स्वार्थ समुह हाबी भएपछि ग्लोबल र बैंक अफ काठमाण्डूको मर्जरमा सञ्चय कोष सहमत

कर्मचारी सञ्चय कोष बैंक अफ काठमाण्डूलाई ग्लोबल आइएमई बैंकसंगको मर्जरका लागि सहमत भएको छ । कोष सञ्चालक समितिले नै निर्णय गर्दै दुई संस्थाबिचको मर्जरमा सहमत भएको हो।

कोषले यसभन्दा अघि हिमालयन बैंकलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसंगको मर्जरमा असहमत जनाएको थियो । कोषले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको मर्जर लाभ र सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा सरकारलाई बुझाउने कर बैंक वित्तीय संस्थाले छली गरेको विषयलाई लिएर हिमालयनलाई मर्जरको सहमती दिएको थिएन । तर, अहिले ग्लोबल आइएमई बैंकको हकमा पनि महालेखाले सोही शिर्षकमा देखाएको अर्बौं कर दायित्व डीडीएमा नदेखाएको भएपनि मर्जरमा जान सहमती दिएको हो ।

कोषले अर्थ सचिव कृष्ण हरि पुस्कर र डीडीएकर्ता सुदर्शन राज पाण्डेको स्वार्थ बाझिने भुमिकाले पनि मद्दत गरेको छ । अर्थ सचिव पुस्कर राष्ट्र बैंकका सञ्चालक संगै कोषका अध्यक्ष पनि हुन । त्यसैगरी डीडीएकर्ता पाण्डे केन्द्रीय बैंकको पनि अडिटर हुन ।

कोषले मर्जर प्रयोजनका लागि गरिएको संयुक्त डीडीए माथि विज्ञबाट अध्ययन पनि गराएको थियो । विज्ञले दिएको राय समेतलाई लिएर कोष सञ्चालक समितिले मर्जरका लागि सहमती दिने निर्णय गरेको कोषका एक अधिकारीले जानकरी दिए । “राष्ट्र बैंकले पनि छिटो टुङयाउन कोष अध्यक्षलाई भनेको रहेछ,” ती अधिकारीले भने,“सोही अनुसार महालेखाले उठाएको कर छलीको विषय अदालत प्रवेश गरीसकेको हुनाले अहिलेका लागि मर्जरलाई अघि बढाउन सहमती जनाएर सहयोग गर्ने निर्णय भएको हो ।”

कोषले तोकेका विज्ञले पनि अदालतको निर्णय जे आउछ सो अनुसार आगामी दिनमा गर्न सकिने भएकाले मर्जरको लाभमा कर लाग्ने भन्ने महालेखाको विषयलाई डीडीएमा उल्लेख नगरेकै कारण असहमती दिन उपयुक्त नहुने सुझाएको ती अधिकारीको भनाई छ ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत मर्जरको प्रारम्भिक सहमती दिँदा नै वार्गेन पर्चेज गेन आउने भएमा गाभ्ने संस्थाले विद्यमान लेखामान अनुसार सम्बन्धित शिर्षकमा आम्दानी जनाई नियमअनुसार लाग्ने कर कट्टी गरी पुँजीगत जगेडा कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । तर, पनि अधिकांश बैंकहरुले मर्जरको प्रक्रिया पुरा गर्दा सो अनुसार गरेको देखिदैन ।

महालेखाले उठाएको विषयलाई नै लिएर हिमालय र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जरका लागि कोष असहमत हुँदा अध्यक्षमा कृष्ण हरि पुस्कर नै थिए । अहिले बैंक अफ काठमाण्डूलाई ग्लोबल आइएमई संग मर्ज हुने सहमती दिने निर्णय गर्दा उनी कोषको अध्यक्ष मात्र होइन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक पनि छन् ।

ग्लोबल आइएमइ बैंकको डीडीएमा मर्जरबाट भएको लाभ बापतको कर दायित्व देखाइएन

ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डूको संयुक्त डीडीएकर्ता पाण्डेले गरे स्वार्थ बाझिने गरी काम

डीडीएमा कर दायित्व नदेखाए पनि बिओके र ग्लोबल आइएमईको मर्जरमा सहमत होला सञ्चय कोष ?

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक तथा सञ्चय कोषका अध्यक्ष अर्थ सचिवलाई नौतिक प्रश्न, स्वार्थ बाझिदैन ?

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।