माग बढाउन चालु पुँजी कर्जामा सुधारसँगै ‘डिफल्ट’ सम्बन्धि पछिल्लो व्यवस्था खारेज गर्नु पर्छ: अग्रवाल

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई माग बढाउने नीति अलम्बन गर्न सुझाएका छन् । उनले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शको संशोधनसँगै कर्जा डिफल्ट सम्बन्धी पछिल्लो निर्देशन खारेज गरे मात्र अर्थतन्त्रमा माग बढ्ने बताएका हुन ।

उद्योग परिसंघको प्रेजिडेण्ट्स बैंक्वेट कार्यक्रममा अग्रवालले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न ब्याजदर घटाउन, समग्र बजारमा माग बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले केन्द्रीय बैंकले लागु गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मागर्दशनमा सुधार गर्नु पर्ने बताएका हुन् । साथै उनले कुनै समुहको एक व्यक्तिले कर्जा डिफल्ट गरेको खण्डमा समुहका अन्य पनि डिफल्ट हुने व्यवस्थालाई खारेज गर्नु पर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी उनले एक ऋणीको एउटा ऋण डिफल्ट भएका अन्य कर्जालाइ सुक्ष्म निगरानीमा वर्गिकरण गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई समेत हटउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुने नीति अबलम्बन गरिनु अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले भने, “सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनुहुँदैन । नीति उत्पादनमुखी हुँदा कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ र दीगो हुन्छ ।”

नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले वैदेशिक लगानीको खाँचो रहेको उनको ठम्याई छ । अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ज्यादै न्यून अर्थात ०.३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको उनले बताए । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यवसायिक वातावरण र छिटो छरितो निर्णय गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । कम्तिमा पनि ५ वर्ष नीतिगत स्थायित्व हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्न समेत उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन ।

सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरुको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विषय हुनु पर्ने उनको सुझाव छ । यसैगरी, केही कानूनमा सुधार, केही कानून खारेज तथा केही नयाँ कानून बनाइनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याएका छन् । निजी क्षेत्र तथा लगानीसँग सम्बन्धित तत्काल ३ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, २२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, ४ वटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने र ८ वटा ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने पहिचान परिसंघले गरेको उनले जानकारी दिए ।

भुक्तानी सुरक्षा ऐन तत्काल आवश्यक छ भने अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था पनि तत्काल ल्याउन उनले आग्रह गरेका छन । प्रायः ऐन तथा व्यवहार उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गर्ने खालको रहेको उनको भनाई छ । कसैले निवेदन दिएकै भरमा पक्राउ गर्ने, थुन्ने मात्रै सुन्ने गरिएको छ । यसले लगानीकर्तालाई मात्रै निरुत्साहित बनाईरहेको अग्रवालले बताए ।

अग्रिम जमानत मार्फत फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा पक्राउ गरिने अभ्यासलाई अदालती प्रक्रियाबाट व्यवस्थित गरी आवश्यकताका आधारमा मात्रै थुनामा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको अभ्यास रहेको छ । यस्तै प्रकृतिका कानुनी अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ मा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको र सो व्यवस्थाका लागि छिमेकी देशहरुमा भएका अग्रिम जमानत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा अभ्यासहरुको अध्ययन गरी अध्ययन सहितको सुझाव सम्बन्धित निकायहरुमा बुझाइसकेको उनले बताए । अग्रिम जमानतको व्यवस्थाबाट मुलुकमा कुनै पनि नागरिक बिनाकारण थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, मुलुकमा भयरहित व्यवसायिक वातावरण निर्माण भइ औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास उनको छ ।

विकास सम्बन्धी सरकारको दूरगामी दृष्टिकोण तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै धेरै मुलुक समृद्ध भएका छन् । छिमेकी मुलुकहरु आर्थिक रुपमा कहाँ पुगिसके, हामी कहाँ छौं ? यसको गम्भिर समीक्षा गर्नु पर्ने उनले औल्याएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादन तथा सेवा मुलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रबद्र्धन, रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरू संचालन गरिरहेको उनले बताए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।