नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० भित्रको विवादको असर प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध शुक्रबार अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
बाग्मती सरकारमा रहेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल खेमाका तीनजना मन्त्रीले शुक्रबार राजीनामा दिएसँगै ४५ जना प्रदेशसभाका सांसदद्धारा मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
यसैगरी प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेताहरुले बाग्मती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अघि सारेको छ । अविश्वासको प्रस्तावमा शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
पौडेलले मुख्यमन्त्री रहिरहँदा चुनौति र समस्याहरु अझ गम्भीर बन्दै जाने र यसबाट जनता एवं प्रदेशले ठूलो क्षति व्यहोनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा नेकपा बागमती प्रदेशसभा दलको विधान २०७५ को धारा २८ बमोजिम बागमती प्रदेश सभाका सदस्यहरुले माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलमाथिको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने प्रयोजनको लागि नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ अनुसार तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन अनुरोध गरिएको छ ।
कुल ११० सांसद रहेको प्रदेश सभामा नेकपाको ८० सांसद छन्। जसमध्ये प्रचण्ड नेपाल पक्षमा ४६ जना र प्रधानमन्त्री केपी ओलीतर्फ ३४ जना सांसद छन् । यसैगरी नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३, नेमकिपा र राप्रपाका २।२ तथा स्वतन्त्रका १ जना सांसद छन् ।
यस्तो अवस्थामा यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाउने कि राख्ने भन्ने निर्णायक मत कांग्रेसको हुने देखिएको छ । कांग्रेसको मत नपाई पौडेललाई हटाउन नसकिने देखिएकाले कांग्रसले कसलाई साथ दिन्छ त्यसले आगामी मार्गचित्र तय हुने भएको छ । ओली पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर नै पौडेल सरकारलाई जोगाउने पक्षमा प्रयास सुरु भएको छ ।
शुक्रबार नै प्रदशे सरकारमा सहभागि प्रदेशका तीन मन्त्रीहरु आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, उद्येग पर्यटन नब तथा वातावरण मन्त्री अरुण प्रसाद नेपाल, र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले पदबाट राजिनामा दिएका छन् ।
समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
About Us
प्रतिक्रिया