नेपालमा विदेशी लगानीको प्रवर्द्धन र विदेशी लगानीकर्ताका समस्या

नेपालमा वैदेशिक लगानी अपरिहार्य आवश्यकता भएको हुँदा नेपाल सरकारले २०२४ को अप्रिल महीनामा लगानी सम्मेलन गरी पुनः अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्ने योजना गरेको भन्ने समाचार माध्यमबाट जानकारी गराएको छ । यस अघिपनि सरकारका तर्फबाट विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नको लागि विविध कार्यक्रमको आयोजना, कानूनहरुको संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । 

 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, विदेशी लगानी नीति, लगानी बोर्डको स्थापना, स्वचालित दर्ता तथा प्रशासन लगायतका थुप्रै सुधार गर्दा पनि विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । हाम्रो दाँजोमा विदेशी लगानीकर्ता छिमेकी राष्ट्र भारत, बंगालादेश जस्ता देशहरुमा लगानी गर्न उद्धत छन् । तर, नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामामात्र सिमित रहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसरी हेर्दा नीति, कानून र निकायको व्यवस्थाले मात्र विदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित नहुने रहेछन भन्ने कुरा प्रष्ट भैसकेको अवस्था छ । कम्पनी दर्ता गर्न र पूँजी वृद्धि गर्न शुल्क नलाग्ने भनी सरकारले गरेको प्रयास टाउको दुखेको औषधी पेटमा लगाए जस्तै हो । कम्पनी दर्ता गर्न वा पूँजी वृद्धि गर्न शुल्क तिर्न नसकेर विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा नआएका होइनन् भन्ने कुरा नेपाल सरकारले बुझ्न जरुरी छ । 

 

नेपाल सरकार र यसका नियकायहरुको विगतको कार्यक्रम, नीति उद्घोषहरुले के देखाउछ भने नेपाल सरकार लगानी भित्र्याउन मात्र लागि परेको छ । तर, विदेशी लगानीमा खुलेका उद्योग व्यवसायहरुका समस्या समाधान गर्न तर्फ सरकारको प्राथमिकता देखिँदैन । कतिपय विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न जानु भनेको अनावश्यक झमेलामा फस्नु मात्र हो भन्ने ठान्दछन् । भैरहेका उद्योग व्यवसाय मुनाफा मुलक र झण्झट रहित रुपमा सञ्चालन भएमा मात्र अन्य लगानीहरु आकर्षित हुने हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारले बुझेर पनि बुझपचाई रहेको जस्तो देखिन्छ ।

 

नेपालका अधिकांश विदेशी लगानीको कम्पनीहरु कुनै न कुनै विवादमा फसेका छन् र यस्ता विवादको समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई चासो छैन । जवसम्म भैरहेको विदेशी लगानीको संरक्षण, सम्बर्धन र सहजता हुँदैन थप विदेशी लगानीको अपेक्षा सपनामा सिमित हुने सम्भावना प्रवल रहेको छ । एक्जियटाले एनसेलबाट अलग हुने घोषणा किन गर्यो समिक्षा हुन जरुरी छ । यस्ता नेपालबाट लगानी झिक्ने सोचमा रहेका अन्य लगानीकर्ताहरुलाई विस्वासमा लिन र थप लगानीको वातावरण सृजना गर्नको लागि तत्काल देहायब बमोजिमको काम गर्नु अपरिहार्य रहेको छ । 

 

