अर्थ समितिलाई बेवास्ता गर्दै धितोपत्र बोर्डको निर्देशन

नेपाल धितोपत्र बोर्डले व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिलाइ बेवास्ता गर्दै तत्काल बैंकलाइ ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि वढाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)लाइ निर्देशन दिएको छ ।

नेप्सेले बाणिज्य बैंकलाइ ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्दा सिफारीस लिनका लागि आह्वान गर्दै गर्दा अर्थ समितिले तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको हो । 

अर्थ समितिले रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा पूँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले अध्ययन गरेपछि मात्र बैंकलाई धितोपत्र दलालको अनुमती दिने नदिने टुङगो लागाउने भन्दै तत्काल प्रक्रिया रोक्न नेप्सेलाइ निर्देशन दिएको थियो ।

तर, अर्थसमितिको उपसमिति गठन भएको एक महिना नवित्दै धितोपत्र बोर्डले प्रक्रिया सुरु गर्न नेप्सेलाइ निर्देशन दिएको हो । अर्थ समितिले सो उपसमितिलाइ अध्ययनका लागि मात्र २ महिनाको अवधि दिएको छ ।

बोर्डको निर्देशनको सम्बन्धमा नियामकसंग समन्वय गरेर अघि वढ्ने नेप्सेका उच्च अधिकारी बताउछन् । अन्य निर्देशनहरुको सन्दर्भमा नेप्सेबाट भएका कामहरुको विवरण बोर्डलाई उपलब्ध गराउन समस्या नरहेको ति अधीकारीको भनाइ छ । तर, बैंकलाइ ब्रोकर लाइसेन्सको सन्दर्भमा अर्थसमितिको निर्णयलाइ पर्खर्ने र नियामक निकायसंग समन्वय गरेर नै अघि वढ्ने ति अधिकारीको भनाई छ ।

सो उपसमितिले अध्ययनको प्रतिवेदन नबुझाउदै धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाइ निर्देशन दिएका कुराले पूँजी बजारको नियमक निकाय धितोपत्र बोर्डलाई धितोपत्र बजारका विषयमा भैरहेका घट्ना क्रमको समेत जानकारी नभएको देखिन्छ ।

तर, धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान विभागले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सहित अन्य ८ विषयमा हालसम्म भएको प्रक्रियाको प्रगती विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन भन्दै नेप्सेलाइ निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डको निर्देशन तथा मुद्रा तथा पूँजी बजार समितिको दिएको सुझावमा आधारित रहेर नेप्सेसंग कार्यान्वयन नभएको बुँदाहरुको पछिल्लो प्रगति विवरण माग राखेको जनाएको छ ।

बोर्डले नेप्सेलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा दिएको विभिन्न निर्देशन तथा मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिको समग्र मूल्याङ्कन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीकता लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धि सुझाव समितिले कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा दिईएका सुझावहरुका साथै कार्यान्वयन नभएको निर्देशनहरु मध्येको पछिल्लो प्रगति विवरण मागेको हो ।

कार्यान्वयन नभएका निर्देशहरुरुमा बोर्डले वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर इजाजत तथा संघीय संरचना अनुरुप आर्थिक रुपमा सक्रिय स्थानमा ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा, लगानीकर्ता हित संरक्षण कोष स्थापना र विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा सुधार, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, समाजिक सुरक्षा कोष तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई सेक्युरिटीज डिलरको रुपमा प्रवेश गराउने सम्बन्धमा भएका प्रगति विवरणहरु पेश गर्न नेप्सेलाइ निर्देशन दिएको छ ।

त्यसका साथै ओटिसी मार्केट सञ्चालन, पूर्ण स्वचालित अनलाईनको थालनी गर्न बैंक र सिडिएसको प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, सिस्टम अडिट समावेश गर्न उपयुक्त मापदण्ड, भौतिक रुपमा न्यून कित्ता धारण गरेका लगानीकर्ताको शेयर कारोबार गरि अभौतिक गर्ने, र धितोपत्र दलाल सुपरिवेक्षण कार्य्विधिलाई अन्तिम रुप दिई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भएका प्रगति विवरणहरु समावेश गरि एक साताभित्र बोर्डमा पठाउन भनेको हो ।