वर्षमै राजस्व अनुसन्धानको चौथो महानिर्देशक बने सापकोटा, अघि बढाउलान इन्भेष्टमेन्ट बैंकको फाइल ?

सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको रुपमा सहसचिब नारायण सापकोटालाई जिम्मेबारी दिएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको करछलीमा अनुसन्धान सकेर थप प्रक्रिया अघि बढाउन लाग्दा निवर्तमान महानिर्देशक मदन दाहालको सरुवा भएपछि सोही जिम्मेबारीमा सापकोटालाई ल्याइएको हो ।

प्रधामन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको राजस्व चुहावट नियन्त्रणको काम गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागमा यो वर्ष मात्रै चार जना महानिर्देशक परिवर्तन भैसकेका छन् । यो वर्षको सुरुवातीमा विभागको महानिर्देशकको रुपमा प्रकाश पौडेल थिए भने गत असारमा झलकराम अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाइएको थियो ।

त्यसपछि अधिकारीलाइ पनि फिर्ता बोलाई गत कात्तिक अन्तिममा मदन दाहाललाई सो जिम्मेवारीमा लगियो । दाहाललाई उक्त विभागमा साढे तीन महिना मात्रै काम गर्न दिइयो । दाहालको सरुवा भएको एक साता नहुँदै प्रत्रामन्त्री कार्यालयमै सहसचबिको रुपमा कार्यारत नारायण सापकोटालाई विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

निवर्तनमा महानिर्देशक दाहालले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आयकर छली गरेको उजुरी विभागमा आएपछि अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । उनले अनुसन्धानको प्रतिवेदन पनि तयार गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै उक्त फाइल अघि बढाउने प्रक्रिया प्रभावित पार्नका लागि उनको सरुवा गरे ।

अहिले आएका महानिर्देशक नारायण सापकोटाले उक्त फाइलाई अघि बढाउनछ कि बढाउदैनन भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ । प्रधामन्त्रीले कुनै निश्चित व्यक्ति वा संस्थाको पक्ष लिएर महानिर्देशक नै सरुवा गरेको हुनाले अहिले आएका महानिर्देशक सापकोटाले पनि त्यसलाई अघि बढाउने सम्भावन कमै छ ।

तर, विभागले अघि बढाइसकेको र अनुसन्धान समेत गरेर प्रतिवेदन तयार गरिसकेको हुनाले अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको भुमिका निर्वाह गरेको खण्डमा भने पहिलो काम हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको करछलीको प्रतिवेदनलाई थप कारबाहिका लागि अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसो गर्नका लागि उनलाई प्रधानमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’ आवश्यक हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन सकेको छैन । जसका कारण बैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा समेत दबाब परेको अर्थमन्त्रीले नै बताउने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रभामन्त्रीले करछलीको पक्षमा लाग्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन झनै अफठ्यारोमा जाने निश्चित छ । हाल पनि सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्दा संघीय सञ्चिति समेत ९० अर्बले नकारात्मक छ ।

विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिस र छुट्टै उजुरी समेत आएपछि हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक माथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेनट बैंक र मेगा बैंक मर्जर भई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक बनेको हो । बैंकले सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरमा भएको लाभबाट अर्बौं रुपैयाँ कर छली गरेको उजुरी उपर अनुसन्धान गरेको हो । विभागको अनुसन्धानपछि तयार भएको प्रतिवेदनले पनि उक्त दुइ शिर्षकमा कर छली भएको निश्कर्ष सहित थप प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको थियो । अध्ययन पछिको थप प्रक्रिया अघि बढ्न नदिन प्रधामन्त्रीले महानिर्देशकको सरुवा गरेको स्रोतको दाबी छ । यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उठाउनै पर्ने कर भन्दै आएको छ ।

मन्त्रालयले संघीय संचिति कोष माथि व्ययभार कम गर्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय नै गरेको अवस्था छ । विभागले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई अघि बढाएको खण्डमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त तथा धितोपत्र बजारमा सुचिकृत अधिकाशं कम्पनीहरुबाट कम्तीमा पनि ७० अर्ब रुपैयाँ बरावरको कर असुली हुने देखिन्छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मात्र अनुसन्धान गरेको भएपनि उक्त शिर्षकमा कर छली गर्ने संस्था धेरै छन ।

महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी तीन आर्थिक वर्षमा दुबै शीर्षकको कुल एक अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखाएको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।