बजेटमा नाडाका ७ दर्जन सुझाव, ‘एसेम्लिङ उद्योगलाई बढावा देउ’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नु पर्ने विषयहरुलाई समेटेर नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले ७ दर्जन बढी बुँदामा सुझाव दिएको छ । बिहीबार नाडाले सुझावहरु सार्वजनिक गर्दै स्वदेशमा एसेम्बल प्लान्टका रुपमा काम गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न भनेको हो ।

व्यावसायिक चारपाँगे्र सवारी साधन आम जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हुने र यसको भाडा दरले आम नागरिकको दैनिकी प्रभावित हुने भएकोले यस्ता साधनमा लाग्दै आएको उच्च दरको भन्सार र अन्त:शुल्क महशुल तथा सडक मर्मत सुधार शुल्क घटाउन नाडाले सुझाव दिएको छ ।

“सवारी साधनको आयात स्वयम्मा धेरै पुँजी चाहिने व्यवसाय भएकाले हालको अवस्थामा खुल्ला बजार नीति अनुरुप बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा वस्तु उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गराउन तथा पैठारीकर्ताहरुको लगानी कम गर्न अन्य मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि सवारी साधन आयात गर्दा बन्डेड वेयर हाउसको व्यवस्था गरिनु पर्छ,” नाडाले भनेको छ ।

एसेम्वलीङ उद्योग औद्योगिकरण र आर्थिक स्थिरता कायम गर्न टेवा पुर्‍याउने भन्दै नाडाले ठूलो पूँजी लगानी हुने आयोजना भएकोले सरकारले यस उद्योगलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । बन्डेड वेयर हाउसको व्यवस्था गरि भन्सार महसुल उत्पादन पश्चात संकलनको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, अनएसेम्बल सवारी साधनका लागि छुटै हार्मोनाइज्ड कोड र भन्सार तथा अन्त:शुल्क महशुल एसेम्बल सरह लगाई छुटको ब्यबस्था गरिएकामा भन्सार तथा अन्त:शुल्क महशुल एसेम्बल सरह नलगाई छुट पछिको नेट रेटको व्यवस्था गर्न पनि नाडाले माग गरेको छ ।

एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल बिद्युतिय सवारी साधनहरु मोटर साइकल, स्कुटर , रिक्सा, कार, जिप, भ्यानको पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महशुलमा छुटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको नाडाले बिद्यमान ब्यवस्थामा दिइएको ७५ प्रतिशत भन्सार महशुल छुट सबै प्रकारका एसेम्बलिङ उद्योगलाई दिइएमा त्यस्ता उद्योगहरुमा स्थिरताको बाताबरण सिर्जना गर्न मद्दत हुने विश्वास लिएको छ । एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्दा ऐनमा भ्यालु एडिसनको विषय प्रष्ट नभएकोतर्फ पनि नाडाले प्रष्टोक्ती खाजेको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगको लागि पुन: पीइए र इआईए गर्नुपर्ने व्यवस्थाले उद्योगीहरुलाई थप आर्थिक भार पर्ने तथा उद्योग स्थापनाको लागी समय र लागत समेत खेर जाने अवस्था रहेको हुदाँ सो व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्न पनि नाडाले आग्रह गरेको छ ।

सडक बोर्डका साथै औद्योगिक तथा लगानी प्रबद्र्धन बोर्डमा नाडाको प्रतिनिधित्व गराउन पनि नाडाले आग्रह गरेको छ ।

आर्थिक अध्यादेशमा सवारी साधन पैठारी सम्बन्धमा स्पष्टता नभएकोले थप स्पष्ट व्याख्याको लागि अनुरोध गरेको नाडाले २० बर्ष पुराना सवारी साधनहरुको पत्रु गरी नयाँ सवारी साधन लिदा भन्सार महसुलमा छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिकामा फोर ह्वील ड्राइभ एम्बुलेन्सलाई मात्र भन्सार छुट दिइएको भन्दै नाडाले टू ह्वील ड्राइभ एम्बुलेन्सलाई पनि उत्तिकै भन्सार छुट दिन आग्रह गरेको छ ।

कार, जिप र भ्यानको हर्मोनाइज्ड कोड फरक गर्नुपर्ने, सवारी साधनमा लाग्ने वार्षिक कर आयातकर्ता तथा डिलर दुवैका मौज्दातमा रहेका सवारी साधनमा लाग्न नहुने, बिद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरुको प्रतिस्थापन गर्न रिएक्स्पोर्टको व्यवस्था गर्न नाडाले सुझाव दिएको छ ।