१. मानसिकतामा परिवर्तन: नेपालमा विदेशी लगानीका कम्पनीहरु प्रतिको धारणा त्यति सुखद छैन । विदेशी कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु साम्राज्यवादका प्रतिक हुन र राष्ट्रिय हित गर्दैनन् भन्ने गलत भाष्य केही नेपाल राजिनैतिक नेतृत्व तथा समाजमा ब्याप्त छ । चीन जस्तो सम्याबादी र विकसित मुलुकको लागि विदेशी लगानी आवश्यक छ भने हामी जस्तो विश्वकै गरिव राष्ट्रको लागि त झन अपरिहार्य छ र नेपालको विकासको लागि र युवाहरुको बैदेशिक पलायन रोकी देश विकासमा लगाउने एउटै मात्र आधार भनेको विदेशी लगानीमात्र हो भन्ने कुरामा सर्वसाधारण, कर्मचारीतन्त्र, राजनैतिक नेतृत्व सवैलाई अनुभुत हुन जरुरी रहेको छ । व्यवसाय गरेपछि मुनाफा खोज्नु स्वभाविक ठान्नु पर्दछ । त्यसैले विदेशीहरु नेपालबाट पैसा लिएर जानमात्र आएका हुन् भन्ने सोच बदली विदेशी लगानीका कम्पनीहरु विरोधी गतिविधिहरु रोकी उनिहरुले रोजगारी श्रृजना, नेपालीको दक्षता बृद्धि तथा विदेशी मुद्रा प्राप्ति र समग्र देशको विकासमा पुर्याएको योगदानलाई कदर गरी सम्मानपूर्ण व्यवसाय र सहज लाभांंश फिर्ताको वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी रहेको छ ।   

 

२. निकायहरुको ब्यापक पुनरसंरचना र पुनरर्गठन: विदेशी लगानी प्रबद्र्धन र नियमाकीय निकायको पुनरसंरचना गरिनु पर्छ ।  हालका निकायहरुका प्रगति विवरण केवल कागजमा मात्रै सिमित छन् र उनिहरु विदेशी लगानी खोज्ने निकायमात्र भएको अनुभव गर्न सकिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताको समस्या समाधान गर्न यी निकायहरुको कुनै चासो छैन । लगानी मैत्री व्यवहार भएका कर्मचारीहरुको छनौट गरी उनिहरुलाई विदेशी लगानीकर्ताहरुको सहजकर्ताको रुपमा विकास गरी सम्बन्धित निकायहरुको पुनरसंरचना गरिनु पर्दछ । त्यस्ता निकायका कर्मचारीको बढुवा र कार्यसम्पादन मुल्यांकन लोकसेवा आयोगको परिक्षा दिएर होइन की निजले कतिवटा विदेशी लगानीका उद्योग व्यवसाय खोल्न सहजीकरण गर्यो, निजको सहजीकरणबाट कति रकम आयो र कती जना नेपालीलाई रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने आधारमा गरिनु पर्दछ । 

 

३. सञ्चालनमा सहजिकरण: विदेशी लगानी ल्याउनु मात्र महत्वपूर्ण होईन । एक पटक लगानी भई सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरुलाई संचालनमा सहजीकरण सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । वर्तमान कर्मचारीतन्त्रबाट हैरानी खाएका विदेशी लगानीकर्ताहरु भारत, बंगलादेश भियतनाम जस्ता देशमा लगानी गर्न रुचाउँछन् । त्यसैले,  विदेशी लगानीका उद्योग व्यवसायलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न दिन निर्णय प्रक्रियामा ब्यापक सुधार हुनु जरुरी रहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपाल सरकारको कर्मचारीतन्त्र र कार्यशैली प्रति त्यति जानकार नहुने हुँदा उनीहरुको सहजीकरणको लागि उद्योग विभागमा प्रत्येक १०-१५ वटा विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि एक जना रिलेशनसिप म्यानेजर तोकिनु पर्छ । त्यस्ता रिलेशनसिप म्यानेजरहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकन र सरुवा बढुवा विदेशी लगानीकर्ताको फिडब्याकको आधारमा गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । 

 

