दुई सरकारी सहित चार्टर्ड र सानिमा बैंकको बचतमा न्यून ब्याज, बचत–मुद्दती ब्याजअन्तर ४.७९ प्रतिशत


चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनामा केही वाणिज्य बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा नजिक बचतको ब्याजदर तोकेका छन् । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत माथि रहेको अवस्थामा पनि केही बैंकहरुले बचतको ब्याजदर ४.९५ प्रतिशत कायम गरेका हुन् ।

असोज महिनाका लागि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर भदौ महिनाको तुलनामा ०.३७ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ९.२९ प्रतिशत पुर्याएको छ । तर, बैंकको साधारण बचतको न्यूनतम ब्याजदर ४.९५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसैगरी सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले असोज महिनाका लागि बचतको ब्याजदर ४.९५ प्रतिशत नै कायम गरेको छ । बैंकको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको व्याजदर अधिकतम ९.५ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल बैंक र सानिमा बैंकले भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र राष्ट्रि वाणिज्य बैंकको भन्दा ०.००३ प्रतिशत विन्दु धेरै कायम गरेका छन् । दुबै बैंकले बचतको ब्याजदर ४.९५३ प्रतिशत कायम गरेका छन् । यी बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको बचत र मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा कम राखी बचतको ब्याजदर न्यून राखेका हुन् । यी बैंकहरले ५ प्रतिशतको सीमा कायम गर्न बचतको ब्याजदर बढाउन सक्थे ।

बचतको ब्याजदर न्यून तोकेका संस्था मात्र नभई अन्य बैंकहरुले पनि बचत र मुद्दतिको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतसम्म राख्न पाउने भएपनि सोभन्दा तल राखेका छन् । यसले बैंकहरुले मुद्दतीका निक्षेपकर्तालाई ब्याजदर दिन चाहेको भएपनि बचकर्तालाई ब्याज दिनुपर्छ भन्नेमा अझै पनि उदार हुन नसकेको एक बैंकरको भनाई छ । “मुद्दतीमा ब्याजदर बढाउन खासै अफ्टेरो नमान्ने बैंकहरुले बचतमा ब्याज दिन निकै गाह«ो मान्ने गरेका छन्,” ती बैंकरले नोटबजारसँग भने, “बैंकहरुको तरलताको अवस्था मापन गर्दा बचत निक्षेपको हिस्सा धेरै भए राम्रो मानिने भएपनि त्यसलाई बैंकहरुले ध्यान नदिएको देखिन्छ ।” सामान्यतया मुद्दती निक्षेपको हिस्सा धेरै भएको वित्तीय संस्था तरलताको दृष्टिकोणबाट कमजोर मानिने उनको बुझाई छ ।

सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरुको औसत बचत र मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर अन्तर ४.७९ प्रतिशत रहेको छ । यो औसत अन्तर दर नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भन्दा भित्र नै हो । असोज महिनामा बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अन्तरको पुर्ण सीमा अर्थात ५ प्रतिशत गर्ने बैंकहरुको संख्या ९ रहेको छ भने बाँकीको सोभन्दा तल छ ।

व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा धेरै ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिने बैंकको संख्या ५ रहेको छ । असोजका लागि व्यक्तिगत मुद्दतीमा नबिल बैंकले ११.०५४, एभरेष्ट बैंकले ११.०५४, प्राइम कमर्सियल बैंकले ११.०५४, हिमालयन बैंकले ११.०५४ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ११.०३ प्रतिशत व्याजदर तोकेका छन् । व्यक्तिगत मुद्दतीमा सबैभन्दा थोरै ब्याज स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको छ । चार्टर्डले यस्तो निक्षेपमा ९.२९ प्रतिशत मात्र व्याज दिनेछ ।

वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएको भन्दै बैंकहरुले भद्र सहमती स्थगित गरेर व्याजदर खुला छोड्ने निर्णय गरे । बैंकहरुले व्याजदरलाई खुला छोड्ने निर्णय गरेपछि हरेक महिना आधा दर्जनभन्दा धेरै बैंकले ब्याजदर बढाउँदै आएका छन् । आफ्नो संस्थाको निक्षेप अन्य संस्थामा नजाओस भनेर ब्याजदर बढाएको बैंकरहरुले बताउने गरेका छन् ।

बैंकहरुले निक्षेप जोगाउने कारण देखाए पनि ब्याजदर घटाएका बैंकहरुबाट पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । कर्जाको माग नबढेको अवस्थामा पनि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा झनै कर्जाको माग प्रभावित भएको देखिन्छ । बैंकहरुले नियामकीय मापदण्ड पालना गर्न र सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी बैंकहरुले कर्जा लगानी योग्य रकम तथा तरलता कसिलो भएको भन्दै ब्याजदर घटाउन स्थानिय तहको सञ्चितिलाई पनि ६० प्रतिशत सम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउनु पर्ने माग राखे । सोही अनुसार सरकारले पनि बैंकहरुलाई स्थानिय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दियो ।

स्थानिय तहकको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाए पनि बैंकहरुले भने ब्याजदर घटाएनन् । बैंकहरुले विकास ऋणपत्रको ब्याज समेत बढाउने प्रयास गरे । तर, केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने भए निष्काशष भएको सबै विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दिन भन्ने अडान लियो । जसका कारण विकास ऋणपत्र पुरै बिक्री नभएको अवस्था छ । तर, अन्तर बैंक दर साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीबाट ३ प्रतिशतमा आएको छ । त्यसैगरी ट्रेजरी बिल्सको डिस्काउन्ट रेटमा सामान्य कमी आएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरुले ब्याजदर घटाउनुको सट्टा निक्षेप जोगाउन भन्दै बढाएका हुन् ।

सरकारी पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा पनि बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ८३ देखि ८४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । उक्त पौसालाई निक्षेप गणना गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ८२.५४ प्रतिशत छ । असोज १ गते वित्तीय प्रणालीमा १०५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि ठुला भनिएका बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न आम सर्वसाधारणसम्म उठ्ने गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।

प्रकाशित मिति: ३ असाेज २०८०, बुधबार  १७ : ३२ बजे