सांसद विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष (सांसद विकास कोष) को कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । संघीय र प्रदेश सांसद विकास कार्यक्रम रोक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले एकमुष्ट सांसद विकास कोषलाई रोक्न आदेश दिएको हो ।

संघीय सरकार सहित ७ वटै प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्न पाउने गरी रकम विनियोजन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदन सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सातै प्रदेश र संघीय सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को सांसद विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । अर्थमन्त्री महतले १५ जेठमा संघीय संसदमा पेस गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा प्रतिनिधि सभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी बजेट छुट्याएको उल्लेख थियो । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘२०८०–८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ (४) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।