पुस महिनामा आठ वाणिज्य बैंकबीच बिग मर्जर हुँदा चार बैंकको अस्तित्व विलायो

‘बिग मर्जर’ मर्जरका कारण पुस महिनामा ४ वाणिज्य बैंकको संख्या घटेको छ । पुस सुरुवातमा कुल २६ बैंक सञ्चालनमा रहेकामा मर्जरका कारण ४ बैंकको अस्तित्व मेटिएको हो । यससँगै वाणिज्य बैंकको संख्या २२ मा झरेको हो ।

यसरी अस्तित्व हराउने बैंकहरुमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (एनसीसी), बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड, सेञ्चुरी कर्मसियल बैंक र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड रहेका छन । एनसीसी बैंक कुमारी बैंकसँग, बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड ग्लोबल आईएमई बैंकसँग, सेञ्चुरी कर्मसियल बैंक प्रभु बैंकसँग र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा गएको हो ।

वाणिज्य बैंकमा चलेको ‘बिग मर्जर’ का कारण अझै थप दुई वाणिज्य बैंकको अस्तित्व मेटिने प्रकृयामा रहेका छन् । हिमालयन बैंकले माघ महिनाभित्रै सिभिल बैकलाई प्राप्ती गरेर एकीकृत कारोबार थाल्ने जनाएको छ भने सनराइज बैंक र लक्ष्मी बैंकले पुस २५ गते सोमबार एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसअघि नबिल बैंकमा नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंकमा जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडमा लुम्बिनी विकास बैंक, प्रभु बैंकमा ग्राण्ड बैंक नेपाल लिमिटेड, प्रभु विकास बैंकमा किष्ट बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंकमा नेपाल कर्मज एण्ड ट्रष्ट बैंक बिलय भएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्याभन्दा धेरै भएपछि आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको मर्जर भएको देखिन्छ । यद्यपी नेपालको मर्जर इतिहासमा सबैभन्दा पहिले विसं २०६१ साउन ११ गतेदेखि लक्ष्मी बैंकले हाइसेफ फाइनान्सलाई प्राप्ती गरेर एक आपससमा गाभ्ने–गाभिने प्रचलनको सुरुवात गरेको थियो ।

लक्ष्मी बैंकले हाइसेफ फाइनान्सलाई प्राप्ती गरेर एकीकृत कारोबारसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको सुरुवात भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्यायो । पछि आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै आएको देखिन्छ ।

तत्कालीन गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या घटाउने उदेश्यका साथ चुक्ता पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएपनि सो अवधिमा धेरै बैंकहरुले हकप्रद मार्फत नै चुक्ता पुँजी कायम गरेका थिए । उक्त नीति आव २०७८।७९ मा आउँदा उल्लेख्य प्रभावकारी देखिएको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।