बिक्री भइसकेका सवारी साधनमा समस्या देखिएको खण्डमा सवारी फिर्ता पठाउँदा भन्सार, अन्तशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका शुल्क तथा दस्तुर फिर्ता हुनुर्निे वा बिग्रेको सवारी साधनको सट्टामा अर्को सवारी ल्याउन पाउनु पर्ने व्यवस्थाका लागि पनि नाडाले आग्रह गरेको छ ।

दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन आम सर्वसाधरणले अधिक प्रयोग गर्ने भन्दै त्यसमा लाग्ने भन्सार शुल्क तथा अन्त:शुल्क महशुल दर घटाउनु पर्ने, दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको सेगमेण्टलाई हाल ६ तहमा राखिएकोमा त्यसलाई घटाएर ४ तहमा राखिनु पर्ने नाडाको माग छ ।

हाल मोटरसाइकलमा लाग्ने सडक मर्मत शुल्क असमान्य रुपमा हरेक वर्ष बृद्धि गरिदै लगिएको भन्दै सर्वसाधारणलाई राहत दिन यस्तो शुल्क शुल्क घटाउनु पर्नेमा नाडाले जोड दिएको छ ।

भन्सार र यातायात प्रणालीलाई एकीकृत गरी दर्ता र नामसारीका सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन तथा डिजिटलाइज्ड गरिनुपर्ने साथै सरकारका विभिन्न निकायहरुले विभिन्न चरणमा विभिन्न करहरु लिदै आएको र हाल यातायात व्यवस्था कार्यालयले समेत व्यवसाय कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै नाडाले यो व्यवस्था हटाउन भनेको छ ।

सरकारले सवारी साधनहरुमा लाग्ने स्पेयर पार्टसमा फरक फरक भन्सार महशुल लगाउदै आएकोमा सवै किसिमका स्पेयर पार्टसमा समान ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने नाडाले बताएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित एचएस कोडलाई नेपाल सरकारले पनि मान्यता दिनुपर्ने र साफटा सुविधा अन्तर्गत आउने सामानहरुको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने नाडाको माग छ । जीएसटीको बिल र एचएस कोडलाई पूर्ण रुपमा मान्यता दिन, तेश्रो मुलुकमा निर्मित सामान भारतबाट खरिद गर्दा भन्सारमा समस्या देखिएकोले यसको निराकरण गर्न पनि नाडाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

कतिपय स्पेयर पार्टस पैठारीकर्ताले कवाडी स्पेयर पार्टसलाई रंगरोगन गरी नयाँ स्पेयर पार्टसको रुपमा बिक्री बितरण गरिरहेको भन्दै यस्ता पार्टसको आयातमा रोक लगाउन नाडाले माग गरेको छ । आधिकारिक बिक्रेता मार्फत मात्र स्पेयर्स पार्ट्सको आयात गराउनुपर्नेमा नाडाले जोड दिएको छ ।

इन्जिन आयलको भन्सार महशुल घटाउनु पर्ने, यसमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ बेश आयलको भन्सार महशुल पनि घटाउनु पर्ने, इन्जिन आयल आयातकर्ताले एपीआई गुणस्तरको मापदण्डको गुणस्तर प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न आग्रह गरेको नाडाले तीनभन्दा बढी मुलुकहरूमा निर्यात गरेको प्रमाण निर्यातकर्तालाई अनिवार्य गर्न भनेको छ ।

सरकारले विद्युतिय सवारी साधनमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिनु पर्ने, त्यसैगरी विद्युतिय सवारी साधनहरुमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणमा लाग्ने भन्सार महशुल पनि सोही अनुसार घटाउनु पर्ने सुझाव नाडाको छ । एकै मोडलमा धेरै स्थानमा चार्जिङ स्टेशनको विकास गर्न पनि नाडाले सुझाएको छ ।

पैठारीकर्ताहरुले चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्ने कार्य नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई सहज र सरल बनाउनु पर्ने, प्राधिकरणले तोकेको चार्जिङ्ग महशुल दर उच्च भएकोले यसलाई घटाउनुपर्ने साथै सहरभित्र तथा बाहिरका लागि चार्जिङ्ग महशुल दर पनि फरक गर्नुपर्नेमा नाडाले जोड दिएको छ ।

नेपालमा सवारी साधन एसेम्बलिङ्ग उद्योग जस्तैै अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस उद्योगको प्रशस्त सम्भावना देखिएकोले यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न र यस्तो उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहित गर्न कृषि र पर्यटन उद्योगहरुलाई जस्तै सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि नाडाले जोड दिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।