राजस्व अनुसन्धान इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पसेपछि हतासमा बैंकरहरु, एनबीए सहित अन्य छाता संगठनमा छलफल

राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले करछली गरेको भन्दै छानबिन अघि बढाएपछि बैंकरहरु हतासमा देखिएका छन् । सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरबाट भएको लाभमा कर नतिरेको विषयमा बैंकरहरुले व्यक्तिगत मात्र नभई संस्थागत रुपमा समेत छलफल सुरु गरेका हुन ।

विभागले इन्भेष्टमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीहरुको बयान करिब सकाएको छ । विभागमा बैंकले सेयर प्रिमियम आम्दानी बाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरबाट भएको लाभलाई आयमा नदेखाएपछि कर छली गरेको उजुरी परेको थियो । सोही उजुरी तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारीसमा विभागले अध्ययन अघि बढाएको हो ।

विभागले हालसम्म बैंकका १४ जना उच्च अधिकारीको बयान लिइसकेको छ । विभागले यसै साता बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको बयान लिदै छ । बयान सकिएपछि विभागको अध्ययन टेलीले प्रतिवेदन तयार गरी महानिर्देशकलाई बुझाउने छ । महानिर्देशकले उक्त फाइल मुद्दा चलाउन भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउनेछन् ।

विभागले अनुसन्धान अघि बढाएसंगै वित्तिय तथा बीमा क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरु हतासमा देखिएका छन । विभागले बैंकलाई जुन–जुन शिर्षकमा कर छलेको भनेर अध्ययन गरीरहेको छ ती शिर्षकमा अधिकासं बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, माइक्रो फाइनान्स, बीमा कम्पनी तथा अन्य क्षेत्रका सूचिकृत कम्पनीहरुको पनि कर दायित्व देखिन्छ । त्यसैले पनि विगतमा लाग्दैन भनेर भन्ने गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र बैंकहरु पनि विभागको कदमले त्रसित भएका हुन । यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बारम्बार कर छली भएको र त्यसलाई उठाउनै पर्ने भन्दै आएको छ ।

राजस्व अनुसन्धानले पुनः खोल्यो इन्भेष्टमेन्ट बैंकको करछलीको फाइल, उच्च अधिकारीको लियो बयान

करछलीमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीको बयान अन्तिम चरणमा, पुस महिना भित्रै प्रतिवेदन

पछिल्लो समयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले चालेको कदमपछि नेपाल बैंकर्स संघ(एनबीए)ले विकास बैंकर्स संघ तथा फाइनान्स एसोसिएसनका अध्यक्षलाई बोलाएर अनौपचारिक छलफल समेत गरेको छ । एनबीएका उपाध्यक्ष सुनिल केसीलाई कार्यबाहक अध्यक्ष बनाउन तथा विषेश साधारण सभा बोलाउन सोमबार बसेको एनबीएको कार्यकारीणी समितिको बैंठकमा विभागले अघि बढाएको अनुसन्धान प्रक्रियामा कसरी अघि जाने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको एक बैंकले बताए ।

कार्याकारी समितिको औपचारिक बैठकपछि विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रधुम्न पोख्रेल र फाइनान्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरलाई समेत बोलाइएको थियो । त्यतिमात्र नभई उक्त छलफलमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्स सुदर्शन राज पाण्डेको समेत उपस्थिति थियो । महालेखाले सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा र वार्गेइन पर्चेज गेनमा आयकर तिर्नु पर्ने भनेको भएपनि चार्टर्ड एकाउनटेन्टस पाण्डेले लाग्दैन भन्ने पक्षको नेतृत्व गरिरहेका छन् । पाण्डेले ग्लोबल आइएमइ बैंक र बैंक अफ काठमाण्डुको डीडीए गर्दा समेत उक्त विषयमा कर नलाग्ने भन्दै दायित्वमा उल्लेख गरेका छैनन् । उनी बजारमा बास्तविक भन्दा पनि आवश्यकता अनुसारको रिर्पोट बनाउने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नामबाट परिचित छन् ।

एनबीएमा राजस्व अनुसन्धानको विषयमा भएको छलफलका क्रममा एक बैंकरले भने आयकरको सन्र्दभमा आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्नुपर्ने विषयलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्नुको अर्थ के हुन सक्छ भनेर समेत प्रश्न गरेका थिए । त्यतीमात्र नभई उक्त विषयमा कर नलाग्ने लबिङमा बैंकरहरु थिए । पछिल्लो समयमा विकास भएको घट्ना क्रमले भने बैंकहरुलाई नै त्रास सृजना गरेको छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी एशोसीएसनका प्रतिनिधि बीच प्रिमियम आम्दनीबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरबाट भएको लाभमा कर तिर्नुपर्ने पछिल्लो घट्नाक्रमको विषयमा छलफल भएको एक बैंकरले जानकारी दिए । “बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरु पनि संयुक्त रुपमा छलफल गरेर कसरी अघि बढ्ने तय होला,” ती बैंकरले भने,“सोमबार संघमा अनौपचारिक छलफल गरेर के भैरहेको छ भन्ने जानकारी आदान प्रदान गरीएको हो ।” त्यो कर तीर्नु पर्ने अवस्थामा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत अधिकासं कम्पनीको नाम आउने समेत उनले जानकारी दिए ।

बैंकहरुले आयकर ऐन २०५८ अनुसार नाफामा गणना गरी आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित काम गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर छली भएको औंल्याएको हो ।

नेपाल इन्भेभष्टेमन्ट बैंकले २०७२ साल फागुन महिनामा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको सेयरलाई थप ५०१ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) निष्कासन गरेको थियो । बैंकले विभिन्न समयमा केही अन्य वित्तीय संस्थालाई गाभेको पनि छ । बैंकले सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीलाई सेयर प्रिमियम सञ्चिति र गाभ्ने गाभिने प्रक्रियाबाट भएको लाभलाई बार्गेन पर्चेज सञ्चितिमा राखेको थियो । बैंकले दुबै शीर्षकमा राखेको रकम समेत प्रयोग गरी लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको थियो ।

बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले मर्जरबाट भएको लाभलाई आयकर ऐनको दफा २२ र प्रचलित लेखामान भन्दा विपरित ‘स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्यूटी’ मा देखाएका छन् । त्यसैगरी नाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा गणना गर्नुपर्ने आयकर ऐन ५६ को उपदफा (३) को व्यवस्था विपरित लाभांश वितरण गर्दै आएका छन ।

महालेखाले ५७, ५८ र ५९ औं प्रतिवेदनमा नमुनाको रुपमा लिएका कम्पनीको मात्र कर दायित्व जोड्दा पनि ७० कम्पनीको करिब १४ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको औंल्याएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त, बीमा कम्पनी सहित धितोपत्र बजार सूचिकृत सबै कम्पनीले ती दुई शिर्षकमा तीर्नु पर्ने कर करिब ७० अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।