इन्टरनेटको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस दिन सरकारसँग सेवाप्रदायकको आग्रह

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विदेशी सेवाप्रदायकलाई रकम भुक्तानीको बाटो खोलिदिन आग्रह गरेका छन् । १३ महिनादेखि विभिन्न भारतीय कम्पनीलाई नेपाली सेवाप्रदायकले सेवा वापतको शुल्क भुक्तानी गर्न नपाएका कारण बैशाख २० गते भारतीय नेटवर्क सेवा प्रदायक एयरटेलले बिनाजानकारी सेवा काट्दा नेपालका अधिकांश स्थानमा इन्टरनेट अवरुद्ध भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले जनाएको छ ।

संघका अनुसार विगत १३ महिनादेखि दूरसंचार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएका कारण एयरटेल सहितका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो भुक्तानी पाएका छैनन् । सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकहरूले भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने भनि पत्र पठाएकोमा सङ्घ मार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराए पनि समस्या समाधानको पहल भएको थिएन । हालसम्म पनि अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूलाई महसुल भुक्तानी गर्न नसकिएको संघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा गम्भीर बन्न पनि संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । बैशाख २० गते सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा एयरटेलले कुनै जानकारी नगराई ६ घण्टापछि सेवा सुचारु गराएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै संघले बक्यौता भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा बापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेको संघको भनाई छ । सो बाहेकको मर्मत तथा सम्भार शुल्क जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नरहेको अवस्थामा सेवाप्रदायकहरुलाई सोही बहानामा भुक्तानी गर्नबाट बञ्चित गराइएको संघको भनाई छ । सिफारिस पाएलगत्तै अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूको बक्यौता भुक्तानी गर्ने संघको भनाई छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको र यसमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने हुनाले बेरुजु लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिइसकेको साथै सङ्घीय संसदबाट समेत उक्त प्रतिवेदनहरू पारित भइसकेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गरिसकेको संघको भनाई छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत सम्भार दस्तुरमा आरटीडीएफ र रोयल्टी असुल नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएकाले इन्टरनेट सेवा उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको संघको भनाई छ । सरकारी सेवा प्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस तथा सहजीकरण पाइरहेको तर निजी सेवाप्रदायकलाई त्यस्तो वाताबरण नदिइएको भन्दै संघले विभेदकारी नीति अवलम्बन नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

डिजिटल नेपाल निर्माणमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्दै आएको भन्दै संघले नेपाल विश्वमा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा सस्तो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने मुलुकमा ८ औँ स्थानमा पर्न सफल भएको, देशको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी र गाउँगाउँसम्म फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको पहुँच पुगिसकेको जनाएको छ । दसौं हजारौलाई रोजगारी दिई अर्बौँको लगानी भएको निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरी लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको रहेको जिकिर पनि संघले गरेको छ ।

“उपभोक्तासँग इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले महसुल मार्फत रकम लिएको र उक्त रकममा टीएससी (दूरसञ्चार सेवा शुल्क), भ्याट, टीडीएससी लगायतका करहरूमार्फत नेपाल सरकारले पनि रकम असुल गरेकाले उपभोक्तालाई बिना अवरोध सेवा प्रदान गर्नु नेपाल सरकार र हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैको दायित्व हो,” संघले भनेको छ ।

अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन संघले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।