बैंकरहरुलाई सहि बैंकिङ गर्नुपर्यो भन्दा पढायो भनेः गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकरहरुलाई रियल बैंकिङ्ग गर्नुपर्यो भन्दा पढायो भन्ने गरेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले शुक्रबार आयोजना गरेको आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गर्भनर अधिकारीले बैंकरहरुले एकदमै सहजतामा काम गर्ने बैंकिङ्ग सिस्टमको टेन्डेन्सी भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने “बैंकहरुले लिक्वीडिटी म्यानेज गर्ने हो, इन्ट्रेस्ट रेट रिक्स म्यानेज गर्ने हो। यी अहिलेका म्यानेज गर्न कम परिरहेको छ । इन्ट्रेस्ट रेट रिक्स म्यानेज आयो कस्टुमरलाई भिडायो, लिक्वीडिटी आयो राष्ट्र बैंकतिर देखायो कति सजिलो भएको छ । यो कुराबाट बाहिर निस्कनुपर्यो । रियल बैंकिङ्ग गर्नुपर्यो नि त्यहि कुरा भन्दा सायद पढायो भन्नु भएको होला । ”

नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको सीडी रेसियोले बजारमा लिक्वीडिटी संकुचन हुन्छ भनेर गलत हल्ला फिँजाइएको समेत उनले बताए । कतिपय बैंकहरु लिक्वीडिटी स्ट्रेसमा बसेर काम गर्ने बैंकहरु पनि पाउँछौं, कतिपय लिक्वीडिटी कम्फर्ट भएर काम गर्ने गरेकाले समस्या भएको हुनसक्ने उनको भनाई छ ।

आजको दिनमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा ३३ अर्ब बढी अधिक तरलता (एक्सेस लिक्वीडिटी) भएपछि बजारमा लिक्वीडिटी अभाव रहेको भनिरहेको हुने उनले बताए । सबै बैंक एउटै फुटिङमा नरहेको बताउँदै बैंकहरुलाई समय समयमा तरलता नपुग्दा एसएलएफ, ओभरनाइट लिने रेगुलर प्रवृत्ति भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने “गिभन ब्यारामिटका आधारमा जति लिक्वीडिटी चाहिने हो त्योभन्दा ३३ अर्ब बेसी हुँदा पनि मार्केट टाइट छ भनिरहेको हुन्छौं । हामीले भएको तथ्याङ्क बताएका हौं, बैंकर साथीहरुले कसरी पढाए भने थाहा छैन । सीडी व्यवस्था आउनसाथ यसले मार्केलाई संकुचन गराउँछ, हाम्रो लोन दिन क्षमता घटाउँछ भन्ने जस्तो प्रसङ्ग निकाल्नुभयो । हामीले अहिले पुनरकर्जालाई, सापटीलाई पनि त्यसमा राख्न खोजिएको छ । ”

नेपालमा धेरै संस्थाले इजाजत लिएको बखतमा पूँजी भयो तर पूँजीबाट लोन दिन पाइएन भन्दा त्यो बेलामा क्यापिटलबाट पनि लोन दिने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको भएपनि बैंकहरु म्याच्यूड भैसक्दा पनि त्यहि सुविधा खोज्ने गरेको उनले बताए ।

उनले भने “अब त बैंकहरु पनि म्याच्यूड भैसके नि, सधैं पूँजीमा नै भर पर्नुपरेन । आफ्नो डिपोजिट बेस भैसक्यो । त्यसकारण टेक्निकल्ली जे गर्नुपर्ने हो त्यसरी जानुपर्र्यो भनेर यो डाइरेक्सनमा गएका हौं । हाललाई डिपोजिटमा सापटीहरु, इन्टरनेशनल बरोइङहरु र पुनरकर्जा पनि जोडिएको छ । यी कुराहरुपनि ग्रयाजुअल्ली हट्दै जान्छ । लंगर रनमा प्योर सीडी मात्र हुन्छ र एउटा सहि बैंकिङ्ग हुन्छ ।”

मौद्रिक नीतिले मार्जिन कर्जाको सीमा तोकको सम्बन्धमा गभर्नर अधिकारीले १२ करोडको सीमा पुनः शेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि मात्र भएको स्पष्ट पारे । शेयर धिता राखेर कृषि, उद्यम र अन्य कर्जा १२ करोडभन्दा बढी लिन सकिने उनको भनाई छ ।

शेयर धितो राखेर कर्जा लिई फेरि शेयर बजारमा त्यहि रकम लगानी गर्दा जोखिम बढ्ने भएकाले मात्र केही कडाई गरिएको उनले प्रष्ट पारे । हालको सीमापनि अधिक भएको उनको भनाई छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श, सिएनआई लगायत संस्थाका केही पदाधिकारीहरुलाई सो सीमा कम भएपनि आम जनताका लागि यो सीमा बढी नै रहेको उनले बताए । उनीहरुले चुनावी भोटको लागि मात्र मार्जिन कर्जाको सीमाको विषयमा आवाज उठाएको बताए ।

कार्यक्रममा तपाईहरुले कसैले ४ करोड ऋण लिनु भएको छ भन्दै प्रश्न गरेका गर्भनरले भने “तपाईहरुले नै ४ करोड ऋण लिएको छैन भने यो कसरी थोरै भयो, ४ करोड भनेको सानो रकम हो ? १५ लाख ऋण लिन जानु त कति कागजात चाहिन्छ ।”

उनले ठूला लगानीकर्ताले २५ करोड, ५० करोड मार्जिन प्रकृतिको ऋण दिनु भनेर बैंकहरुलाई समेत दबाब आउने गरेकोमा सीमालाई कडाइपछि अहिले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि धेरै नै सहज भएको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले कार्यक्रममा कोरोनाले असर परेको क्षेत्रलाई सहज बनाउनको लागि मौद्रिक नीति लक्षित रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायीले विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेपनि अर्थशास्त्रीहरुले भने अहिलकोभन्दा बढी संकुचित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताउने गरेका भन्दै आ आफ्नो दृष्टिबाट फरक फरक देखिने उल्लेख गरे ।

उनले बैंकलाई नै ग्राहकको वास्तविकताका बारेमा धेरै जानकारी हुने भएकाले धेरै जिम्मेवारी बैंकलाई छोडेको बताए । बैंकले ग्राहकको अवस्था हेरेर निर्णय गर्न सक्ने र साना ऋणीको हीतमा केही व्यवस्थामा कडाई गरेपनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताए । कोभिडबाट सुस्ताएको अथएतन्त्रलाई चलायमान गराउने मौद्रिक नीति आएको उनको भनाई छ ।

ठूला र पहुँचवाले मात्र कर्जा पाउने भए मात्र कर्जा पाउने भन्ने सम्बन्धमा जसको भ्वाईस छैन जसको बैंकसँग बार्गेनिङ्ग पावर छैन तिनीहरुको लागि थप संरक्षण गर्नेअभिप्रायले १ करोडभन्दा साना ऋणीहरुलाई आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको उनको स्पष्ट पारे । राष्ट्र बैंकका अनुसार १६ लाख ८२ हजार कुल ऋणी रहेकोमध्ये ४७ हजार ऋणी १ करोडभन्दा धेरै ऋण् ालिने रहेका छन् भने १ करोड कम ऋण लिन साना ऋणी १६ लाख ५० हजार जना रहेका छन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।