.jpg)
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंंकलाइन मार्फत उपभोग गरेको विद्युतको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो।
उद्योगी व्यवसायीले यी डेडिकेटेड र ट्रंंकलाइन प्रयोग वापतको विद्युत महशुल करिब १० अर्ब तिर्न बाँकी रहेको छ ।
लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंंकलाइनका सम्बन्धमा कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्दै बक्यौता उठाउने समयावधि निर्धारण गरेको हो ।
? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।










प्रतिक्रिया