई समेत तीव्रता दिएको छ । त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि तोकिएको समयभित्रै सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन नीतिगत तथा कानूनी प्रयत्न पनि थालेको छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कोषका कतिपय प्रावधानमा देखिएका अस्पष्टतालाई सबै पक्षसँगको गहन छलफल र अन्तरक्रियापछि गत साउनमा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरेका थिए । विभिन्न २३ वटा बुँदामा संशोधन गरी रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध हुन सहजीकरण गरिएको थियो । मन्त्री विष्टले यही भदौ २४ गते आउटसोर्सिङ कम्पनीसँग छलफल गरेका थिए । ती कम्पनीले सामूहिकरुपमा समयावधिभित्रै सबै कम्पनी र श्रमिकलाई सूचीकृत गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । आउट सोर्सिङ कम्पनीमा दुई लाख बढी श्रमिक रहेका छन् ।