४. विद्यमान कर कानूनको संशोधन र युक्तियुक्त प्रयोग: नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु आउन चादैनन् । नेपाल सरकार र यसका सम्बन्धित निकायहरुले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको संरचना बुझेर पनि नबुझे जस्तो गर्छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मुल कम्पनीको प्रत्यक्ष लगानी कुनै पनि देशमा हुँदैन । उनिहरु क्षेत्रीय रुपमा स्थापना भएका सहायक कम्पनीहरुको माध्यमबाट आफ्ना लगानीहरु गर्ने गर्दछन् र यसै आधारमा आफ्नो कारोबार गर्ने गरेको छन् । यस वास्तविकतालाई नेपाल सरकारले बुझ्न जरुरी छ । अन्य साना कम्पनीको प्रत्यक्ष लगानीलाई जस्तै यी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानीलाई बुझ्न हुँदैन । विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न शसंकित हुने पहिलो कारण यही हो । हालै आएर विदेशमा हुने विदेशी कम्पनीको शेयर खरिद विक्रीमा नेपालमा लगानी भएको कम्पनीलाई कर दायित्व भुक्तान गर्न बाध्य पार्ने गरिएको कारण यो विवाद समाधान नभएसम्म नेपालमा ठुला र मल्टिनेशनल कम्पनीहरुको लगानी प्राय असम्भव नै होला । नेपालमा बास्तविक कारोबार नै नभएको विषयमा सैद्धान्तिक रुपमा यस्तो सम्भवाना हुन सक्छ भनी अनुमान गर्ने र सोही आधारमा कर लगाउने वर्तमान प्रबृत्तीले गर्दा मल्टिनेशनल कम्पनीहरु हच्कि रहेका छन् । संचालनमा भएका पनि फर्किने सोचमा छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण एनसेल नै हो । कानून नै स्पष्ट नभएको विषयमा ठुलो करको भार लगाईनु र कर ठगी जस्तो संगिन अभियोग लगाई बेइज्जतीपूर्ण ब्यवहार गरिनु सरासर गलत थियो । तसर्थ, यो अवस्थालाई चिर्न र कर सम्बन्धमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई विस्वस्त गराउन सरकारले निम्न लिखित काम गर्नु आवश्यक छ ।  

 

(क) एउटा दूरसञ्चार कम्पनीको विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई आधार मानी हाल कर कार्यालयहरुले विगतको कारोबारको खोज तलास गर्ने, अनुसन्धान गर्ने गरेका छन् । सरकारको यस्तो भुत प्रभावी कर लगाई कर असुल गर्ने प्रवृति तत्काल बन्द गरिनु पर्दछ । फैसला भएको मिति पछिको कारोबारमा मात्र कर लाग्ने, सेल कम्पनी भएको अवस्था जस्ता अदालतले फैसला गर्दा लिएका आधारहरुमा मात्र कर लाग्ने भनी स्पष्ट गर्नु पर्दछु। 

 

(ख) मल्टी नेशनल कम्पनीहरुको धेरै तहगत संरचना हुने हुनाले यसरी विदेशमा भएको कारोबारको हकमा कुन तहसम्मको कारोबारमा कर लाग्ने वा नलाग्ने हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरी कर कानून संशोधन हुनु पर्दछ । भारतमा भोडाफोनको कर विवादको कारण एकपटक विदेशी लगानीकर्ताहरु यसरी नै हच्किरहेकोमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले भुत प्रभावी कानुन लागु गरेर विदेशमा भएको कारोबारमा कर लगाउन नपाउने निर्णय गरे पछि भारतमा यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा त्यहाँको सरकारको नीतिको कारण विदेशी लगानी कर्ताहरु पुनः आकर्षित भई लगानी बृद्धि भएको उदाहरण हाम्रै सामु छ । 

 

(ग) सामान्यतः विदेशी लगानीकर्ताहरुको विवाद अस्पष्ट कानूनका कारण सिर्जना हुने गरेका छन् । त्यसकारण, स्पष्ट कानूनको अभावमा कानूनको व्याख्याका आधारमा सिर्जित करका हकमा फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने वा भुत प्रभावी कर निर्धारण गर्ने कार्य बन्द गरी यस्ता विवादको विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट स्पष्ट धारणा ल्याई कर फर्छौट गर्ने मौका दिई कर विवाद समाधान गर्ने गर्नु पर्दछ । 

 

(घ) कर प्रशासन गर्ने निकायले कर कानूनमात्र प्रशासन गर्ने र जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कर निर्धारण गरी आफ्नो लक्ष्य पुरा गरी अनावश्यक रुपमा करदातालाई आर्थिक भार पु¥याउने अवस्था अन्त्य गर्न कर कानून स्पष्ट हुने गरी नयाँ आयकर ऐनको तर्जूमा हुनु पर्दछ । हालको कर कानून जसले जसरी बुझ्छ त्यही हुने प्रकारका अन्यन्तै अस्पष्ट रहेको छ । 

 

