सहकारीको नियमन फितलो, सम्पति शुद्धिकरण निवारण प्रणालीमा आबद्ध हुने बढ्दै

सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन हुन नसकेका कारण समस्याहरु देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । यता नियमननकारी निकायले भने सहकारीहरु क्रमिक रुपमा सुधारको बाटोमा आउन थालेको जानकारी दिएको छ ।

बागमती प्रदेश साकोस समीट २०८० का सहभागीहरुले नियमन र अनुगमन कमजोर भएका कारण सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको बताएका हुन् । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक मुक्ती सापकोटाले विगतमा सहकारीबाट सम्पति शुद्धिकरण हुन्छ भन्ने आम बुझाई रहेपनि त्यो सोभाईमा परिवर्तन हुन थालेको बताए । सम्पति शुद्धिकरण ऐन तथा नियमावली र सहकारी विभागद्धारा जारी निर्देशन पालन गर्ने सहकारीहरुको संख्या बढ्दै गएको उनको भनाई थियो । सम्पति शुद्धिकरण निवारणका लागि कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा नियामक निकायले कडाई गरेका कारण नै सहकारीहरुले यसको पालनमा सक्रियता देखाएको उनको भनाई थियो ।

‘सहकारीमा सम्पति शुद्धिकरण निवारणः भावी जोखिम र कार्यान्वयन रणनीति’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै निर्देशक सापकोटाले चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा ८७७ वटा सहकारी संस्थाहरु गोएमएल प्रणालीमा आवद्ध भई नियमित रिपोर्टिङ गरिरहेको जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाहरुले २ लाख २१ हजार वटा सीमा र एउटा शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ गरेको उनले जानकारी दिए ।

विश्वमा आंतककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्नका लागि सम्पति शुद्धिकरण निवारणको विषय आएको र नेपालले पनि यसमा प्रतिवद्धता जनाएकाले सूचक संस्थाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सहकारीहरुको पनि कर्तव्य रहेको सापकोटाले बताए । अहिले देशको सम्पति शुद्धिकरण निवारण पालनाको अवस्थाबारे समीक्षा हुँदै गरेको जानकारी दिदै उनले देश कालो सूचीमा परे वित्तीय क्षेत्रलाई नै अप्ठेरो पर्नेतर्फ सहकारी संस्थाहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यस्तो अवस्था आउन नदिन सहकारी संस्थाहरुले पनि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन २०७४ को प्रावधान अनुुसार सहकारीहरुले सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्न फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने, सदस्यहरुको पहिचाहन गरी जोखिमका आधारमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने, १० लाखभन्दा बढी शेयर खरिद, बचत जम्मा तथा ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी तथा रेमिट्यान्स कारोबारमा स्रोत खुलासा लिएर वित्तीय जानकारी पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी जतिसुकै रकमको कारोबार भएपनि शंकास्पद लागेमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाहरुले सीमा कारोबारको १५ दिनभित्र र शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ तीन दिनभित्र गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐन तथा निर्देशन अनुसार काम नगर्ने संस्थाहरुलाई लिखित रुपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।

कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहालले सहकारी बिग्रीए, सकिए भनेर प्रचार भएपनि अझै आशाको वाताबरण रहेको बताए । सहकारी संस्थामा नियमन कमजोर रहेकाले समस्या देखिएको उनको तर्क थियो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोका डिएसपी मदनजीत महराले कमजोर अनुगमनका कारण सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको बताए । बरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले सहकारी संस्थाहरुमा अझै सदस्यको विवरण पर्याप्त नभएको र रिपोर्टिङ कल्चर बढ्न नसकेको उल्लेख गरे ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।