अशोक शेरचनको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । कार्यकाल विवादमा तानिएका शेरचनको पक्षमा बुधबार न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले गरेको व्याख्याविरुद्ध सीईओ शेरचन रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले विपक्षीहरू उच्च अदालत पाटन र नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयसँग कारण समेत मागेको छ ।

उच्च अदालत पाटनको व्याख्याविरुद्ध शेरचनले २०८१ चैत ३१ मा सर्वोच्चमा अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालतले शेरचन वैशाख ९ बाट स्वतः अवकाशमा जानुपर्ने व्याख्या गरेको थियो । उच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध शेरचन सर्वोच्च गएका थिए । बुधबारको अन्तरिम आदेशसँगै अब उनको अवकाश मिति पर धकेलिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सीईओ नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही ऐनमा टेकेर उच्च अदालतमा अधिवक्ता अनिता थापाले ऐनविरुद्ध गएर पदमा रहेको भन्दै निवेदन दिएकी थिइन् । २०७१ देखि नै बैंकको सीईओ रहेका शेरचन २०७५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि २०७९ माघ १२ गते उनी तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त भएका थिए । उनको तेस्रो कार्यकाल २०८३ माघ ११ गतेसम्म सकिँदै छ ।

कार्यकालको बीचमा नै आएको बाफिया ऐनमा बैंकको सीईओको ४ वर्षे कार्यकाल रहने र आवश्यक परेको खण्डमा सञ्चालक समितिले एउटा सीईओलाई दुई कार्यकालसम्म राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर उच्च अदालतले २०८० कात्तिक १५ गते २०८२ वैशाख ९ मा स्वतः शेरचनको कार्यकाल समाप्त हुने फैसला गरेको थियो ।