(ङ) अन्य कानूनले स्पष्ट रुपमा दिएको छुटको वेवास्ता गरी कर निर्धारण गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ । जस्तै ः औद्योगिक व्यवसाय ऐनले संस्थागत समामाजिक जिम्मेवारी अन्तरगत छुट्याई गरीएको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न पाईने व्यवस्था कर कार्यालयले नमानी खर्चलाई अवैध घोषणा गरी कर निर्धारण गर्ने र त्यसमा ब्याज, हर्जाना, जरिवाना समेत लगाउने गरिएको छ । 

 

 

विदेशी लगानीकर्ता, निजका परिवारका सदस्य वा आफन्त, विदेशी लगानीका कम्पनीमा काम गर्न आउने कर्मचारी तथा तीनका परिवारका सदस्यलाई प्रदान गर्ने भिसा प्रक्रिया झण्झटिलो रहेको छ । विदेशी लगानीका कम्पनीमा काम गर्न आउने कर्मचारीको छोरा छोरीलाई भिसा दिन उद्योग विभागले सिफारिस गर्ने गरेको छ तर श्रीमति वा श्रीमानको हकमा कानूनी व्यवस्था छैन भनी भिसाको सिफारिस दिन उद्योग विभाग मान्दैन । उद्योग विभागको सिफासि विना अध्यागमनले भिसा दिदैन । जसका कारण कर्मचारीका श्रीमान वा श्रीमतिले गैर पर्यटक भिसा पाउदैनन् । यस्तो प्रकारको भिसाको समस्या अन्य नियामक निकायमा छैन तर उद्योग विभागबाट प्रशाशित हुने कम्पनी र उद्योगहरुमा मात्र रहेको छ । विदेशी कामदार र निजका परिवारको सदस्यको भिसाको हकमा श्रम स्वीकृति भएका सोही श्रम स्वीकृतिको आधारमा विदेशी लगानीको कम्पनीको सिफारिसमा भिसा दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

 

 

नेपालमा सबै भन्दा व्यवसायीक र कम भ्रष्ट्राचार हुने निकायमा नेपाल राष्ट्र बैंक पर्दछ । जव विदेशी लगानीकर्ताको लाभांश फिर्ता, विदेशी कारोबारको भुक्तानी, विदेशी विनिमयको सटही जस्ता कुराहरु आउछन् राष्ट्र बैंक अलि कन्जरभेटिव देखिन्छ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली ल्याएर लगानी भित्र्याउन तथा लेखाङ्कन गर्न सरल प्रक्रिया बनायो तर, उक्त विनियमावली आउनु भन्दा धेरै वर्ष अगाडि नेपाल भित्रिएका विदेशी लगानीको हकमा पनि पुनः लेखाङ्कन गराउनु पर्ने बाध्यात्मक प्राबधान र अनावश्यक कागजातहरुको मागले गर्दा कतिपय पुराना विदेशी लगानीकर्ताको लगानी लेखांकन हुन सकेको छैन र जसको कारण लाभांश फिर्ता लान सकेको अवस्था छैन ।

 

– नियम बन्नु भन्दा पहिले नै आएका विदेशी लगानीको हकमा लेखांकन गर्नु पर्ने र अनावश्यक कागजात माग नगरी पुरानो अभिलेखको आधारमा लेखांकन गरी लाभांश फिर्ता लान सहज गरिनु पर्दछ ।  

– विदेशी लगानीका कम्पनीहरुले विदेशबाट बस्तु तथा सेवा आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नको लागि प्रत्येक पटक उद्योग विभागको सिफारिस र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति जस्तो झण्झटिलो व्यवस्थालाई सहज बनाउनु पर्दछ । 

– विविध कारणले लाभांश फिर्ता लैजान नपाएका विदेशी लगानीकर्ताहरुको लाभांश ५ वर्ष पछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विदेशी लगानीकर्ताहरुको हकमा लागु नहुने गरी कम्पनी ऐनमा संशोधन गरिनु पर्दछ । 

– लाभांश फिर्ता लान उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको लामो प्रक्रिया अन्त्य गरी लेखापरीक्षकको सिफारिस र साधारण सभाको निर्णय, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ता आदिको आधारमा वाणिज्य बैंकले नै फिर्ता गर्ने गरी बाणिज्य बैंकहरुलाई अधिकार दिईनु पर्दछ । 

 

 

