उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेको सांसद् पद खारेज

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नगरेको ठहर गर्दै सांसद् पद खारेज गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।

फैसलाले लामिछानेको नागरिता अवैध ठहर भएसँगै उनी सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका हुन् । उनी गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चिवतन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारमा निर्वाचित भएका थिए ।

लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले उनको उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ मा रिटमाथि सुनुवाई गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

यस्तै पुस २२ गते शुक्रबार दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । सो दिन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइका लागि माघ ११ मा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । बुधबारदेखि सुरु भएको बहसमा शुक्रबार इजलासले नागरिकता अबैध ठहर गर्दै आदेश दिएको हो।

फैसलामा भनिएको छ, “लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भइ कायम रहन मिल्ने देखिएन । निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भइ निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।”

“कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दिर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने’ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिताका त्याग गरेको कुरामा विविधत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गइ निवेदन दिने प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन् । उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन । यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ ९१० तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनि मान्न मिलेन”, फैसलामा उल्लेख छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।