नागरिकले गाँस काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा कहिले फिर्ता पाउँछन् ?

काठमाडौँ । गत पुसमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे ।

सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइवरी ऐन संशोधन भइसकेको छ । बचतमा सीमा तोक्ने, सहकारी दर्ता अधिकारलगायत व्यवस्थासहित सहकारी ऐन संशोधन भए पनि सहकारी क्षेत्रका समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन् ।

गाँस काटेर सहकारीमा बचत गरेकाहरू सडकमै छन् । सहकारी सञ्चालक र ठगहरू कोही जेलमा छन्, कोही फरार छन् भने कोही सत्ताको संरक्षणमा खुलेआम राजसी जीवन बाँचिरहेका छन् ।

आजको ३ प्रश्नमा हामीले सहकारी समस्या र पछिल्लो संशोधित कानुनको बारेमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसँग कुरा गरेका छौँ ।

• सहकारी समस्या समाधान गर्ने भरेर अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएको कानुन लागू भइसक्यो होइन ?

कानुनभन्दा पनि अध्यादेश आएको हो । अध्यादेशबाट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् केही बुँदा परिवर्तन भएका छन् । यद्यपि, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि त्यो लागू भएकै मनिन्छ ।

तर, त्यसमा कति कुराहरू २ वर्षभित्र गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसैले गर्नेले तुरुन्तै पनि लागू गरिसकेका छन् । यसमा आफ्नो नैतिकताको कुरा हुन्छ ।

होइन भने २ वर्षको सीमा कानुनले नै दिएकाले त्यतिन्जेलसम्म लागू भएन भने चाहिँ कानुनी प्रोसेसमा जान्छ ।

कानुनले त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छ । त्यसैले अहिले नै सबैले लागू गरेका छन् भन्न सकिन्न ।

• कानुन संशोधन भएपछि सहकारीका सबै समस्या सम्बोधन भएका हुन् ?

हामीले २०७४ सालमा ऐन आउनेबित्तिकै कर्जा सूचना केन्द्रको माग गर्दै आएका थियौँ, जुन कुराको अहिले समाधान भएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको प्रोसेस सुरु भइसकेको छ । अब छिट्टै त्यो पनि आउँछ ।

अध्यादेशमार्फत् तत्काल हुनुपर्ने कुराहरू आएका छन् । तर, अझै पनि त्यसमा धेरै कुरा आउन बाँकी छ । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष अर्जेन्ट छ, जुन आएको छैन । हामीले ३ लाखसम्मको बिमा मागेका थियौँ । त्यो आएको भए सहकारीमा राखेको पैसा पनि सुरक्षित छ है ! भन्ने कुरा दिन्थ्यो ।

हामीले मागेका धेरै कुरा अझै पनि बाँकी छन् । जस्तै, ४७ वटा ऐनहरू हाम्रो बाधक थिए, त्यसमा एउटा केही नेपाल ऐन संसोधन भएको छ । अरू ऐनहरू बाँकी छन् ।

अर्को कुरा हामीले सहकारीको आफ्नै ब्रान्डिङ हुनुपर्छ भनेका थियौँ, त्यो भएको छैन । अहिले पनि सहकारीका ५०० भन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगहरू छन् ।

चिया कफी उत्पादनमा पनि सहकारीको ठुलो हात छ । तेल मिल, चामल मिल सहकारीले चलाइरहेका छन् । तर, त्यो निजी क्षेत्रको ट्याग लगाएर अन्य देशमा सन्देश गइरहेको छ । काम गर्ने सहकारी, तर हाम्रो आफ्नै ब्रान्डचाहिँ छैन ।

• बचतकर्ताको रकम कहिले फिर्ता हुन्छ ? महासंघले के पहल गरिरहेको छ ?

महासंघले बचतकर्तालाई रकम दिने अधिकार छैन । महासंघले भनेको पहल गर्ने हो । हामीलाई बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि छैन । हामीले भर्खरै पनि पीडित महासंघका अध्यक्षलगायत सबै पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल पनि गरेका थियौँ ।

तर, समस्यामा परेका सहकारीपिच्छे विज्ञ टिम बनाएर काम गर्ने हो भने बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता हुन सक्छ । जबसम्म पीडितहरू सडकमा हुन्छन्, तबसम्म सहकारीको इमेज राम्रो हुँदैन । त्यसकारण उहाँहरूलाई न्याय दिनुपर्‍यो भन्ने कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ ।

सरकारले ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत फिर्ता दिने भनेर घोषणा गर्‍यो । तर बिनाबजेट घोषणा गरेर त भएन नि ! खालि ‘पपुलारिटी’का लागि मात्र घोषणा गरियो, तर बजेट छैन ।

त्यसकारण सरकारले जुन संस्थालाई समस्या परेको हो, त्यसलाई केही वर्षका लागि सफ्ट लोन जस्तो केही व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनेका छौँ ।

बचतकर्ताले आफ्नो पैसा जसरी पनि पाउनुपर्छ भनेर महासंघले भन्दै आएको छ । अहिले केही बचतकर्ताले रकम पाइरहेका पनि छन् । अहिले २ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा भइसकेको छ ।

अस्ति भर्खरै पनि ६५ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ । त्योभन्दा अगाडि पनि २ पटक गरेर डेढ अर्ब जति रकम निकासा भइसकेको छ ।

यस्तै सरकारले ३ वटा सहकारीको हिसाब राफसाफ गरिसकेको छ । १ लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत हुने ७०० भन्दा बढी बचतकर्ताको रकम फिर्ता भइसकेको छ ।

अहिले सहकारीमा मात्रै होइन, बैंकमा पनि समस्या छ । नेपाल बैंक बन्न १२ वर्ष लाग्यो । नेपाल बैंकलाई नेपालले बनाउन नसकेर विदेशी सहयोगको आवश्यकता परेको थियो ।

नेपाल बंगलादेश पनि समस्यामा थियो । त्यसलाई पनि त सरकारले उकासेको हो नि !

बैंकहरूमा ५ लाखभन्दा बढीको चेक काट्नुपर्‍यो भने २–३ दिनअघि बैंकमा खबर गर्नुपर्थो । सहकारीलाई मात्र होइन, बैंकहरूलाई पनि समस्या थियो । त्यसैले सहकारीलाई विश्वास गर्न आवश्यक छ ।