सम्पत्ति शुद्धीकरणका कामकारबाही अनुगमन र समीक्षा गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन तथा समीक्षा गर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने भएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गर्दै अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था थप गरेको हो ।

सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको विधेयक अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ निर्देशक समितिको व्यवस्था थप भएको छ । सो समितिमा अर्थमन्त्री सहित ८ सदस्यहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सदस्यहरुमा कानुन मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, मूख्य सचिव, गभर्नर, अर्थमन्त्रालयको सचिव, कानुन मन्त्रालयको सचिव र समन्वय समितिको संयोजक सदस्य सचिवको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा समन्वय समितिबाट प्राप्त राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा पुनरावलोकन गरी स्वीकृतिको लागि सरकार समक्ष सिफारीस गर्ने काम निर्देशक समितिले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गराउने र सो पुनरावलोकन गर्ने काम पनि उक्त समितिले गर्नेछ ।

विधेयक अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको निर्धारण तथा समन्वय गर्ने र सोको लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने काम निर्देशक समितिको रहेको छ । समितिले मनि लाउण्डरिङ ऐन बमोजिमका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वा गराउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी निर्देशक समितिले समन्वय समितिबाट प्राप्त राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने काम पनि तोकिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी ऐनको दफा ७ ब मा निर्देशक समितिको व्यवस्था थप गरी विधेयक तयार गरिएको छ भने दफा ७ भ मा सामान्य समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले कार्य प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न कार्यात्मक समन्वय कायम गर्न वा गराउन समन्वय समितिको व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ ।

उक्त समन्वय समितिको संयोजकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कानुन सचिवको संयजकको रुपमा रहने छन् । त्यसैगरी सदस्यहरुमा गृह सचिव, परराष्ट्र सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको आयोगको सचिव, नायब महान्यायाधिवक्ता, डेप्ुटि गभर्नर, प्रहरी महानिरिक्षक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रमूख सदस्य र वित्तिय जानकारी इकाइका प्रमूख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयक अनुसार समन्वय समितिले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्ने काम गर्नेछ । क्षेत्रगत तथा राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरी सोको एकिकृत प्रतिवेदन निर्देशक समितिमा पेस गर्ने तथा जोखिम मूल्याङकनको आधारमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई कार्ययोजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने काम समेत समन्वय समितिले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सम्बद्ध निकाय बीच कार्यसमन्वय कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा निर्देशक दिने काम समेत समन्वय समितिले गर्नेछ । निर्देशक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन बमोजिम राख्नु राख्नु पर्ने विवरण वा सुचना सुरक्षा, गोपनियता तथा प्रयोगको सम्बन्धमा आवश्यक मार्गदर्शन जारी गर्ने काम समेत समन्वय समितिलाइ तोकिएको छ । वित्तीय अपराध निवारण सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गराउने वा सोको नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाब दिने लगायतका काम पनि समन्वय समितिले गर्नेछ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।