सरकारले आन्तरिक ऋण थोरै उठाए ब्याजदरमा करेक्सन हुन्छ: पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा

सरकारले ब्याजदर घटोस भन्ने चोहेको भए आन्तरिक ऋण उठाउन कम गर्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । उनले सरकारले आन्तरिक ऋण घटाइ व्याजदर करेक्सन गर्नुपर्ने सुझाएका हुन ।

‘ब्याजदर अझै अलिकति करेक्सन हुनु जरुरी छ’ उनले भने, ‘सरकारले ब्याजदरको ट्रयापबाट बाहिर आउन पनि आन्तरिक ऋण कम उठाइ ब्याजदर घटाउनु पर्ने हुन्छ ।’ १५ औं योजनाको अन्तिम वर्ष भएकाले पनि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि राख्नु सामान्य नै रहेको उनको भनाइ छ । तर, अहिलेको परिस्थितीले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने स्रोत जुट्ने अवस्था नरहेको उनको बुझाइ छ ।

सरकारले २४० अर्ब आन्तरिक ऋण लिदै गर्दा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा भएको एक्सेस तरलतालाई पुनः दबाबमा पर्ने उनको बुझाइ छ । सरकारले त्यो आन्तरिक ऋण पनि १० प्रतिशत ब्याजदरमा लिनु पर्ने होला भन्दै उनले प्रश्न गरे,“सरकारले साढे ९ र १० प्रतिशतमा आन्तरिक ऋण लिएपछि बैंकहरुले ब्याजदर किन घटाउलान रु” त्यसले सरकारलाइ ब्याजदरको ट्रयापमा पार्ने उनको बुझाइ छ । विगतका कारणले अहिले आन्तरिक ऋणमा धेरै जाने स्पेस नभएको हुनाले लक्ष्य भन्दा थोरै नै आन्तरिक ऋण उठाइ बजेट कार्यान्वयन गर्न उनले सुझाए ।

बजेट ल्याउने क्रममा अर्थमन्त्रीले अलिबढी जोड दिए अनुसार विदेशी लगानी आउने र कर्मचारीतन्त्रले काम गर्यो भने अलिकती पुँजी लगानी बढाउन सकिने उनले बताए । विदेशी लगानी बढाउन सकेको खण्डमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई स्रोत पुग्ने सम्भावना रहेको उनको बुझाइ छ।

होइन भने आन्तरिक स्रोत तथा बैंकिङ क्षेत्रको स्रोतले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासील नहुने उनको भनाई छ । त्यसका साथै सरकारको बचत समेत कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत मात्र भएकाले त्यसले पनि खासै मद्दत नपुग्ने खतिवडाले बताए ।

अफ्ठयारो परिस्थितीमा बजेट बनाउन परेको भन्दै खतिवडाले भने,“केही कुरा नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । सक्नुभएन । केही कुराहरुमा अझै बढी कठोर भएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो ।” प्रशासनिक खर्चको मितव्ययीताले १० अर्बसम्मको बजेट फरक पर्ने हुन्छ ? तर, रक्षा, सुरक्षा तथा प्रशासन संग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको बजेट सोही अनुपातमा बढाएपछि त्यसको असर विकास र पुँजीगत खर्चमा भेट्न नसकिने खतिवडाको भनाइ छ । “बजेट कटौती नै गर्ने हो भने राष्ट्रिपतिको कार्यालयबाट सुरु गर्नु पथ्र्यो,” डा। खतिवडाले भने,“नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि कर्मचारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा गरीएको कटौतिलाई खोल्न अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्दा हैरान हुन्छ। ”

द्धन्द्धकाल तथा प्राकृतिक विपत्तिमा लिइएका वितरण नीतिमा अघि भयौं र उत्पादन बढाउने नीतिमा पछाडी परेकाले पनि अहिले समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ । सबै राजनीतिक पार्टिहरुमा पनि आफ्नो सरकार भएको समयमा पपुलर हुने चाहानाले पनि कतिपय नीतिहरुमा प्रतिस्पर्धा भएको उनको भनाइ छ ।

विपतका वेलामा लिएका नीतिहरु पनि अहिले ट्रयापमा परेको उनको तर्क छ । जस्तो भुकम्पको बेलामा पुननिर्माण भन्दै निजी आवास बनाउन २ देखि पाँच लाख वितरण गरेको असर पनि अहिले दखिएको उनले बताए । “ऋण लिएर हाउजिङमा अनुदान दियौं,” उनले भने,“तोकिएको सीमा भन्दा धेरै बैदेशिक ऋण पुगेपछि त्यती बेलै ट्रयापमा पर्न थालेका थियौं ।” कोरोना महामारीले पनि त्यस्तै बनाएको उनको भनाइ छ । कोरोनाको अवधिमा पनि यति बाड्यौ की क्ेलम नै गर्न नपर्ने विषय पनि अर्थमन्त्रालयको दायत्विमा परेको उनले बताए ।

