राजस्व अनुसन्धानले पुनः खोल्यो इन्भेष्टमेन्ट बैंकको करछलीको फाइल, उच्च अधिकारीको लियो बयान

राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक माथिको छानबिन पुनः सुरु गरेको छ । विभागले मर्जरमा भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा अर्बौ रुपैयाँ कर छली गरेपछि छानबिन अघि बढाएको हो ।

विभागको महानिर्देशकको रुपमा प्रकाश पौडेल हुँदा परेको उजुरीमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो । तर, प्रकाश पौडेलको सरुवा भएपछि बैंकको कर छलीको अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यतिमात्र नभई विभागले कर छली भएको उजुरी दिनेलाई नै तर्साउन बयान लिन बोलाएको थियो । अहिले विभागको महानिर्देशकको रुपमा मदन दाहाल पुगेपछि बैंकको फाइल माथि छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया पुनः सुरु भएको हो ।

विभागले बैंकका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीहरुसँग केही दिन अघि मात्र बयान लिइ सकेको छ । विभागले आयकर ऐन २०५८ अनुसार नाफामा गणना गरी आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित काम गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर छली भएको औंल्याएको थियो ।

महालेखाले औंयाएको विषयमा विभागमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरी उपर विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । यो विषय अलि अघि नै विभागमा आएको विभागका प्रबक्ता प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले बताए । “मर्जरमा भएको लाभ र सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा समावेश नगरी कर छली गरेको भन्ने छ,” उनले भने,“अनुसन्धानको क्रममा छ, बैंकका अधिकारीहरुसंग पनि सोधपुछ भएको छ ।” कर छली भएको कुरा आएपछि आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाएको उनको भनाई छ।

अहिले विभागमा आएका महानिर्देशक दाहालको पृष्ठभुमि राजस्व नै हो । त्यसका साथै दाहाल आयकरमा राम्रो दखल भएका व्यक्ति हुन । उनले आन्तरिक राजस्वमा बलियो अनुभव भएका व्यक्ति भएकाले पनि मर्जरको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट लाभाशं वितरण गर्दा आयमा देखाउनु पर्ने विषयलाई अघि बढाएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

विभागले यसभन्दा अघि पनि सोही विषयमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेसँग सोधपुछ गरिसकेको थियो । साथै विभागले अन्य केही पदाधिकारीहरुसँग पनि बोलाएर सोधपुछ गरेको भएपनि प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर, मदन दाहाल महानिर्देशक भएर आएपछि उक्त प्रक्रिया पुनः अघि बढेको हो ।

नेपाल इन्भेभष्टेमन्ट बैंकले २०७२ साल फागुन महिनामा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको सेयरलाई थप ५०१ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) निष्कासन गरेको थियो ।

बैंकले विभिन्न समयमा केही अन्य वित्तीय संस्थालाई गाभेको पनि छ । बैंकले सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीलाई सेयर प्रिमियम सञ्चिति र गाभ्ने गाभिने प्रक्रियाबाट भएको लाभलाई बार्गेन पर्चेज सञ्चितिमा राखेको थियो ।

बैंकले दुबै शीर्षकमा रहेको रकम समेत प्रयोग गरी लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको थियो । महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी तीन आर्थिक वर्षमा दुबै शीर्षकको कुल एक अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखाएको छ ।

बैंकले मर्जरबाट भएको लाभलाई आयकर ऐनको दफा २२ र प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’ मा देखाएको छ । त्यसैगरी नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने आयकर ऐन ५६ को उपदफा (३) को व्यवस्था विपरित गरेको पाएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानवीन सुरु गरेको हो ।

महालेखाको ५७, ५८ र ५९ औं प्रतिवेदनलाई पनि एकीकृत गर्दा करिब ७० कम्पनीको मर्जर लाभ र सेयर प्रिमियबाट लाभासं वितरण गर्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको औंल्याएको छ । यो विषयलाई महालेखाले उठाउनै पर्ने कर भनेर तीन महलेमा राखेको भएपनि हालसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।