सुरक्षाका नाममा श्रमीक लुट्दै समाजिक सुरक्षा कोष, ५१ प्रतिशतसम्म करको भार

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागु गरेको समाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुदाँ अनवाश्यक कर मात्र तिर्नु पर्ने देखिएको छ । कोषमा सहभागी हुँदा कर तिरेको रकम बुझाउनु पर्ने र सोही रकम अवकास रकममको रुपमा तिर्फा लिदाँ १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने ब्यवस्था छ ।

हाल कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्म गरेको खण्डमा आय करमा छुट दिने व्यवस्था छ । तर, समाजिक सुरक्षा कोषमा योगदन गर्दा सहभागीले जम्मा गरेको रकम कर तिरेपछिको रकम मात्र हनुु पर्ने र ६० वर्ष पुगेपछि अवकास रकम लिँदा पनि १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसले योगदानकर्तालाइ ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नु पर्ने बनाएको हो । सरकारले आम्दानीको आकार अनुसार आय कर तोकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार २० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेको हकमा भने ३६ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्छ । ७ लाख रुपैयाँदेखि २० लाखसम्म आम्दानी गर्नेले ७ लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक ५४ हजार रुपैयाँ र ७ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेको हकमा २० लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक ४ लाख ४४ हजार र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानीको हकमा २० लाखसम्म लाग्ने करको दरमा थप २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्दा ३६ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्छ ।

यसरी सरकारले आम्दानी अनुसारको व्यवस्था गरेको आयकर तिरेपछिको रकम मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ । सो रकम अवकास रकमको रुपमा तिर्फा लिदाँ पनि १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्दा योगदान कर्ता दोहोरो करोको चपेटामा पर्ने देखिएको हो ।

रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय नै करको विषयमा अन्यौलमा रहेको देखिएको छ । बिहीबार मात्र एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले दोहोरो करका प्रावधानका विषयमा देखाइएको चासोलाई सकरात्मक रुपमा लिएको जनाउँदै सम्बन्धित पक्षसँगको छलफलबाट समाधानको पहल गर्ने आश्वासन मात्र दिएको छ । यसले मन्त्रालयले सबै तयारीलाई मुर्तरुप नदिइ योगदानकर्तालाई कोषमा अनिवार्य रुपमा आबद्ध गराइ आतंकित पार्न खाजेको देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले भने करको विषयमा योगदानकर्ताहरु अन्यौलमा पर्न नहुने बताए । ठुलो आकारको आम्दानी गर्नेहरुको हकमा मात्र दोहोरो कर पर्ला कि भन्नेमा कोष सजग रहेको बताएका उनले करको अन्यौलताका विषयमा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । ‘कर, सापटी, निबृत्तिभरण, कोषमा जम्मा भएको रकम फिर्ता नहुने लगायत विषयमा उठेको चौतर्फी चासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं’ ज्ञवालीले नोटबजारसँगको कुराकानीमा भने ।

कर्मचारी संचय कोषमा योगदान गरेको रकमकै मौज्दातको सुरक्षणमा आवश्यकता परेको वखत कर्जा सापटी लिन सक्ने सुविधा योगदानकर्ताले पाइरहेका छन् । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा यस्तो व्यवस्था नहुँदा सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतका योगदानकर्ताहरु यस्तो सुविधाबाट वञ्चित हुने देखिन्छ । कर्मचारीहरुले पाइरहेका सुविधाबाट उनीहरुलाई वञ्चित गर्न नहुने बैकर संघको धारणा छ ।

यसै बिच बिहीबार रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उल्लेखित विषयहरुलाई चरणबद्ध रुपमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउँदै लैजाने जनाएको छ । ‘मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोष कर्जा प्रवाहका लागि स्थापित कोष नभए पनि योगदानकर्ताको तत्कालको खाँचो खाँचो टार्न सहयोग पुर्याउने उद्धेश्यले योगदानकर्तालाई कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने धारणाका साथ लगानी योजना सम्बन्धि निर्देशिका तर्जुमाको प्रकृयामा रहेको जनाएको छ । सरकारबाट उक्त निर्देशिका स्वीकृत भए पछि सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइनेछ ।’ मन्त्रालयले भनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पनि समाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन निर्देशन दिएपछि बैंकर संघले सुरक्षा कोष कार्यविधिमा अवकासका लागि योगदानकर्ताको उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको छ । तर, श्रम ऐन २०७५ अनुसार कर्मचारीहरुको उमेरको हद ५८ वर्ष तोकिएको र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनिएता पनि औषधि उपचार, स्वास्थ तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना समेत योगदानको आधारमा नभएको तथा जति नै योगदान गरे पनि निश्चित रकम सिमा तोकिएकोले सो समेत योगदानमा आधारित गरिनु पर्ने जनाएको छ ।