विदेशी लगानीका कम्पनीहरुले उद्योग स्थापना गर्न जग्गाको उपलब्धता अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण रहेको छ । विद्यमान प्रस्तावित औधोगिक क्षेत्रहरुको प्रक्रिया चाँडो भन्दा चाँडो सम्पन्न गरी उद्योगीका लागि आवश्यकता अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन गरेको कतिपय आद्योगिक क्षेत्रहरुमा विगत लामो समय देखी खाली अवस्थामा छन् तर विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग खोल्छु जग्गा दिनुस भन्दा दिन विविध कारण देखाई दिइदैन । यसको उत्तर खोजिनु पर्दछ । लगानीकर्ता आफैले जग्गा खरिद गरी उद्योग स्थापना गर्दा उपयुक्त जग्गाको अभाव, स्थानीयहरुको सम्भावित अवरोध तथा हालको हदबन्दी सम्बन्धी कानूनले तोकिदिएको हदको कारण ठुला उद्योग स्थापना हुन असम्भव छ । त्यसमा पनि हदबन्दी छुट लिने प्रक्रिया र स्वामित्व, धितो सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायिक हित गर्ने अवस्थाको छैन । 

 

 

विद्यमान श्रम कानूनमा हायर एण्ड फायरको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । एक पटक नियुक्त भएपछि खराव आचरण गर्दा बाहेक ५८ वर्ष सम्म जागिर सुरक्षित हुने विद्यमान कानूनको कारण श्रमिक कर्मचारीको उत्पादकत्व घट्न गएको छ । कार्यसम्पादन चित्त बुझ्दो नभएका श्रमिक कर्मचारीलाई हटाउन तीन वर्ष पर्खिनु पर्ने व्यवस्थाले अनावश्यक रुपमा श्रम सम्बन्धमा खल्बलिन गएको छ । त्यस्तै सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन, खराव आचरणमा कारवाही जस्ता विषयमा श्रम ऐन संशोधन भई काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक रहेको छ । खराव आचरणमा कारवाई गरी सेवाबाट हटाईएका व्यक्तिको सम्बन्धमा श्रम अदालतले धेरै ठुलो क्षतिपुर्ति भुक्तानी दिनु पर्ने गरी फैसला गर्दा काम गर्नु भन्दा मुद्दा गर्नु फाईदाजनक हुने प्रबृत्ति बढ्दो छ । 

 

 

विदेशी लगानीको कम्पनीको हकमा प्रमुख कार्यकारी र तोकिए बमोजिमको संख्यामा काम गर्ने श्रमिकको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने, अवधि, श्रमिक प्रतिष्थापनको योजना जस्ता प्रक्रिया पुरा गर्नुृ नपर्ने केवल अभिलेख मात्र गर्दा पुग्ने व्यवस्था श्रम ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि उक्त कानूनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्य स्थानीय उद्योगले विदेशी कर्मचारी नियुक्ती गर्दा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै विदेशी कम्पनीले पुरा नगरे उद्योग विभागले सिफारिस नदिने र उद्योगको सिफारिस विना श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति नदिने कार्य तत्काल रोकी विदेशी लगानीका कम्पनीका हकमा अभिलेख मात्र गर्ने गरी श्रम स्वीकृति दिने श्रम ऐनको दफा २४ को कार्यान्वयन तत्काल गरिनु पर्दछ । 

 

 

नेपालमा कुनै विदेशी कम्पनी वा संस्थाले कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गरी संचालन गर्न चाहान्छन भने केवल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा दर्ता गरे पुग्ने गरी त्यस्ता कर्पोरेट कार्यालयलाई कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । जसले गर्दा विदेशी ठुला ठुला कर्पोरेट कार्यलय वा क्षेत्रीय कार्यालयहरु नेपालमा खोल्न प्रोत्साहन मिल्छ । त्यस्ता कार्यालयमा काम गर्ने विदेशीहरुले नेपालमा गर्ने खर्चबाट विदेशी मुद्राको प्राप्ती हुन्छ, त्यस्ता कार्यालयमा नेपालीले रोजगारी पाउने, सभ्यता, प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरणको मार्फत नेपालीहरुको क्षमता बृद्धि गर्न कोषेढुंगा सावित हुन सक्छ ।