प्रधानन्यायाधीश जबरा महाअभियोगः एघार सदस्यीय सिफारिस समिति गठन

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगबारे अध्ययन गर्न ‘महाअभियोग सिफारिस समिति’ गठन भएको छ । संसदको आइतबार बसेको बैठकले ११ सदस्यीय समिति बनाएको हो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार बसेको संसद बैंठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट चार सहित एघार सदस्यीय ‘महाअभियोग सिफारिस समिति’ गठनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकबाट ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल, शिवमाया ताम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डित छन् ।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्मा रहेकी छिन् ।

अन्य तीन दलहरु जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ र एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का सदस्य रहेकी छिन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध फागुन १ गते न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्याएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिपरेको आरोप लगाउँदै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितका ९८ सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि जबरा स्वतः निलम्बित छन् ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको’ आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।