त्यसैगरी नीति ल्याउँदा कतिपय ठाउमा कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले पनि अर्थतन्त्र ट्रयापमा परेको उनको बुझाइ छ । “पछिल्लो चरणको पोलिसी ट्रयाप भनेको फिसकल मोनिटरी ट्रयाप हो,” उनले भने,“ म अर्थमन्त्री हुँदा जुन ट्रयापबाट माथि उठ्दै थिए अहिले स्थिती त्यहि नै हो ।”

अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउनु भन्दा अघि अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो छ भनेर भन्दिको भए बजेट ल्याइसकेपछिको आलोचना कम हुने थियो । विगतको सरकारकै निरन्तरता भएकाले पनि अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रको अवस्था बाहिर ल्याउन सहज नभएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट अस्वभाविक अवास्तविक र सबै हिसावले बजेट भन्न पनि लायक नै नभएको बताउदै डा। खतिवडाले भने,“ त्यस्तो बजेटको आधारबाट नयाँ बजेट ल्याउन सहज पनि थिएन ।” चालु आवको बजेटले लिएका राजस्व संग सम्बन्धित नीतिहरुले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि गलत भास्यहरु बाँकी रहेको उनले बताए ।

“चालु आवको अहिले भनिएको संशोधित अनुमान जति पनि राजस्व उठ्दैन,” उनले भने,“त्यो नउठेपछि अर्को वर्षको राजस्वको आधार नै कमजोर हुन्छ । आधार नै कमजोर भएपछि राजस्व अर्को वर्षको लक्ष्य अनुसार पनि उठ्दैन । अति अर्को वर्ष पनि समस्या हुन्छ ।” त्यसकारणले हामीले अनावश्यक रुपमा विस्तारीत बजेटको नीति अबलम्बन गर्दा अहिले पालिसी ट्रयापको अवस्था सृजना भएको उनको भनाई छ । सामाजिक सुरक्षाकै कुरा गर्दा हामीले सुरु गर्यौ, उहारुले त्यसैमा थप्नु भयो ।

सांसदहरुलाइ अहिले सकिएन अर्को वर्ष दिउला ५–५ करोड भनेको भए हुन्थ्यो । तर, संसदीय प्रणालीमा अर्थमन्त्रीहरु यस्तो ट्रयापमा पर्ने समस्या हुने उनले बताए । कोरोनाको अवधिमा अलिकती खुकुलो मौद्रक नीति अबलम्बन गर्दै पुनरकर्जा सुविधा, ऋण असुलिमा सहज, स्थायी तरलता सुविधा दिँदा अर्थतन्त्र अहिले जटिल बन्न पुगेको उनले बताए । “मौद्रिक नीति टर्न गर्नका लागि अलिकती ढिलो भयो,” उनले भने,“त्यसकारणले पनि कर्जा विस्तार यति धेरै भयो की त्यसको असरले अर्थतन्त्र अहिले चलायमान हुने अवस्था नै छैन ।”

सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको खर्चका लागि चालु आर्थिक वर्षको जति पनि राजस्व अनुमान नगर्दा गाह्रो हुने बताउँदै उनले थपे,“त्यसका लागि करका दरहरु मिलाउनु पर्यो । करका दर बढाउ भने यसभन्दा अघिको अर्थमन्त्रीले सुन्नु परेकै गाली आफुले पनि सुनिरहेको अवस्था छ । त्यसैले पनि विगतको कारणले गर्दा अवस्था सहज छैन ।”

करको दर प्रगतिशील प्रणालीमा जाउ र आय करको दर अधिकतम ३० प्रतिशत र त्यसमा सरचार्ज ४० प्रतिशत गरेर ३६ प्रतिशत आयकर कायम गर्ने प्रस्ताव आफुले गर्दा निकै विरोध भएको समेत उनले सुनाए । “अहिले आएर ३९ त पु्रयाउनु पर्यो नी,” उनले भने,“हामीले विगतको सरकारले धेरै ऋण लियो भन्यौ । यो सरकारले पनि ऋण त लिनै पर्ने होला । आन्तरिक ऋणका कारण हामीले खाएको गली फेरी हामीले यो सरकारलाई गर्नेवाला छैनौ । तर, अर्थतन्त्र चलाउनेले वास्तविकता बुझ्नु भयो होला भन्ने हो ।”

अहिले ऋण तिर्न समेत ऋण उठाउन परेको अवस्था रहेको डा। खतिवडाले बताए। हिजो संघियता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तथा विपतजन्य परिस्थितिमा खर्च धेरै भएकाले आन्तरिक ऋण पनि धेरै उठाएको बताउँदै उनले थपे,“आगामी आवमा सरकारले लक्ष्य अनुसारको पनि आन्तरिक ऋण उठाउने अवस्था छैन ।”

हालपनि विदेशी ऋण तथा अनुदानको पोर्टफोलियो राम्रो भएकाले त्यसलाई नै अधिकतम प्रयोग गर्न सरकारलाई उनले सुझाए । “२४० अर्ब ठुलो अंक होइन । यो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४ देखि साढे ४ प्रतिशत हो,” उनले भने,“हामीले पहिल्यै अधिकतम कर्जा उठाइसकेका छौ । हाम्रो जिडीपीको शतप्रतिशत कर्जा लगानी गरीसकेका छौ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुमा तरलताको दबाब अझै पनि छ ।”

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।