अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरुलाइ बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने नीति लिन नसकिने बताएका छन । बैंकहरुमा निजी लगानी हुने भएकाले सरकार वा नियामक निकायले बाध्यबारी मर्जरको व्यवस्था गर्न नसक्ने बताएका हुन ।
“भारतमा सार्वजनिक लगानी भएका बैंकहरुलाइ अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा बाध्यकारी मर्जर सम्पन्न गराएको भएपनि नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंकलाई त्यस्तो नीति लिन हुदैन,” अर्थ मन्त्री खतिवडाले भने । “नेपाल राष्ट्र बैंकको दवाव र सहुलीयत हेरेर नभै बैंकहरु आफै स्वस्फुर्त भएर व्यवसायका आधारमा मर्जरमा जान सक्छन ।”
बैंकहरुलाइ ठुलो संस्था बन्न प्रोत्साहन गर्न सकिने भएपनि बाध्यकारी बनाउन नसकिने उनले बताए । बाध्यकारी बनाएर बैकहरुलाइ मर्जर लगेको खण्डमा त्यसको नतिजाले वित्तीय प्रणालीलाइ सकारात्मक प्रभाव नै बनाउछ भन्न नहुने उनको तर्क छ । भारतमा अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मर्जर भएपनि नेपालको सन्दर्भमा भने फरक रहेको उनको भनाई छ ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बैंकहरुलाइ मर्जरमा जान दवाव दिदै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त पार्टनर छानेर सहमती गरेको जानकारी गराउनै पर्ने भनेर सोही अनुसार बैंकहरुले गरेका थिए । पछिल्ला दिनहरुमा केन्द्रीय बैंकले केही समय अघि बुझाएको मर्जर सहमतीको प्रक्रिया कँहा पुग्यो भनेर फलो अप समेत गर्ने गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा प्राविधिक मैत्री वित्तीय सेवा वढ्दै गएको छ । प्रविधि मैत्री वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने क्रममा सुरक्षाका चुनौती पनि उत्तीकै रहेको उनको भनाइ छ । लगानीका लागी आवश्यक पुँजी बैंकले उपलब्ध गराउदै आएको भएपनि नेपाली बैंकहरुले धितोका आधारमा मात्र कर्जा दिने गरेको अर्थमन्त्रीले बताए । बैंकहरुले अहिले पनि परम्परागत रुपमा धितोमा आधारीत लगानी गरेको हुनाले सुरक्षीत पनि रहेको उनको जिकिर छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले मंगलबार आयोजना गरेको बैंकिङ समीटमा अर्थमन्त्रीले नेपाली बैंकले उत्कृष्ट बैंकिङ अभ्यास गरेको समेत बताए । केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारी नियमन तथा सुपविक्षेणका कारणले बैंकिङ प्रणाली चुस्तदुरुस्त रहन सम्भव भएको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।
बैंकहरुको मर्जरको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री सकारात्मक नदेखिएको भएपनि हालै मात्र विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बैंकको संख्या १५ वटामा झार्न तथा चुक्ता पूँजी १६ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिईएको छ।
प्रतिक्रिया