गत असारसम्म सक्रिय रहेका कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण हुनुपर्छ : परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसङ्घले कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तान गर्न नसकेका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरूको कर्जालाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिनुपर्ने सुझाएको छ । संघले गत असार महिनासम्म सक्रिय वर्गमा रहेपनि त्यसपछि सवाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका व्यवसायहरुको कर्जालाई पनि पुनर्संरचनाको सुविधा दिन केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उपर प्रतिक्रिया जनाउँदै संघले निर्देशन मार्फत पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । गत पौषसम्म सकृय वर्गमा रहेका २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरि असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने व्यवस्थालाई स्वगत गरेको छ । 

साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायलाई मात्र नभै विषम परिस्थिति, बजारको चर्को ब्याजदर, घटेको माग आदि कारणले वित्तिय असन्तुलन भइ कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तान गर्न नसकेका कर्जाको हकमा पनि उक्त सुविधा दिइनु पर्ने संघको आग्रह छ । २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको भाखा नाघेको एक महिना भित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरेर ऋणीको मानोबल बढाउने काम गरेको परिसङ्घले जनाएको छ । 

परिसंघले हाल बजारमा कायम कर्जाको ब्याजदर तत्काल घटाउने गरि बैंकदर तथा नीतिगत दरहरूलाई कम गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यस विषयमा ठूलो निर्णय गरेन तर दैनिक तरलता सुविधा अन्तरगत ओभरनाइट तरलता सुविधा १.५ प्रतिशतले कम गरेको छ । यसले मुद्रा बजारको व्याजदरमा केहि कमी ल्याउन सहयोग गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । यसलाई कर्जाको व्याजदर घट्ने क्रममा रहेको संकेतको रुपमा राष्ट्र बैंकले व्याख्या गरेको छ । कर्जाको ब्याजदर कम गर्न आधार दर कम हुने गरि पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरको रोलिङ एभरेजको अवधारणा अनुसार निर्धारण गर्न समेत परिसंघले सुझाएको थियो । कर्जाको व्याजदर घट्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुल बढ्नुका साथै खराब कर्जा समेत कम हुने अवसर गुमेको परिसंघको विश्लेषण छ । 

कोभिडको समयलाई सूक्ष्म निगरानी प्रयोजनको लागि गणना नगर्ने तथा हाल कायम ३ वर्षको अवधिलाई ५ वर्ष गरि मर्कामा परेका उद्योग व्यवसायलाई राहत हुने गरि आगामी दिनहरूमा निर्णय गर्न परिसङ्घले आग्रह गरेको छ । बजारलाई चलायमान बनाइ पुँजीको श्रृजना गर्न साना, मझौलालगायत ठूला उद्योगहरूमा कर्जाको सहज प्रवाह, पुँजी बजार, कमरसियल हाउजिंग तथा अपार्टमेन्टमा लगानी सहज बनाउन १५० प्रतिशत भारित जोखिमलाई हाल पुरानै प्रावधान कायम गरेको छ ।

यस समिक्षा पछि आउने निर्देशनमा यि विषयहरू समेत सम्बोधन गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । कुनै पनि खाता खोल्नुपुर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण अनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकीन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तिय संस्थको काम बढाउने देखिन्छ । यसलाई सोहि संस्थामा नयाँ खाता खोल्दा आवश्यक नपर्ने गरि सहज गर्न समेत परिसंघले सुझएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।