बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल स्थापना वा सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन मार्फत वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरी अस्पताल सञ्चालन गर्ने सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले समाजिक उत्तरदायित्व(सीएसआर) अन्तर्गतको रकमको प्रभावकारी परिचालनका लागि मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरेको छ । सो मस्यौदा अनुसार उक्त कोषको रकम परिचालन गरेर बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, कर्मचारीका परिवार एवं सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालले आफ्नो कार्यकालमा नै वित्तीय क्षेत्रमा कर्मचारीहरुका लागि गुणस्तरिय स्वस्थ्य सेवाका लागि सीएसआर अन्तरगतको रकम लगानी गरेर अस्पताल स्थापन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । उनले गरेको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकरीहरु सकारात्मक भएपनि कानुनी व्यवस्था नभएका कारण सीएसआरको रकम अस्पताल स्थापना वा सञ्चालनका लागि परिचालन गर्ने अनुमती पाएका थिएनन ।
नेपाल आर्मि, प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीहरुको जस्तै वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको लागि पनि अस्पताल स्थापना गर्न खोजेको भएपनि कानुनी व्यवस्था नभएकाले रोकिएको एनबीएका निवर्तमान अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालले बताए । “सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीएसआरको ५० प्रतिशत रकम नेपाल बैंकर्स संघ मार्फत पचिालन गरेर अस्पताल स्थापना गर्न खोजेको थिए,” दाहालले भने,“त्यसमा नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि प्रतिनिधि रहने गरी समिति बनाएर सञ्चालनमा रहेको अस्पतालेको व्यवस्थापन लिने वा नयाँ अस्पताल निर्माण गर्ने भन्ने योजना हो ।”
पछिल्ला वर्षहरुको बैंक वित्तीय संस्थाहरुको वर्षिक नाफा करिब ६२ अर्बको हाराहारीमा हुने गरेको छ । उक्त रकमको एक प्रतिशतका दरले पनि सीएसआरमा ६२ करोड रुपैयाँ जान्छ । त्यसको ५० प्रतिशत रकम उक्त अस्पतालका लागि लगानी गरेको खण्डमा ३१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने दाहालले बताए । पछिल्लो समयमा जटिल स्वस्थ्य उपचारका लागि विदेशी क्रम वढेको हुनाले त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्ने खालको अस्पताल नेपाल बैंकर्स मार्फत सञ्चालन गर्न खोजेको उनको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकले उनको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिनै तर्जुमा गर्न सुरु गरेको छ । कन्द्रीय बैंकले सीएसआरको पैसा परिचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ नै बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बनाएको उक्त मार्गदर्शनको मस्यौदा छलफलका सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामा सो कोषको रकम खर्च गर्ने क्षेत्र, खर्चको सीमा लगायतका व्यवस्थाहरु गरेको छ ।
मार्गदर्शको मस्यौदा अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै एउटा कार्यक्रममा त्यस आर्थिक वर्षको कुल खर्च योग्य संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाले सीएसआरको पैसा प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै नाफाबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । कारणवश ४० प्रतिशत रकम खर्च नभएमा आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।
सीएसआरमा जम्मा भएको रकम, सोको खर्च, कार्यक्रमको छनौट, संस्थाले अवलम्बन गरेको निर्णय प्रकृया, कार्यक्रमको प्रभावकारिता आदि सम्बन्धमा वार्षिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी लेखापरीक्षण समिति मार्पmत सञ्चालक समितिमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले सीएसआरसम्बन्धी विविध कार्य गर्ने र कोष सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ ।
मस्यौदा अनुसार सीएसआरको पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग तथा राहत, विश्व सम्पदा, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य तथा अन्य केही क्षेत्रहरुमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, ंस्थाको ब्राण्ड प्रवद्र्धन तथा बजार विस्तार गर्ने हेतुले गरिएका बजारीकरण अभियान, विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रायोजन लागि सो कोषबाट रकम खर्च गर्न पाइने छैन । त्यसैगरी राजनैतिक दलका कार्यक्रमलाई गरिएको सहयोग, नाफामूलक कार्य, शुल्क लिई गरिएका कार्यक्रम, ¥याली तथा विज्ञापन जस्ता कार्यहरुमा गरिएको खर्च समेत उक्त कोषको रकम प्रयोग गर्न नपाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदा अनुसार संस्थापक सेयरधनी, संचालक समितिका सदस्य तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी सम्बद्ध संस्थामा गरिएका खर्चलाइ समेत सीएसआरको रकम प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको व्यापार विस्तारको शर्त राखी गरिएका खर्चलाइ समेत सो शिर्षकबाट भुक्तानी दिन नपाइने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया