बुकविल्डिङ प्रणालीलाई असफल बनाउँदै धितोपत्र बोर्ड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर अलपत्र

नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजारमा ठुला र चलेका कम्पनीहरुलाई पनि बजारमा प्रवेश गराउन अघि सारेको बुकविल्डिङ प्रणालीलाई आफैंले अलपत्र बनाएको छ । जसका कारण यो प्रकृया मार्फत बजारमा आउने तयारीमा रहेका र आउन चाहेका कम्पनीहरु अलमलमा परेका छन् भने बोर्ड आफैले अघि सारेको योजनालाई असफल बनाउन लागी परेको महसुस बजारले गरेको छ ।

अख्तियार अनुसन्धान आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुको सेयर निष्काशन स्वीकृत गर्ने क्रममा धितोपत्र बोर्डमा आर्थिक चलखेल भइरहेको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान थालेपछि त्यही बहानामा बोर्डलाई अरु काम नगरी बस्ने मौका मिलेको छ । अख्तियारको बहानामा बोर्ड मौन बसेपछि बुकविल्डिङ प्रणालीबाट सेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरु समस्यामा परेका छन् । एकातिर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुले पहिलो चरणमा गरेको ठूलो आकारको लगानी फसेको छ भने अर्कातिर बोर्डको मौनताका कारण कम्पनीको छवी धमिल हुँदै गएको छ भने सेयर कहिले निष्काशन हुने हो भन्नेमा अन्यौलता थपिएको छ ।

१८ महिना अघि बुक बिल्डिङ आईपीओको पहिलो चरण पूरा गरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा लामो समय रहँदा कुनै काम हुन नसकेकोमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ बोर्डको अध्यक्ष बनेर आएपछि पनि बोर्ड जहाँको त्यही छ । जलविद्युत कम्पनीको सेयर स्वीकृतिमा आर्थिक लाभ लिएको विषयमा अख्तियारमा परेको उजुरी, अख्तियारले थालेको अनुसन्धान अनि बोर्डले अघि बढाउन नसकेका कामको अवस्थालाई हेर्दा निहित स्वार्थका कारण नै बजारमा आउन खोजेका कम्पनीहरु बन्धक बनेको आम लगानीकर्ता र कम्पनीहरुको बुझाई छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सकै हकमा पनि विवादका कारण स्थगन भएको बुकविल्डिङको सेयर निष्काशन प्रकृयाको विषय अदालतसम्म पुग्यो । बोर्डका तत्कालीन काम चलाउ अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार रानाले गत वर्षको असार अन्तिम साता कम्पनीको सेयर निष्काशन प्रकृया अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्न बिक्री प्रबन्धकलाई निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै उनी पदमुक्त भए भने समस्या झनै चुलिँदै गयो ।

एकाएक सेयर निष्काशन प्रकृया रोकिएपछि रिलायन्स उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । उसले गत बैशाख दोस्रो साता सेयर निष्काशन प्रकृया तत्काल अघि बढाउन माग गर्दै उच्च अदालत, पाटनमा परट दायर गरेको थियो । सो रिटमा बैशाख २४ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय टीकाराम आचार्य र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको संयुक्त इजलासले धितोपत्र बोर्डले स्थगन गरेको सेयर निष्काशन प्रकृयालाई खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले बोर्डको निवेदन खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै कम्पनीको सेयर निष्काशन प्रकृया अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो । यद्यपी बोर्डले भने आर्थिक हिनामिनाको त्रास, अख्तियारको अनुसन्धान लगायत कारण आफ्नो काम नै ठप्प पारेको बसेको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले दोस्रो र अन्तिम चरण सेयर निष्काशन गर्नुपर्नेमा बोर्डबाट अनुमति नआउँदा समस्या भएको जनाएको छ । कम्पनीमा लगानी बिस्तार गरी उत्पादन क्षमता बढाउने तथा थप १ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी कम्पनीले गरेको भए पनि बोर्डले प्रकृयालाई अघि नबढाउँदा सबै काम रोकिएको छ ।

गत वर्षको साउनमा नै परेको अर्को रिटमा अदालतले सेयर निष्काशन प्रकृया नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएपनि बोर्ड मौन बसेको थियो भने सन्तोष नारायण श्रेष्ठको इन्ट्री पश्चात एउटा समिति गठन भएको थियो । अदालतले कम्पनीले पहिलो चरणमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले कबोल गरेको मूल्यलाई कम्पनीको हालको वित्तीय अवस्था अनुसार संसोधन गर्न सकिने विकल्प पनि दिएको थियो । तर बोर्डले कुनै प्रकृया अघि बढाउन सकेन । अदालतको आदेश विपरित बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले कम्पनीको सेयर निष्काशन प्रकृयालाई बन्धक बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसमा उनले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ ।

त्यसो त श्रेष्ठको नियुक्तीको समयमा नै बिचौलिया हाबी भएको र त्यसको भरपाई श्रेष्ठले बिचौलियालाई गराउनुपर्ने चर्चा चुलिएको थियो । विवादका बिच बोर्डको अध्यक्ष बनेका श्रेष्ठले रोकिएका सबै सेयर निष्काशनहरुलाई एक पछि अर्को गर्दै अनुमति दिँदै जाने बताएका थिए । तर उनले नियुक्तीको समयमा लागेको आरोप अनुसार आफु नजिक भएका, आफ्नो तथा परिवारको बहुमत सेयर भएका कम्पनीको सेयरलाई धमाधम स्वीकृति दिँदै गए । जसका कारण उनी अहिले साधारण सेयर निष्काशनका सम्बन्धमा एक पछि अर्को गर्दै आर्थिक मामिलामा मुछिँदै गएका छन् ।

यही सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनले गत बैशाख २४ मा दिएको अन्तरिम आदेशमा अन्तिम सुनुवाइका लागि तोकेको बुधबारको पेशी अर्को साताका लागि सरेको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको आग्रहमा अदालतले बुधबारको पेशी अर्को साताका लागि सारेको हो । श्रेष्ठले आफना निजी वकिल मार्फत सो पेशी स्थगन गराएका हुन् । श्रेष्ठले आफ्नो नियुक्तीका सम्बन्धमा तत्कालीन समयमा अदालतमा मुद्धा दायर गर्दा अन्तरिम आदेश लिएर आएका अधिवक्ता किरण पौडेलले अहिले रिलायन्सको पेशीलाई स्थगन गराएका हुन् ।

साप्ताहिक पेशी सूची अनुसार आगामी बुधबार यस सम्बन्धमा चढेको रिटका आधारमा उच्च अदालत पाटनले अन्तिम फैसला गर्न सक्ने सम्भावना छ । यस अघि ३ पटकसम्म चढेको रिट स्थगित भएको थियो ।
कम्पनी तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डले अदालतले माग गरे अनुसारका लिखित जवाफहरु अदालतमा बुझाईसकेका छन् ।