लघुवित्तको लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंक थप कठोर

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गरेको छ । बुधबार एकीकृत निर्देशन २०७८ परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय बैंकले लाभांश वितरणमा कडाई गरेको हो ।

यस अघि राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश बाँड्ने लघुवित्तहरुको लाभांशमा कडाई गर्दै आएको थियो । बुधबारको एकीकृत निर्देशनमार्फत केन्द्रीय बैंकले यस्तो सीमालाई १५ प्रतिशतमा झारेको हो । १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्दा विद्यमान व्यवस्थाको तुलनामा ग्राहक संरक्षण कोषमा छुट्टाउनुपर्ने रकममा अतिरिक्त १० प्रतिशत र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप १० प्रतिशतको व्यवभार नयाँ व्यवस्थाले थपेको छ ।

एकीकृत निर्देशनको नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुवित्तहरुले चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गर्दा ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै लघुवित्तहरुले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यसको अतिरिक्त पहिलाबाटै खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम पनि ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

साथै केन्द्रीय बैंकले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्तलाई प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम र खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसअघि लघुवित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत मात्र जम्मा गरे पुग्ने व्यवस्था थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।