आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारलाई साढे ३ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने अनुमति

काठमाडौँ  । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारलाई करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेसँगै सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउने बाटो खुलेको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आन्तरिक ऋण उठाउन नसकेको खण्डमा संघीय सरकारले थप ०.५ प्रतिशत ऋण उठाउने अनुमति पाउने आयोगको निर्णय छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ६३ खर्ब ७५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ । उक्त अनुमानको आधारमा आगामी वर्ष संघीय सरकारले करिब ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ (५ प्रतिशत) बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो, जुन जीडीपीको ५.१८ प्रतिशत हो ।

आयोगका अनुसार, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने राजस्वको १२ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्छन् । तर त्यसका लागि संघीय सरकारको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ । यही व्यवस्था स्थानीय तहहरूमा पनि लागू हुनेछ ।

यद्यपि, हालसम्म प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक ऋण उठाउने अभ्यास गरेका छैनन् । आयोगले चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा कडाइ गर्न सुझाव दिँदै आन्तरिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसले आर्थिक स्थायित्वमा टेवा पुग्ने आयोगको अपेक्षा छ।