महालेखाको प्रश्नमा राष्ट्र बैंकको अटेरी, विनियममा टेकेर ऐन विपरितका काम

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर विनियमावलीमा टेकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आयकर ऐन विपरितका काम गर्न सहयोग गर्दै आएको छ ।

आयकर ऐन अनुसार मर्जर/प्राप्ति भएको लाभमा आयकर लाग्ने भएपनि राष्ट्र बैंकले मर्जर विनियमलाई आधार मान्दै कर छलीलाई प्रोत्साहन गरेको देखिएको हो ।

संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ अनुसार गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा भएको लाभमा कर लाग्ने भन्दै अर्बौ रुपैयाँ छली भएको औंल्याएको छ । महालेखाले उक्त विषयलाई औंल्याएको भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आयकर ऐन २०५८ भन्दा पनि मर्जर विनियमावली २०७३ अनुसार काम गर्न भनेपछि कर छलीमा थप मद्दत पुगेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो वर्षदेखि मर्जर तथा प्राप्तिमा अर्बौं कर छली भएको कुरा उठाउँदै आएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको समाधान नखोजी झनै जटिल अवस्था तर्फ लगेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा लाग्ने करको सम्बोधन गर्न भन्दा पनि विगत कै शैलीमा यो वर्ष पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरण गर्न तथा वार्षिक आय व्याय विवरण स्वीकृत गर्न थालेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लेखापरीक्षकले मर्जर प्राप्तिको लाभमा कर लाग्ने विषय उल्लेख गरेर लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बुझाएपनि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई स्पष्ट नगरी स्वीकृत गर्दै आएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाका लेखापरिक्षकले कर तिर्नुपर्ने भनेपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर विनियमावली २०७३ को हवला दिँदै कर नलाग्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लेखापरिक्षकले क्वालिफाइड रिर्पोट दिएको आधारमा स्वीकृत नै नगर्ने हो भने साधारण सभा नै नहुने अवस्था रहने नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । साधारण सभा नै रोक्यो भने कम्पनी ऐन आकर्षित हुने भएकाले लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्न निर्देशन दिँदै स्वीकृत गर्ने गरेको ती अधिकारीको भनाई छ । मर्जर/प्राप्तीबाट भएको लाभमा कर तिर्नु पर्दैन भन्नेमा आफुहरु रहेको उनको भनाई छ ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालको आयकर ऐन भन्दा बाहिर गएर बनाएको विनियमावलीलाई आधार बनाएर कर छुट पाउने/नपाउने भन्न नमिल्ने आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजु प्याकुरेलले बताए ।

“कर प्रशासनको काम राष्ट्र बैंकले गर्ने होइन,” उनले भने,“आर्थिक ऐन मार्फत हुने आयकर ऐन संशोधनको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर छुट पाउने/नपाउने भन्न मिल्दैन ।” आयकर प्रशासनको सन्दर्भमा आयकर ऐन नै मान्य हुने भनेर ऐनमा नै उल्लेख भएको बताउँदै उनले थपे,“ऐन भन्दा विपरित गएर सुविधा खोस्ने वा दिने गर्न अरुले मिल्दैन । करको सन्दर्भमा यस्तो उस्तो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्न मिल्दैन ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक विवरण स्वीकृत सुरु गरlसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय व्यय विवरण स्वीकृत गर्ने तथा लाभाशं वितरणको अनुमतl दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकको गत आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण स्वीकृत गरिसकेको छ । यी मध्ये पनि सिटिजन्स बैंकको सन्दर्भमा लेखापरीक्षकले क्वालीफाईड भनेाकाे विवरण पनि स्वीकृत गरेको छ । सिटिजन्स बैंकले पनि धेरै विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई गाभेको छ । कुमारी बैंकले तथा माछापुच्छ्रे बैंकले पनि अन्य वित्तीय संस्था गाभेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले नाेटबजारसँग कुराकानी गर्दै कानुन अनुसार नभएको भेटेपछि त्यसलाई बेरुजुमा देखाएको बताए । महालेखाले देखेको बेरुजुको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालय तथा सम्बन्धित कर कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको समेत उनले बताए । “अहिले देखिएको बेरुजु सेटल नभएको खण्डमा फेरि आगामी रिपोर्टमा देखाउने हो,” उनले भने,“बेरुजु कुन निकायको के कारणले सेटल हुन सकेन त्यस विषयमा पनि आगामी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने हो ।” महालेखाले शेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा र मजर्र तथा प्राप्तिबाट भएको लाभमा आयकर ऐन अनुसार तिर्नुपर्ने कर नतिरेको भेटेपछि बेरुजु देखिएको उनले बताए । “महालेखाले बेरुजु देखाएको विषयलाई की कानुन बमोजीम यस्तो हुन नपर्ने हो भनेर महालेखाको चित्त बुझाउनु पर्यो होइन भने राजस्व दाखिला गर्नुपर्छ,” उनले भने,“संवैधानिका निकायले दिएको निर्देशन पालनामा सरकारी निकायले नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।”

केही बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७६/०७७ सम्म गाभ्ने/गाभिने प्रकृयामा गरेको लाभ र शेयर प्रिमियम आम्दानीबाट शेयरधनीलाई सिधै लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेका हुन् । यो अवधिमा बैंकहरुले दुबै शिर्षक मार्फत भएको आम्दानीलाई आयमा गणना गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्र बैंक र लेखापरिक्षकहरुले नदेखे झै गर्दा आयकर ऐन २०५८ अनुसार असुल हुनुपर्ने करिब ११ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको छ ।

मर्जरबाट भएको लाभलाई आयकर ऐनको दफा २२ र प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’मा देखाएका हुन् । त्यसैगरी नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने आयकर ऐन ५६ को उपदफा (३) को विषयलाई समेत व्यवास्ता गर्दै वित्तीय विवरण तयार गरेर बुझाएको देखिन्छ । महालेखाले केही बीमा कम्पनी र बैंकको मात्र हेरेको भएपनि अन्य बाँकी रहेका बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त, बीमा कम्पनीहरुको पनि यो पक्षलाई हेर्ने हो भने धेरै ठुलो मात्रामा कर छली भएको छ ।

• ग्लोबल आइएमई बैंकको लेखापरीक्षकले ‘क्वालिफाइड’ भनेको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत

• बैंकहरुको कर छलीमा राष्ट्र बैंककै साथ, आयकर ऐन र एनएफआरएस विपरित वित्तीय विवरण स्वीकृत

• २६ बैंकले मर्जरको लाभ र शेयर प्रिमियमको आम्दानीमा तिरेनन् साढे ९ अर्ब कर

• बैंक तथा बीमा कम्पनीको प्रभावमा आईआरडी नेतृत्व, तीन ठूला बैंकलाई अर्बसम्मको कर छुट

• आन्तरिक राजश्व विभाग कै सहयोगमा अर्बौं कर छली, नाफा बाहेकको लाभांशमा कानुन विपरित निर्णय गर्दै छुट

• शेयर प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा कर तिर्न बीमा समितिको निर्देशन, कर नर्तिदा रि-इन्स्योरेन्सको घट्यो

• एफपीओ र शेयर लिलामीबाट भएको प्रिमियम आम्दनीमा ५.६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।