नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एक इजलासले स्टक र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रिया विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ र धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ संशोधन गरी नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसका लागि धितोपत्र बोर्ड गत असोज २ गते आवेदन मागेको थियो ।

धितोपत्र बोर्डले हतारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि चौतर्फी ‘अब्जेक्सन’

बोर्डले नियमावली संशोधन गरेर लाइसेन्स दिन सुरु गरेको प्रक्रिया विरुद्ध अधिबक्ता दिपक बिक्रम मिश्रले रिट दायर गरेक थिए । उनले संशोधित नियमावलीको कार्यान्वयन तत्काल रोकिनु पर्ने भन्दै अदालत पुगेका मिश्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौ, मन्त्रीपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौ, अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ ,नेपाल धितोपत्र बोर्ड खुमलटार ललितपुर / नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड यूएनआई शान्तिमार्ग भद्रकाली काठमाडौलाई प्रतिबादी बनाउदै कात्तिक एक गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले शुक्रबार सुुनुवाइ गर्दै दुबै पक्षलाई छलफल गराउने र निस्कर्षमा पुग्ने भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको मिश्रले जानकारी दिए । अदालतले दुबै पक्षलाई कात्तिक २२ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । 

बोर्डले स्टक एक्सचेन्जका लागि ४५ दिन र ब्रोकरका लागि ३० दिन समय दिइ लाइसेन्सका लागि आह्वान गरेको थियो । बोर्डको आह्वान अनुसार ४५ नयाँ कम्पनीले धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । तर, स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि कुनै आवेदन परेको छैन । स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने समय भने अझै बाँकी नै छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।