काठमाण्डौं । नेपाली पात्रोअनुसार नयाँ वर्ष २०८२ को सुरुवातसँगै, आर्थिक वर्ष २०८१ को समग्र समीक्षाले मिश्रित तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । कोभिडपछिको पुनरुत्थानको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही सकारात्मक सूचकहरू देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंक र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार २०८१ सालमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ३.५ प्रतिशतमा सीमित रह्यो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधारिएको भए तापनि पूर्वानुमानित दरभन्दा कम हो । पर्यटन क्षेत्रमा उत्साहजनक पुनरागमन, रेमिटेन्समा निरन्तर वृद्धि, र केही ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूको गति पुनः बढेको देखिए पनि कृषिमा गिरावट, निजी क्षेत्रको लगानीमा निराशा, र वित्तीय क्षेत्रमा कडाइका कारण समग्र वृद्धि प्रभावित भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
कोभिड महामारीपछि लगातार दुई वर्षसम्म प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्रले २०८१ मा उल्लेखनीय सुधार देखाएको छ । वर्षभरिमा करिब १० लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्, जुन महामारीअघि सन् २०१९ को स्तरसम्म पुग्न नजिक छ । यससँगै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूबाट पठाइएको रेमिटेन्स रकम १२ खर्ब रुपैयाँ पार गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यता, कृषिमा भने अत्यधिक खडेरी, असिनाजस्ता विपद्ले उत्पादनमा गिरावट ल्याएको छ । मल तथा बीउ बिजनको अभावले उत्पादन लागत बढाएको र किसानको मनोबल घटाएको जनाइएको छ । घरेलु उद्योगतर्फ पनि विद्युत आपूर्ति, श्रमिक अभाव, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि र निर्यात प्रोत्साहन नहुनुले अपेक्षित प्रगति हुन सकेन ।
वर्षभरि बेरोजगारी र युवाहरूको वैदेशिक पलायन कायम रहँदा, सरकारको सीपमूलक कार्यक्रमहरू र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाहरू प्रभावकारी बन्न सकेनन् । विदेशी लगानी भित्र्याउन आयोजित सम्मेलन र प्रयासहरू पनि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल र ढिलो प्रक्रिया जस्ता पुरानै समस्यामा अल्झिएको देखियो ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै बैंकहरूलाई ऋण प्रवाहमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो, जसको प्रभाव स्वरूप साना तथा मझौला व्यवसायहरू ऋण पहुँचबाट टाढा रहन पुगे ।
२०८१ सालको अन्त्यमा नेपाली अर्थतन्त्र केही सकारात्मक सूचकहरूसँग नयाँ वर्षमा प्रवेश गरे पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि स्थायित्व, विश्वास, र पारदर्शिता मूलक संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य देखिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व, स्पष्ट नीतिगत खाका, र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना आर्थिक पुनरुत्थानको सपना अधुरो रहन सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया