गुरु र ज्ञानेन्द्रलाई ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ मा कारबाही हुँदा कसरी छुटे जिवा लामिछाने ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’मा केही व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्दै गर्दा एनआरएनका पुर्व अध्यक्ष जिवा लामिछानेको विषयमा भने मौन रहेको छ । बोर्डले उर्जा उद्यमीद्धय गुरु न्यौपाने र ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानलाई ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ को आरोपमा कारबाही गरेको भएपनि लामिछानेको विषयलाई वेवास्ता गरेको हो ।

बोर्डको मंसिर २५ गतेको सञ्चालक समितिले न्यौपाने र प्रधानलाई भित्री सूचनाका आधारमा सेयर कारोबार गरेको पुष्टि गर्दे कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यौपानेले रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको आन्तरिक सूचनाका आधारमा रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर बिक्री गरेका थिए ।

२०७८ भदौ महिनामा रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले रैराङ हाइड्रो डेभलपमेन्ट कम्पनीको २५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । रिडी हाइड्रोमा अध्यक्ष रहेका न्यौपानेले रैराङमा कार्यकारी अध्यक्ष छन् । दुबै संस्थाको अध्यक्षमा एकै व्यक्ति रहेको अवस्थामा सेयर बिक्री गर्न मिल्दैन ।

त्यति मात्र नभई रिडीको प्रतिनिधि पनि रैराङको सञ्चालक समितिमा रहेको अवस्थामा सेयर कारोबार भएपछि बोर्डले न्यौपानेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।

रिडीद्धारा रैराङ हाइड्रोको शेयरमा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ ’, दुबै कम्पनीको अध्यक्ष गुरु न्यौपाने

त्यसैगरी इन्जिनियर समेत रहेका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडका अध्यक्ष हुँदा सोही कम्पनीमा आफ््नो नाममा रहको सेयर बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि बोर्डले कारबाहीको निर्णय गरेको हो । उनले आफ्नो मात्र नभई परिवारका सदस्यहरुको नाममा रहेको सेयर समेत बिक्री गरेका थिए । यस्तो कारोबार गर्न धितोपत्र ऐनले बर्जित गरेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले न्यौपाने र प्रधानको विषयमा अध्ययन गरेर कारबाही गरेको भएपनि त्यस्तै प्रकृतिको कारोबारमा संलग्न जिवा लामिछानको विषयमा भने मौन रहेको छ । न्यौपाने र लामिछानेले गरेको इन्साइडर ट्रेडिङको विषयमा नोटबजारले गत वर्षको असोज महिनामै समाचार प्रकासन गरेको थियो । यस सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डलाई अनौपचारिक जानकारी भएपनि चासो नदेखाएको हो ।

धितोपत्र बोर्डमा आएको उजुरीका आधारमा न्यौपाने र प्रधानले गरेको सेयर कारोबारको अध्ययन पछि कारबाहीको निर्णय भएको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । “जिवा लामिछानेको सन्दर्भमा बोर्डमा कुनै उजुरी नआएको हुनाले अध्ययन तथा कारबाहीको विषय अघि नबढाएको हो,” ती अधिकारीले नोटबजारसंग भने,“बोर्डमा उजुरी आएको खण्डमा त्यस सन्दर्भमा पनि अध्ययन समिति गठन हुने र पुष्टि भएमा कारबाही हुन्छ ।”

एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले २०७८ भदौमा आन्तरिक सूचनाका आधारमा हिमालयन पावर पार्टनरको शेयर बिक्री गरेको थियो । दुबै कम्पनीको अध्यक्षमा जीवा लामिछाने हुदै गर्दा सेयर कारोबार भएको थियो ।

एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले हिमालयन पावर पार्टनरमा रहेको शेयर बिक्री गरेको थियो । एनआरएनले हिमालयन पावरमा ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर लगानी गरेको थियो । सोही अन्तर्गतको सेयर बिक्री गरेको थियो ।

एनआर​एन इन्फ्रास्ट्रक्चरद्धारा हिमालयन पावरको शेयरमा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’, दुबै कम्पनीको अध्यक्ष जीवा लामिछाने

संस्थापक सेयरको लकइन पिरियड सकिएको र धितोपत्र बजार बुलिस ट्रेण्डमा रहेकाले एनआरएनले नाफा बुक गर्ने उपयुक्त अवसरको सदुपयोग गरेको थियो । तर, कानुनले यसरी कारोबार गर्न बन्देज गरेको छ । कुनै पनि सूचिकृत कम्पनीको सञ्चालकबाट राजिनामा दिएको एक वर्ष नपुग्दासम्म सम्बन्धित कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न बन्देज गरेको अवस्थामा दुबै कम्पनीको अध्यक्ष एकै व्यक्ति भएको अवस्थामा सेयर कारोबार भएको थियो ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (७) मा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सोअन्तर्गत जारी गरिएका कुनै आदेश वा निर्देशन वा बोर्डले तोकिदिएका शर्तहरुको उल्लंघन गरेमा वा आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेमा वा गर्न नहुने काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई बोर्डले ५० हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा (६) मा कसैले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई धितोपत्र निष्काशन गरेमा, धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको हैसियतले धितोपत्र कारोबार संचालन गरे गराएमा त्यस्तो काम गर्ने गराउने व्यक्तिलाई बोर्डले ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ ।

त्यसैगरी भित्री कारोबार गर्नेलाई भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा विगो बमोजिम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था धितोपत्र ऐनमा रहेको छ । ऐन अनुसार कुनै सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले दफा १०१ बमोजिमको कुनै सजाय पाएमा त्यस्तो सजाय पाएको मितिले १० वर्षको अवधि पूरा नभएसम्म त्यस्तो व्यक्ति कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा बहाल हुन योग्य हुदैन ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।