संघले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कर्मचारी लगायत उनीहरुको परिवारको समेत बीमा गर्ने गरेकोमा यस कार्यविधि अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारीको मात्र बीमा गर्ने देखिएकोले बैंकका कर्मचारीहरुको दोहोरो बीमा प्रिमियम तिरे पनि बीमा दाबी गर्दा एक ठाँउबाट प्राप्त हुने हुनाले, यसमा समेत कर्मचारी तथा बैंकलाई दोहोरो भार पर्ने भएकाले पनि सहभागी हुन नचाहेको संघले जनाएको छ । साथै कर्मचारीले योगदान गरेको रकम अवकाश पछिको १८० महिना अघि नै उसको मृत्यु भएको खण्डमा आफ्नो पति/पत्नीले सो रकम पाउने सुनिश्चित हुनु पर्ने संघले जनाएको छ ।

त्यसका साथै संघले समाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुदाँ सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई फकर ब्याबाहार भएको संघको बुझाई छ । सरकारी कर्मचारीका लागि उपदान/निबृतिभरण वापत कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६, सरकारबाट थप मासिक ६, संचयकोष वापत कर्मचारीको मासिक तलबबाट १०, रोजगारदाताबाट थप मासिक १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा उपदान वापत ८.३३, कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० र रोजगारदाताबाट थप मासिक १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ । यसरी सरकारी कर्मचारीका लागि सरकारले उपदान/निबृतिभरण वापत ६ प्रतिशत योगदान गरेको हुन्छ भने समाजीक सुरक्षमा रोजगारदाता ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नोटबजारसँग कुरा गर्दै नाम नखुलाउने शर्तमा एक बैंकरले भने, ‘दोहोरो करको प्रवधानले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कुन किसिमले अघि बढाउन खोजिएको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । निजामति सेवाका कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई योगदानका आधारमा पाउने सेवा तथा सुविधामा देखिएको असमान व्यवहार पनि उत्तिकै सोचनीय विषय बनेको छ ।’ उनका अनुसार आश्वासन बाँड्ने तर ठोस कदम नचाल्ने सरकारको कदमले अहिले समस्या बढेर गएको छ । अहिले योगदानकर्ताहरुले पाउँदै आएको पेन्सनको रिटर्नको आकार व्यापक रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा घटाइएको बताएका उनले अष्पष्ट व्यवहार अनि समस्याको चाङ बोकेको कोषप्रति सकरात्मक हुन नसकिने बताए ।

त्यसका साथै समाजिक सुरक्ष कोषमा संचयकोषको रकम समेत अवकास पश्चात फिर्ता नहुने, निबृतिभरणमा नै समावेश गरिएको छ । तर, कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, नेपाल सरकारबाट थप भएको रकम, सो को ब्याज र कोषले आर्जन गरेको मुनाफाको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको छुट्टै व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खाता जम्मा हुनेछ र सम्बन्धित कर्मचारीले चाहेमा त्यस्तो खातामा जम्मा भएको रकमको विवरण सरल र सहज किसिमले प्राप्त गर्न सक्नेछ । निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको हकमा यो व्यवस्था नभएको संघले जनाएको छ ।

सरकारी तथा सामाजिक सुरक्षा कोष पेन्सन गणना विधि अनुसार पनि योगदान कर्ता नोक्सानीमा जाने देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीको पेन्सन गणना अनुसार एक लाख तलव खाने कर्मचारीले २० बर्ष काम गरेपछि पाउने मासिक पेन्सन रकम करिब ४० हजार रुपैयाँ हुन्छ ।

उक्त पेन्सनका अलावा, संचय कोषमा जम्मा भएको रकम र प्रचलित दर (बार्षिक ६ प्रतिशत) अनुसार प्राप्त हुने ब्याज सहित करिब ९८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ समेत एकमुष्ट फिर्ता पाउँछन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषको पेन्सन गणना विधि अनुसार योगदान गर्नेले मासिक एकला रुपैयाँ तलव पाउने कर्मचारीले २० बर्ष नै काम गरे पछि पाउने मासिक पेन्सन रकम करिब ११,१०० मात्र अर्थात झण्डै ४ गुणा कम हुन्छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले संचय कोषमा जम्मा गरेको रकम ९८लाख ३८ समेत फिर्ता पाउँदैनन् । सो फिर्ता नहुने संचयकोषको रकमलाई पेन्सन् स्किम मै समावेश गरेर गणना गर्दा समेत मासिक पेन्सन् रकम करिब रु. ६५ हजार मात्र हुन्छ ।

बिहीबार रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई आश्वस्त हुन भन्दै सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ ।